महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित एक महत्त्वाचा शासन निर्णय 19 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे. सन 2026-27 मध्ये राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 4 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कृषी औजारे आणि यंत्रे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे. शासन निर्णयात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी, लाभार्थी निवड, अनुदान वितरण आणि आर्थिक शिस्त याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या 2026-27 मधील अंमलबजावणीला पुढील निधी उपलब्ध झाला आहे. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी औजारे किंवा यंत्रे खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याची तरतूद आहे. तसेच कृषी औजारे आणि यंत्रांच्या बँकांनाही अनुदान देण्याचा घटक योजनेत आहे. योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केली जाते.
या लेखात 4 कोटींच्या निधीचा निर्णय नेमका काय आहे, योजनेचा उद्देश काय आहे, शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारे लाभ मिळू शकतो, लाभार्थी निवड कशी केली जाणार आहे, अनुदान कोणत्या खात्यात जमा होणार आहे आणि शासनाने कोणत्या अटी घातल्या आहेत याची माहिती सोप्या मराठीत दिली आहे.
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी 4 कोटींचा निधी
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 4.00 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निधी आयुक्त, कृषी कार्यालयाकडे अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि सनियंत्रण प्रणाली म्हणजेच बीम्सद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासन निर्णयात या निधीचा वापर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी सन 2026-27 मध्ये एकूण 20.00 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. या 20 कोटी रुपयांच्या वार्षिक कार्यक्रमाला यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी 4 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. त्यानंतर उपलब्ध उर्वरित निधीपैकी आणखी 4 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची मागणी कृषी संचालक, कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी शासनाकडे केली होती.
वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार आता आणखी 4 कोटी रुपये योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे 2026-27 या आर्थिक वर्षात योजनेसाठी मंजूर झालेल्या कार्यक्रमानुसार निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार आहे. मात्र या शासन निर्णयात प्रत्येक शेतकऱ्याला किती रुपये अनुदान मिळेल, अशी स्वतंत्र रक्कम नमूद केलेली नाही. त्यामुळे ठराविक अनुदानाची रक्कम या निर्णयाच्या आधारे सांगता येत नाही.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा मुख्य उद्देश काय?
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा मुख्य भाग शेतकऱ्यांना कृषी औजारे आणि यंत्रे खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याशी संबंधित आहे. शेतीमध्ये यंत्रांचा वापर वाढल्यामुळे विविध कृषी कामे अधिक यांत्रिक पद्धतीने करता येतात. शासनाने या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देताना वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी औजारे किंवा यंत्रे खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा घटक समाविष्ट केला आहे.
योजनेअंतर्गत केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठीच घटक नाही. कृषी औजारे आणि यंत्रे बँकांना अनुदान देण्याचाही घटक योजनेत आहे. या दोन्ही घटकांची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केली जाते. त्यामुळे योजनेचा निधी वापरताना संबंधित विभागाला केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
शासन निर्णयानुसार योजनेची अंमलबजावणी ठरलेल्या नियमांनुसार केली जाणार आहे. निधी उपलब्ध झाला म्हणून सर्व शेतकऱ्यांना आपोआप अनुदान मिळणार नाही. योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनाच उपलब्ध निधीतून अनुदान वितरित करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेची अधिकृत प्रक्रिया, लाभार्थी निवड आणि संबंधित विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते.
महाडीबीटी पोर्टलवरून होणार लाभार्थी निवड
या शासन निर्णयातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लाभार्थी निवड प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवरून केली जाणार आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून करण्यात यावी. त्यामुळे निधी उपलब्ध आहे म्हणून थेट कार्यालयातून कोणत्याही व्यक्तीला लाभार्थी घोषित करण्याची पद्धत राहणार नाही.
योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात येणारा निधी केवळ योजनेअंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांनाच वितरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे लाभार्थी निवडीला शासन निर्णयात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. महाडीबीटी प्रणालीद्वारे विहित पद्धतीनुसार निवड झाल्यानंतरच संबंधित लाभार्थ्याला योजनेतील पात्र लाभ मिळण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल.
