महाराष्ट्रातील महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आरोग्यविषयक महत्त्वाच्या योजना आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून राज्यात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. आता महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांचे दावे अदा करण्यासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात 85 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांकडून सादर करण्यात आलेल्या दाव्यांची रक्कम अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. हा निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयात थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची तरतूद नसून, योजनेअंतर्गत रुग्णालयांच्या दाव्यांच्या देयकासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या लेखात 9 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयातील महत्त्वाची माहिती सोप्या मराठीत समजून घेणार आहोत. ₹85 कोटींचा निधी कोणत्या योजनेसाठी आहे, कोणत्या लेखाशीर्षाखाली निधी मंजूर झाला, निधीचा वापर कशासाठी करायचा आहे, VPDA म्हणजे काय, निधीच्या वापरानंतर कोणते प्रमाणपत्र द्यावे लागेल आणि शासन निर्णयातील इतर महत्त्वाच्या अटी कोणत्या आहेत, याची माहिती पुढे दिली आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी ₹85 कोटी निधी
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांचे दावे अदा करण्यासाठी 85 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. हा निधी सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. शासन निर्णयात हा निधी अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेच्या तरतुदीतून उपलब्ध करून देण्याची माहिती देण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार हा निधी 2210 के 687 (SCP) 31-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करण्यात येणार आहे. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी केली जात असल्यामुळे निधी तिच्या खात्यातील संबंधित व्यवस्थेमध्ये सुपूर्द करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा निर्णय योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी थेट संबंधित आहे.
येथे एक गोष्ट स्पष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. या शासन निर्णयातील ₹85 कोटींची तरतूद ही थेट नागरिकांना रोख स्वरूपात देण्यासाठी नाही. या निधीचा वापर विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी अंगीकृत रुग्णालयांनी केलेल्या दाव्यांच्या देयकासाठी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निधीबाबत महत्त्वाचे मुद्दे
- निधीची रक्कम: ₹85 कोटी
- आर्थिक वर्ष: 2026-27
- संबंधित विभाग: सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
- मुख्य उद्देश: अंगीकृत रुग्णालयांचे दावे अदा करणे
- निधीचा संबंध: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
- संबंधित लाभार्थी घटक: अनुसूचित जातीचे लाभार्थी
- निधीची अंमलबजावणी: राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत यांचा विस्तारित स्वरूपात अंमल
शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेनुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांची राज्यात 1 जुलै 2024 पासून विस्तारित स्वरूपात अंमलबजावणी सुरू आहे. या दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत पार पाडली जात आहे.
2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी अंगीकृत रुग्णालयांचे दावे अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानंतर संबंधित विभाग, वित्त विभाग आणि इतर संदर्भातील मंजुरी व अटींच्या आधारे हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे योजनेअंतर्गत रुग्णालयांकडून करण्यात येणाऱ्या दाव्यांच्या देयकासाठी निधी उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे. म्हणजेच आरोग्य योजनेच्या आर्थिक बाजूने हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. लाभार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या अंगीकृत रुग्णालयांच्या दाव्यांची देयके अदा करण्यासाठी शासनाने निधीची तरतूद केली आहे.
₹85 कोटी निधी नेमका कुठे वापरला जाणार?
शासन निर्णयात निधीचा वापर स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे. विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणापोटी अंगीकृत रुग्णालयांच्या दाव्यांची देयके अदा करण्यासाठी हा निधी वापरण्यात यावा, असे शासनाने सांगितले आहे. त्यामुळे निधीचा वापर इतर कारणांसाठी करण्यास परवानगी असल्याचे या निर्णयातून दिसत नाही.
या निधीचे वितरण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या Virtual Personal Deposit Account म्हणजेच VPDA व्यवस्थेमध्ये करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयात राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या 8443- नागरी ठेवी, 106- वैयक्तिक लेखा आणि संबंधित आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा खात्यामध्ये निधी सुपूर्द करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यामुळे निधीच्या वापरासाठी ठरावीक आर्थिक प्रक्रिया लागू राहणार आहे. निधी कोणत्या उद्देशासाठी मंजूर झाला आहे, त्याच उद्देशासाठी तो वापरला जाणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयात निधीच्या वापराबाबत अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. संबंधित अधिकारी आणि राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने त्या नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे.
निधी वापराबाबत मुख्य मुद्दे
- ₹85 कोटी निधी रुग्णालयांच्या दाव्यांसाठी आहे.
