सातारा जिल्ह्यातील महिला आणि मुलींसाठी जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास विभागामार्फत 2026-27 या वर्षासाठी विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना सायकल, शिलाई मशीन आणि पिठाची गिरणी खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या योजनांचे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
या योजनांमध्ये इयत्ता 5वी ते 12वीमध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी लेडीज सायकल खरेदीसाठी ₹6,000 अर्थसहाय्याची तरतूद आहे. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी शिलाई मशीन खरेदीसाठी ₹10,282 आणि पिठाची गिरणी खरेदीसाठी ₹13,500 पर्यंत अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जाहिरातीत नमूद आहे.
चालू वर्षासाठी अर्ज प्रक्रिया मागील वर्षांपेक्षा वेगळी असून यावेळी इच्छुक लाभार्थ्यांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन पद्धतीने मागणी अर्ज करायचा आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2026 आहे. या लेखामध्ये योजना, अनुदान, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, निवड पद्धत आणि महत्त्वाच्या अटी याबद्दल उपलब्ध माहिती सोप्या भाषेत दिली आहे.
सातारा जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास विभागाच्या योजना काय आहेत?
सातारा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत महिला आणि मुलींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना राबवल्या जात आहेत. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस अंदाजपत्रकाच्या अंतर्गत या योजनांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या 30 मे 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजना थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने राबवण्यात येणार असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद आहे.
या योजनांचा उद्देश महिलांना आणि मुलींना आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा असल्याचे दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट होते. मुलींसाठी सायकल, ग्रामीण महिलांसाठी शिलाई मशीन आणि पिठाची गिरणी अशा तीन बाबींचा या जाहिरातीत समावेश आहे. प्रत्येक बाबीसाठी स्वतंत्र अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना संबंधित बाबीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार लाभार्थ्याने साहित्य खरेदी केल्यानंतर त्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा करायचे असून त्यानंतर अनुदान DBT मार्फत बँक खात्यात जमा केले जाते. मात्र अर्जासोबत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संपूर्ण यादी स्रोतामध्ये दिलेली नाही.
2026-27 मध्ये कोणत्या योजनांचा लाभ मिळणार?
सातारा जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास विभागाच्या जाहिरातीत महिला आणि मुलींसाठी 3 वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा उल्लेख आहे. या योजनांमध्ये शैक्षणिक वापरासाठी सायकल, घरगुती उद्योगासाठी शिलाई मशीन आणि घरगुती उपयोगासाठी पिठाची गिरणी यांचा समावेश आहे.
अनुदानाची रक्कम प्रत्येक योजनेसाठी वेगळी आहे. इयत्ता 5वी ते 12वीतील मुलींसाठी सायकल खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी ₹6,000 अर्थसहाय्य आहे. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी शिलाई मशीनसाठी ₹10,282, तर पिठाची गिरणी खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी ₹13,500 अनुदानाची मर्यादा नमूद करण्यात आली आहे.
खालील तक्त्यामधून तीनही योजनांची माहिती एका नजरेत समजून घेता येते:
| क्र. | योजनेचा लाभ | लाभार्थी | अनुदान |
|---|---|---|---|
| 1 | लेडीज सायकल खरेदी | इयत्ता 5वी ते 12वीतील मुली | ₹6,000 |
| 2 | शिलाई मशीन खरेदी | ग्रामीण भागातील महिला | ₹10,282 |
| 3 | पिठाची गिरणी खरेदी | ग्रामीण भागातील महिला | ₹13,500 |
1. मुलींसाठी लेडीज सायकल खरेदीसाठी ₹6,000 अनुदान
इयत्ता 5वी ते 12वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी लेडीज सायकल खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना जाहिरातीत नमूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी ₹6,000 अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या संबंधित मुलींच्या पालकांनी जाहिरातीत दिलेल्या अर्ज प्रक्रियेनुसार मागणी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
सायकल खरेदीसाठी मिळणारे अर्थसहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने देण्यात येणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार लाभार्थ्याची निवड झाल्यानंतर सायकल खरेदी करायची आणि त्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा करायचे आहे. त्यानंतर अनुदान DBT मार्फत बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
या योजनेसाठी पात्रता म्हणून स्रोतामध्ये इयत्ता 5वी ते 12वीतील मुली असा उल्लेख आहे. मात्र वय, उत्पन्न मर्यादा किंवा इतर कागदपत्रांबाबतची स्वतंत्र माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे उपलब्ध स्रोताच्या आधारावर यापेक्षा अधिक पात्रता अटी सांगता येत नाहीत.
2. ग्रामीण महिलांसाठी शिलाई मशीन खरेदीसाठी ₹10,282 अनुदान
ग्रामीण भागातील महिलांना शिलाई मशीन खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणारी योजना देखील 2026-27 मध्ये राबवण्यात येणार आहे. जाहिरातीनुसार या योजनेमध्ये प्रति लाभार्थी ₹10,282 इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. शिलाई मशीनच्या माध्यमातून महिलांना घरच्या घरी काम किंवा उद्योगासाठी साधन उपलब्ध व्हावे, असा या योजनेचा उल्लेखित उद्देश आहे.