येथे एक गोष्ट स्पष्ट आहे. या 19 ऑगस्ट 2026 च्या शासन निर्णयात नव्याने अर्ज सुरू होण्याची तारीख, अर्जाची अंतिम तारीख किंवा प्रत्येक यंत्रासाठी वेगवेगळे अनुदान किती असेल याची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे अशा तारखा किंवा रक्कम सांगताना स्वतंत्र अधिकृत सूचना तपासणे आवश्यक आहे. या शासन निर्णयाचा मुख्य विषय 2026-27 साठी निधी वितरित करण्यास मंजुरी देणे हा आहे.
अनुदानाची रक्कम आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा होणार
योजनेतील अनुदान वितरणासाठी शासनाने महाडीबीटी प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडलेल्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी अनुदानाची रक्कम महाडीबीटी प्रणालीद्वारे आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा करावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याचा अर्थ योजनेतील निधी वितरण प्रक्रिया अधिकृत प्रणालीतून केली जाणार आहे. संबंधित लाभार्थी योजनेअंतर्गत निवडला गेल्यानंतर त्याला देय असलेली अनुदानाची रक्कम संबंधित प्रणालीद्वारे त्याच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे लाभार्थी निवड आणि अनुदान वितरण या दोन्ही प्रक्रियेत महाडीबीटी प्रणालीला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे.
शासन निर्णयात अनुदान वितरणासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. त्यामुळे निधीच्या वितरणात शासकीय आर्थिक प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. मात्र या निर्णयात कोणत्या यंत्रासाठी किती अनुदान मिळेल, लाभार्थ्याचा हिस्सा किती असेल किंवा खरेदीसाठी कमाल मर्यादा काय असेल याचा तपशील दिलेला नाही. अशा बाबींसाठी संबंधित मार्गदर्शक सूचना किंवा स्वतंत्र अधिकृत आदेश तपासणे गरजेचे आहे.
2026-27 मध्ये योजनेसाठी किती तरतूद आहे?
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी 20 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या आधारे योजनेच्या 2026-27 वार्षिक कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत टप्प्याटप्प्याने रक्कम वितरित करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे यापूर्वी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 4 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. कृषी संचालक, कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी अर्थसंकल्पित निधीपैकी उर्वरित निधी उपलब्ध करून देण्याची शासनाकडे विनंती केली होती. या मागणीनंतर वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार पुढील 4 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
या नवीन निर्णयात मंजूर करण्यात आलेली रक्कम 4 कोटी रुपये आहे. हा निधी कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे बीम्स प्रणालीवर वितरित केला जाणार आहे. निधी कोणत्या लेखाशीर्षाखाली खर्च करायचा याचाही उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. मागणी क्रमांक डी-3, 2401 पीक संवर्धन, 113 कृषी अभियांत्रिकी आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना या लेखाशीर्षाखाली निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेत कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो?
शासन निर्णयात या योजनेतील वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी औजारे आणि यंत्रे खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेतीसाठी आवश्यक उपकरणे किंवा यंत्रे खरेदी करू इच्छिणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. मात्र या निर्णयात पात्रतेच्या सर्व अटींची स्वतंत्र यादी दिलेली नाही. संबंधित योजनेच्या आधीच्या शासन निर्णयातील अटी आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल.
या शासन निर्णयात महिला शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी विशेष भौतिक आणि आर्थिक लक्ष्य निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच योजनेची क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करताना या घटकांचा विचार केला जाणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी उद्दिष्टानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात, असेही निर्णयात नमूद आहे.
मात्र या शासन निर्णयावरून प्रत्येक महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील प्रत्येक शेतकऱ्याला निश्चित अनुदान मिळेल, असा अर्थ काढता येत नाही. लाभार्थी निवड विहित प्रक्रियेनुसार महाडीबीटी पोर्टलवर केली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याची पात्रता, उपलब्ध निधी, योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना आणि निवड प्रक्रिया यानुसार लाभ निश्चित होईल.
महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष लक्ष्य
शासन निर्णयाच्या क्षेत्रीय अंमलबजावणीच्या भागात महिला शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी भौतिक आणि आर्थिक लक्ष्य निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे योजनेचा निधी वापरताना विविध लाभार्थी गटांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने विभागाला नियोजन करावे लागणार आहे. हा मुद्दा शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या अंमलबजावणी सूचनांपैकी एक आहे.