- निधी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी आहे.
- अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणाशी संबंधित दावे यामध्ये समाविष्ट आहेत.
- निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत वापरला जाणार आहे.
- VPDA व्यवस्थेमधून निधीचा विनियोग केला जाणार आहे.
- निधीचा वापर मंजूर उद्देशासाठीच करावा लागणार आहे.
कोणत्या लेखाशीर्षाखाली निधी मंजूर झाला?
या शासन निर्णयात निधी कोणत्या आर्थिक लेखाशीर्षाखाली खर्च करायचा आहे, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. मागणी क्रमांक N-03 अंतर्गत 2210- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या विभागातील संबंधित लेखाशीर्षांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी आरोग्य सेवा आणि अनुसूचित जाती उप-योजनेशी संबंधित तरतुदी नमूद आहेत.
पुढे 789- अनुसूचित जाती उप-योजना, त्याअंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर 2210 के 687-31 सहायक अनुदाने वेतनेतर या लेखाशीर्षाखाली निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या निधीचा सरकारी लेखा आणि अर्थसंकल्पीय मार्ग स्पष्ट करण्यात आला आहे.
अशा प्रकारची माहिती शासनाच्या आर्थिक व्यवहारात महत्त्वाची असते. निधी कोणत्या मागणीखाली, कोणत्या लेखाशीर्षाखाली आणि कोणत्या योजनेसाठी खर्च करायचा आहे, हे शासन निर्णयात नमूद केले जाते. या निर्णयातही ₹85 कोटींच्या निधीच्या खर्चासाठी संबंधित लेखाशीर्ष स्पष्टपणे देण्यात आले आहे.
आर्थिक लेखाशीर्षाची माहिती
- मागणी क्रमांक: N-03
- 2210: वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य
- 789: अनुसूचित जाती उप-योजना
- घटक कार्यक्रम: अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम
- योजना: महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
- 2210 के 687: संबंधित लेखाशीर्ष
- 31: सहायक अनुदाने, वेतनेतर
रुग्णालयांच्या दाव्यांसाठी निधीचा उपयोग
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत विविध अंगीकृत रुग्णालये योजनेच्या नियमानुसार आरोग्य सेवा देतात. अशा रुग्णालयांकडून योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या सेवांशी संबंधित दावे सादर केले जातात. शासन निर्णयातील ₹85 कोटींच्या निधीचा उद्देश अशा दाव्यांच्या देयकासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
शासनाने निधीच्या वापरासाठी स्पष्ट अट घातली आहे. हा निधी विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणापोटी रुग्णालयांच्या दाव्यांची देयके अदा करण्यासाठी वापरण्यात यावा, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे निधीचा वापर संबंधित आरोग्य योजनेशी जोडलेल्या खर्चासाठीच करावा लागणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत रुग्णालयांच्या दाव्यांची देयके हा एक महत्त्वाचा आर्थिक भाग असतो. शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित प्रशासकीय आणि आर्थिक प्रक्रियेनुसार त्याचा वापर केला जातो. या शासन निर्णयातही निधीच्या वापरावर आर्थिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रमाणपत्र आणि लेखा प्रक्रियेच्या अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
निधीच्या वापरानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र द्यावे लागणार
शासन निर्णयातील दुसऱ्या महत्त्वाच्या अटीनुसार अंगीकृत रुग्णालयांचे दावे अदा केल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक, अर्थ व प्रशासन, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपयोगिता प्रमाणपत्राचा मुख्य उद्देश मंजूर निधीचा वापर ज्या कामासाठी करण्यात आला आहे, त्याची नोंद ठेवणे हा आहे. शासनाकडून निधी वितरित झाल्यानंतर त्याचा योग्य वापर झाला आहे का, हे तपासण्यासाठी आर्थिक कागदपत्रांची आवश्यकता असते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना निधीच्या वापराची माहिती प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून सादर करावी लागणार आहे.
या प्रक्रियेमुळे निधीच्या वापराची नोंद सरकारी पातळीवर ठेवली जाते. रुग्णालयांच्या दाव्यांसाठी मंजूर झालेला निधी त्याच उद्देशासाठी खर्च झाला असल्याची माहिती संबंधित यंत्रणेला उपलब्ध होते. शासन निर्णयात उपयोगिता प्रमाणपत्राबाबत स्पष्ट निर्देश असल्यामुळे निधीच्या विनियोगानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे.
उपयोगिता प्रमाणपत्राबाबत मुद्दे
- अंगीकृत रुग्णालयांचे दावे अदा केल्याची नोंद ठेवावी लागेल.
- विहित नमुन्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.
- आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
- सहसंचालक, अर्थ व प्रशासन, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्याकडेही प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
- निधीच्या योग्य वापराची आर्थिक नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.
VPDA म्हणजे काय? निधी कोणत्या व्यवस्थेत ठेवला जाणार?
शासन निर्णयात Virtual Personal Deposit Account म्हणजेच VPDA व्यवस्थेचा उल्लेख आहे. राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई या कार्यालयाला निधीचा विनियोग करण्यासाठी ही व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार 20 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या संबंधित शासन निर्णयाद्वारे VPDA व्यवस्था लागू करण्यात आली होती.
या निर्णयानुसार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या निधीचा विनियोग VPDA माध्यमातून केला जाणार आहे. VPDA प्रशासकाने वित्त विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयातील तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 20 फेब्रुवारी 2025 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे तंतोतंत पालन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याचा अर्थ असा की ₹85 कोटींच्या निधीच्या वापरासाठी ठरावीक आर्थिक व्यवस्था आणि नियम लागू राहतील. निधीची हाताळणी करताना संबंधित विभागीय नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या निर्णयात फक्त निधी मंजूर करण्याची माहिती नसून निधीच्या वापराची आर्थिक प्रक्रिया देखील स्पष्ट करण्यात आली आहे.
निधी वितरणाची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे?
शासन निर्णयात निधीशी संबंधित प्रशासकीय जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. सदर अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. तसेच सहसंचालक, आरोग्य सेवा, अर्थ व प्रशासन, आरोग्य सेवा आयुक्तालय हे नियंत्रक अधिकारी असतील.
या प्रक्रियेमुळे निधीच्या व्यवहारात कोणत्या अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे, हे स्पष्ट होते. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडून संबंधित देयकांची प्रक्रिया करण्यात येईल. नियंत्रक अधिकारी आर्थिक नियंत्रणाशी संबंधित जबाबदारी पार पाडतील. यामुळे निधीच्या वितरणासाठी विभागीय स्तरावर जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
सरकारी निधीच्या वापरामध्ये विविध स्तरांवर नोंद, तपासणी आणि नियंत्रण ठेवले जाते. या शासन निर्णयातही निधीच्या देयक प्रक्रियेसाठी संबंधित अधिकारी निश्चित केले आहेत. त्यामुळे ₹85 कोटींच्या निधीचा वापर ठरलेल्या आर्थिक नियमांनुसार करण्याची व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.
संबंधित अधिकारी
- आहरण व संवितरण अधिकारी: प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई
- नियंत्रक अधिकारी: सहसंचालक, आरोग्य सेवा, अर्थ व प्रशासन, आरोग्य सेवा आयुक्तालय
- देयक सादर करण्याचे ठिकाण: अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
- निधीचा विनियोग: राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई
9 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयातील इतर महत्त्वाचे संदर्भ
या शासन निर्णयात यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या विविध शासन निर्णय आणि पत्रांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यामध्ये 28 जुलै 2023 रोजीचा सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय, 20 फेब्रुवारी 2025 रोजीचा लेखाप्रक्रियेशी संबंधित शासन निर्णय, 9 एप्रिल 2026 आणि 7 मे 2026 रोजीची वित्त विभागाची परिपत्रके यांचा समावेश आहे.
याशिवाय राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई यांच्या 15 मे 2026 रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाचाही उल्लेख आहे. या सर्व संदर्भांच्या आधारे आणि संबंधित विभागांच्या मान्यतेनुसार 9 सप्टेंबर 2026 रोजीचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ ई-ऑफिस क्रमांक E-1665020 मधील 30 जुलै 2026 रोजीच्या नोट क्रमांक 51-54 नुसार मान्यता प्राप्त झाल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 14 ऑगस्ट 2026 च्या निर्णयातील अटी व मान्यतेनुसार हा निर्णय जारी करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या शासन निर्णयामुळे नेमका काय बदल होतो?