कृषी संचालक, कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन उद्दिष्टनिहाय अंमलबजावणीविषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात, असे शासनाने सांगितले आहे. त्यामुळे जिल्हा आणि क्षेत्रीय पातळीवर योजना राबवताना शासनाच्या उद्दिष्टानुसार काम करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर आहे.
महिला शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी ठरवले जाणारे भौतिक आणि आर्थिक लक्ष्य हे योजनेच्या अंमलबजावणीतील नियोजनाचा भाग आहे. मात्र या शासन निर्णयात त्या प्रत्येक गटासाठी किती टक्के किंवा किती रक्कम राखीव ठेवली आहे, अशी स्वतंत्र संख्या दिलेली नाही. त्यामुळे उपलब्ध अधिकृत आकडे नसताना विशिष्ट टक्केवारी सांगणे योग्य ठरणार नाही.
निधी कोणत्या पद्धतीने खर्च केला जाणार?
4 कोटी रुपयांचा निधी कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी सन 2026-27 साठी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्च करायचा आहे. शासन निर्णयात संबंधित लेखाशीर्षाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे निधीचा वापर योजनेच्या मंजूर उद्देशासाठी आणि संबंधित अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसारच केला जाणार आहे.
निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धतीचे पालन करणे आवश्यक आहे. वित्तीय कायदे, नियम, परिपत्रके, अधिकारांच्या मर्यादा, लागू शासन निर्णय आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी यानुसार खर्च करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणांवर ठेवण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नियम किंवा अधिकारांचा भंग होऊ नये याची दक्षता संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी घ्यावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निधीची रक्कम कोषागारातून आवश्यकतेनुसार आहरित करावी आणि बँक खात्यात खर्च न झालेला निधी अनावश्यकपणे शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचनाही शासनाने केली आहे. त्यामुळे निधीचे नियोजन, आहरण आणि खर्च या सर्व बाबींमध्ये आर्थिक शिस्त पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनेच्या उद्देशासाठीच मंजूर निधी वापरण्याची जबाबदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांची आहे.
निधी काढण्यासाठी कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत?
शासन निर्णयात निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी आणि वितरण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. आयुक्तालय स्तरावर आयुक्त, कृषी, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. तर कृषी आयुक्तालयातील सहायक संचालक, लेखा-1 यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेच्या निधी व्यवस्थापनात आयुक्तालय आणि जिल्हा स्तरावरील कृषी विभागाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
निधीचा वापर करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या आर्थिक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. निधीची आहरण प्रक्रिया गरजेनुसार करावी आणि मंजूर निधीचा योग्य पद्धतीने वापर करावा, असे निर्देश आहेत. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत फक्त लाभार्थी निवडच नव्हे तर निधीचे योग्य व्यवस्थापन आणि लेखा प्रक्रिया यांनाही महत्त्व देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
या शासन निर्णयानुसार योजनेतील लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलवरून विहित पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अधिकृत महाडीबीटी प्रणाली आणि कृषी विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. विशेषतः योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया किंवा नवीन सूचना प्रसिद्ध झाल्यास त्या अधिकृत माध्यमातून तपासणे योग्य राहील. शासन निर्णयात अर्जाच्या नवीन तारखा दिलेल्या नाहीत.
अनुदान निवडलेल्या लाभार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणालीद्वारे आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्याच्या बँक खात्याशी संबंधित माहिती योग्य असणे महत्त्वाचे ठरते. मात्र या शासन निर्णयात कागदपत्रांची स्वतंत्र यादी दिलेली नाही. म्हणून या निर्णयाच्या आधारे आधार, सातबारा, बँक पासबुक किंवा इतर कागदपत्रांची निश्चित यादी असल्याचे सांगणे योग्य ठरणार नाही.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निवड झाल्यानंतर संबंधित विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक राहील. केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि 12 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या संबंधित शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश या नवीन निर्णयात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी अधिकृत नियमांनुसारच पुढील प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे एका नजरेत
- योजनेचे नाव: राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना
- आर्थिक वर्ष: 2026-27
- नवीन मंजूर निधी: 4.00 कोटी रुपये
- 2026-27 मधील एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद: 20.00 कोटी रुपये
- योजनेचा प्रमुख लाभ: कृषी औजारे आणि यंत्रे खरेदीसाठी अनुदान
- लाभार्थी निवड: महाडीबीटी पोर्टलवरील विहित कार्यपद्धतीनुसार
- अनुदान वितरण: महाडीबीटी प्रणालीद्वारे
- रक्कम जमा होण्याचे खाते: आधार-संलग्न बँक खाते
- वित्तीय प्रणाली: सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली
- विशेष लक्ष्य: महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकरी
- अंमलबजावणी: केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार
- मुख्य विभाग: कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
- शासन निर्णयाची तारीख: 19 ऑगस्ट 2026
- शासन निर्णय क्रमांक: कृविपदुम-19045/30/2026-MAG-8A (E-1669701)
- सांकेतांक: 20260819130619784
शासन निर्णयातील अटी आणि नियम
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि 12 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या संबंधित शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश आहेत. म्हणजेच 2026-27 साठी निधी उपलब्ध करून दिला असला तरी योजना आधीपासून निश्चित केलेल्या नियमांच्या चौकटीतच राबवावी लागणार आहे.
या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करून दिलेला निधी केवळ राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलवरून विहित कार्यपद्धतीने करावी लागणार आहे. अनुदानाची रक्कम महाडीबीटी प्रणालीमार्फत आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा करायची आहे. त्यामुळे निधी वितरणासाठी ठराविक शासकीय प्रणाली वापरणे बंधनकारक आहे.
निधी खर्च करताना सर्व लागू वित्तीय कायदे, नियम, परिपत्रके, शासन निर्णय आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी यांचे पालन करावे लागणार आहे. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी नियम किंवा अधिकारांचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच निधी कोषागारातून आवश्यकतेनुसार काढावा आणि बँक खात्यात खर्च न झालेला निधी शिल्लक राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसाठी काय महत्त्व आहे?
कृषी यांत्रिकीकरण योजना शेतीमध्ये यंत्रे आणि औजारे वापरण्यासाठी आर्थिक मदतीशी संबंधित आहे. 2026-27 मध्ये या योजनेसाठी 20 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असून, 19 ऑगस्ट 2026 च्या शासन निर्णयाद्वारे आणखी 4 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला पुढील टप्पा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महाडीबीटी प्रणालीचा वापर हा महत्त्वाचा भाग आहे. लाभार्थी निवड विहित प्रक्रियेनुसार या प्रणालीवरून केली जाणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे योजनेतील लाभार्थी निवड आणि अनुदान वितरण दोन्ही शासकीय डिजिटल प्रणालीशी जोडलेले आहेत.
विशेष म्हणजे महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी भौतिक आणि आर्थिक लक्ष्य निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या घटकांचा योजनेच्या अंमलबजावणीत विचार केला जाणार आहे. मात्र कोणत्याही व्यक्तीला लाभ निश्चित मिळेल असे या निर्णयात म्हटलेले नाही. लाभार्थी निवड संबंधित नियम आणि महाडीबीटीवरील विहित प्रक्रियेनुसार होणार आहे.
महत्त्वाच्या अधिकृत लिंक
महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत शासन निर्णय:
19 ऑगस्ट 2026 चा कृषी यांत्रिकीकरण योजना शासन निर्णय PDF
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ:
Maharashtra Government Official Website
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाने 19 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी महत्त्वाचा निधी वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. सन 2026-27 मध्ये योजनेसाठी 20 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, या निर्णयाद्वारे आणखी 4 कोटी रुपयांचा निधी कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वापरला जाणार आहे.
योजनेत वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी औजारे आणि यंत्रे खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा घटक आहे. लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलवरील विहित प्रक्रियेनुसार होणार आहे. निवड झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम महाडीबीटी प्रणालीद्वारे आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटी प्रक्रिया आणि संबंधित कृषी विभागाच्या अधिकृत सूचनांना महत्त्व राहणार आहे.
या निर्णयात महिला शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी भौतिक आणि आर्थिक लक्ष्य निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मात्र या शासन निर्णयात नवीन अर्जाची तारीख, अंतिम तारीख किंवा प्रत्येक यंत्रासाठी निश्चित अनुदानाची रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे पुढील अर्ज प्रक्रिया, पात्रता किंवा अनुदानाच्या विशिष्ट रकमेसाठी संबंधित अधिकृत सूचना तपासणे योग्य राहील.
शासन निर्णयाचा थेट PDF वरून अभ्यास करण्यासाठी:
अधिकृत GR PDF येथे पाहा