या निर्णयाचा मुख्य परिणाम म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांचे दावे अदा करण्यासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात 85 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. हा निधी अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणाशी संबंधित दाव्यांच्या देयकासाठी वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासंबंधी नाही. त्यामुळे नागरिकांनी या ₹85 कोटींचा अर्थ वैयक्तिक आर्थिक मदत असा घेऊ नये. शासन निर्णयाचा विषय रुग्णालयांचे दावे आणि त्या दाव्यांची देयके यांच्याशी संबंधित आहे. हा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत निधीचा विनियोग केला जाणार आहे. त्यासाठी VPDA व्यवस्था, संबंधित लेखाशीर्ष, उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी वितरणासोबतच त्याच्या वापरासाठी आर्थिक शिस्तीच्या अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे?
या शासन निर्णयाबाबत माहिती घेताना सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ₹85 कोटींचा निधी कोणासाठी आणि कोणत्या कामासाठी आहे हे समजून घेणे. हा निधी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांच्या दाव्यांच्या देयकासाठी आहे. तो सर्व नागरिकांना थेट वाटप करण्यासाठी मंजूर झालेला निधी नाही.
योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांनी आरोग्य सेवेशी संबंधित अधिकृत माहितीच तपासावी. एखाद्या रुग्णालयाचा योजनेमध्ये समावेश आहे का, उपचार कोणत्या नियमांनुसार मिळतात किंवा इतर पात्रतेचे नियम काय आहेत, यासाठी अधिकृत आरोग्य विभाग आणि राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माहितीचा आधार घेणे योग्य ठरेल.
शासन निर्णयातील माहितीमध्ये बदल करून सोशल मीडियावर चुकीचे दावे केले जाऊ शकतात. त्यामुळे ₹85 कोटींच्या निधीबाबत अफवा किंवा अपूर्ण माहितीवर विश्वास न ठेवता अधिकृत शासन निर्णय पाहणे महत्त्वाचे आहे. 9 सप्टेंबर 2026 रोजीचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
नागरिकांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- ₹85 कोटींचा निधी थेट लाभार्थ्यांना देण्यासाठी नाही.
- निधी अंगीकृत रुग्णालयांच्या दाव्यांसाठी आहे.
- निर्णयाची तारीख 9 सप्टेंबर 2026 आहे.
- आर्थिक वर्ष 2026-27 आहे.
- निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत वापरला जाणार आहे.
- निधीच्या वापरासाठी VPDA व्यवस्था लागू आहे.
- उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- अधिकृत शासन निर्णयाची माहितीच ग्राह्य धरावी.
अधिकृत शासन निर्णय PDF येथे पाहा
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेला 9 सप्टेंबर 2026 चा शासन निर्णय अधिकृत PDF स्वरूपात उपलब्ध आहे. या शासन निर्णयाचा संकेतांक 202609091146156917 आहे. अधिकृत दस्तऐवजात ₹85 कोटींचा निधी, लेखाशीर्ष, निधीचा उपयोग, VPDA व्यवस्था, उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि संबंधित अधिकारी यांची माहिती दिली आहे.
अधिकृत PDF पाहण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करता येईल. शासन निर्णयात दिलेली माहिती तपासण्यासाठी हीच अधिकृत कागदपत्राची लिंक वापरणे योग्य आहे.
महत्त्वाची लिंक: महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत शासन निर्णय PDF
तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरही शासन निर्णय उपलब्ध असल्याचे दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे. शासन निर्णयावर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आलेली आहे. दस्तऐवजाच्या शेवटी महालेखापाल, अधिदान व लेखा अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी आणि संबंधित विभागांना प्रत देण्यात आल्याचेही नमूद आहे.
निष्कर्ष
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाने ₹85 कोटींच्या निधीला मान्यता दिली आहे. 9 सप्टेंबर 2026 रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार हा निधी मुख्यतः अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणाशी संबंधित अंगीकृत रुग्णालयांच्या दाव्यांची देयके अदा करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
या निधीचा विनियोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत केला जाणार असून VPDA व्यवस्थेचा वापर करण्यात येणार आहे. निधीच्या वापरानंतर संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अटही शासनाने ठेवली आहे. त्यामुळे या निर्णयात निधी मंजुरीसोबत आर्थिक प्रक्रिया आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांनी या निर्णयाचा अर्थ थेट ₹85 कोटींचे वाटप असा घेऊ नये. शासन निर्णयाचा मुख्य विषय अंगीकृत रुग्णालयांचे दावे आणि त्यांची देयके हा आहे. अधिकृत माहिती तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा मूळ शासन निर्णय वाचणे सर्वात योग्य आहे.