या योजनेतही लाभार्थी निवड झाल्यानंतर साहित्य खरेदी करण्याची आणि त्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा करण्याची प्रक्रिया सांगण्यात आली आहे. बिल जमा केल्यानंतर अनुदान थेट DBT पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
शिलाई मशीन योजनेसाठी स्रोतामध्ये ग्रामीण भागातील महिला असा लाभार्थी वर्ग नमूद करण्यात आला आहे. याशिवाय वय, उत्पन्न, वैवाहिक स्थिती किंवा इतर विशिष्ट पात्रता अटींची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे अशा अतिरिक्त अटी या लेखात जोडण्यात आलेल्या नाहीत.
3. ग्रामीण महिलांसाठी पिठाची गिरणी खरेदीसाठी ₹13,500 अनुदान
ग्रामीण भागातील महिलांसाठी पिठाची गिरणी खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणारी तिसरी योजना जाहिरातीत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी ₹13,500 अनुदानाची मर्यादा देण्यात आली आहे. पिठाची गिरणी ही घरगुती उपयोगासाठी आवश्यक साधन म्हणून या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीही संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन पद्धतीने मागणी अर्ज करायचा आहे. अर्जदाराची निवड झाल्यानंतर संबंधित साहित्य खरेदी करून त्याचे बिल विभागाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया स्रोतामध्ये सांगितली आहे. त्यानंतर अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यामध्ये जमा केले जाते.
पिठाची गिरणी योजनेसाठी स्रोतामध्ये ग्रामीण भागातील महिला हा लाभार्थी वर्ग नमूद करण्यात आला आहे. मात्र या योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा, वय किंवा इतर कागदपत्रांबाबतची सविस्तर माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे उपलब्ध माहितीपुरतेच पात्रतेचे स्पष्टीकरण येथे देण्यात आले आहे.
अर्ज प्रक्रिया 2026-27 मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने
या योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेत यंदा बदल करण्यात आल्याचे जाहिरातीतून दिसते. मागील वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवरून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरून घेतले जात होते. मात्र 2026-27 साठी इच्छुक आणि गरजू लाभार्थ्यांकडून ऑफलाईन पद्धतीने मागणी अर्ज मागवण्यात येत आहेत.
अर्जदारांनी आपला अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर सादर करायचा आहे. त्यामुळे या वर्षासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद नाही. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने संबंधित पंचायत समितीकडे जमा करण्याची सूचना जाहिरातीत देण्यात आली आहे.
अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2026 आहे. त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांनी दिलेल्या मुदतीत मागणी अर्जाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत नेमकी कोणती कागदपत्रे जोडायची आहेत, याची पूर्ण यादी स्रोतामध्ये उपलब्ध नसल्याने ती येथे दिलेली नाही.
ऑफलाईन अर्ज कसा करायचा?
- संबंधित पंचायत समिती स्तरावर अर्ज करण्यासाठी माहिती घ्या.
- 2026-27 साठीचा संबंधित मागणी अर्ज मिळवा.
- अर्जामध्ये आवश्यक माहिती भरा.
- योजनेनुसार अर्ज सादर करा.
- अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर जमा करा.
- अर्ज 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी सादर झाल्याची खात्री करा.
स्रोतामध्ये अर्जाचा नमुना किंवा अर्ज मिळण्याचे ऑनलाइन ठिकाण दिलेले नाही. त्यामुळे अर्जाचा थेट ऑनलाइन फॉर्म किंवा डाउनलोड लिंक या लेखात देण्यात आलेली नाही.
लाभार्थी निवड कशी केली जाणार?
या योजनांसाठी लाभार्थ्यांची संख्या उपलब्ध लक्षांकापेक्षा जास्त झाल्यास निवड जिल्हा परिषद स्तरावर केली जाणार आहे. जाहिरातीनुसार अशा परिस्थितीत अर्जदारांची निवड महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत केली जाईल. त्यामुळे अर्ज भरला म्हणजे प्रत्येक अर्जदाराला निश्चितपणे लाभ मिळेल, असे स्रोतामध्ये सांगितलेले नाही.
स्रोतामध्ये अर्जांची संख्या लक्षांकापेक्षा जास्त झाल्यास निवड करण्याची तरतूद नमूद आहे. या निवडीचा उल्लेख लॉटरी पद्धतीने निवड होण्याच्या स्वरूपात करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त झाल्यास सर्व अर्जदारांना लाभ मिळेलच असे नाही.
लाभार्थी निवडीसाठी शासनाच्या प्रचलित सूचनांनुसार दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक ठेवण्यात येणार आहे. ही तरतूद जाहिरातीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. इतर कोणत्या प्रवर्गासाठी किती आरक्षण आहे, याची माहिती उपलब्ध स्रोतामध्ये दिलेली नाही.
अनुदान DBT पद्धतीने कसे मिळणार?
या योजनांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT पद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार लाभार्थीची योजनेअंतर्गत निवड झाल्यानंतर संबंधित साहित्य खरेदी करायचे असते. त्यानंतर त्या खरेदीचे बिल संबंधित विभागाकडे सादर करायचे असते.
बिल संबंधित विभागाकडे जमा केल्यानंतर योजनेनुसार मिळणारे अनुदान लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाणार आहे. म्हणजेच साहित्य खरेदी आणि बिल सादर करण्याची प्रक्रिया या लाभाच्या वितरणाशी जोडलेली आहे.
अनुदानाची रक्कम योजनेनुसार वेगवेगळी आहे. सायकलसाठी ₹6,000, शिलाई मशीनसाठी ₹10,282 आणि पिठाच्या गिरणीसाठी ₹13,500 अशी मर्यादा जाहिरातीत देण्यात आली आहे. या रकमेपेक्षा वेगळी रक्कम स्रोतामध्ये नमूद केलेली नाही.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
या स्रोतामध्ये अर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संपूर्ण यादी दिलेली नाही. मजकुरामध्ये कागदपत्रांची सविस्तर माहिती पुढील व्हिडिओमध्ये दिली जाणार असल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे कोणतेही कागदपत्र स्वतःहून गृहीत धरून या लेखात जोडलेले नाही.
अर्जदारांनी ऑफलाईन अर्ज सादर करताना संबंधित पंचायत समिती स्तरावर आवश्यक कागदपत्रांबाबत माहिती घ्यावी, अशीच उपलब्ध माहितीच्या आधारावर सुरक्षित दिशा आहे. मात्र स्रोतामध्ये कोणती कागदपत्रे अनिवार्य आहेत, याचा अधिकृत तपशील उपलब्ध नाही.
त्यामुळे आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँक पासबुक किंवा इतर कोणतेही दस्तऐवज अनिवार्य असल्याचे येथे सांगता येत नाही. कागदपत्रांची निश्चित यादी स्रोतामध्ये उपलब्ध नाही, ही बाब अर्जदारांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
ऑनलाइन अर्ज करता येणार का?
2026-27 या वर्षासाठी या योजनांचा अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने भरायचा असल्याचे जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मागील वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले जात होते, परंतु चालू वर्षासाठी ऑफलाईन अर्ज मागवण्यात येत आहेत.
त्यामुळे उपलब्ध माहितीनुसार 2026-27 साठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया दिलेली नाही. इच्छुक अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर मागणी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
या लेखासाठी दिलेल्या स्रोतामध्ये कोणतीही अधिकृत ऑनलाइन अर्ज लिंक दिलेली नाही. त्यामुळे ऑनलाइन अर्जाची लिंक किंवा वेबसाइटचा पत्ता अंदाजाने देण्यात आलेला नाही.
अर्जाची अंतिम तारीख किती आहे?
2026-27 या योजनेसाठी मागणी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2026 असल्याचे जाहिरातीत नमूद करण्यात आले आहे. अर्जदारांनी ऑफलाईन पद्धतीने संबंधित पंचायत समिती स्तरावर अर्ज सादर करायचा आहे.
अर्जासाठी जवळपास एक महिन्याचा कालावधी उपलब्ध असल्याचा उल्लेख स्रोतामध्ये आहे. मात्र अर्ज नेमक्या कोणत्या तारखेपासून स्वीकारले जात आहेत, याची सुरुवातीची तारीख स्रोतामध्ये स्पष्टपणे दिलेली नाही.
त्यामुळे उपलब्ध माहितीनुसार लक्षात ठेवण्याची सर्वात महत्त्वाची तारीख म्हणजे 30 सप्टेंबर 2026. अंतिम मुदतीनंतर अर्ज स्वीकारले जातील की नाही, याबाबत स्रोतामध्ये कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
अर्जाचा स्टेटस कसा तपासायचा?
या स्रोतामध्ये अर्जाचा स्टेटस ऑनलाइन तपासण्यासाठी कोणतीही पद्धत किंवा वेबसाइट दिलेली नाही. 2026-27 साठी अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने पंचायत समिती स्तरावर जमा करायचा असल्याचीच माहिती उपलब्ध आहे.
अर्ज केल्यानंतर त्याची निवड कशी पाहायची किंवा ऑनलाइन लाभार्थी स्टेटस कुठे तपासायचा, याबाबतही स्रोतामध्ये स्वतंत्र सूचना नाहीत. त्यामुळे कोणतीही वेबसाइट, लिंक किंवा स्टेटस तपासण्याची पायरी अंदाजाने देण्यात आलेली नाही.
लाभार्थी निवड आणि पुढील प्रक्रियेबाबत स्रोतामध्ये महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत निवड होण्याची माहिती आहे. मात्र निवड यादी कुठे प्रसिद्ध होईल किंवा स्टेटस कोणत्या पोर्टलवर दिसेल, याची माहिती दिलेली नाही.
लाभार्थी यादीबाबत माहिती
या जाहिरातीत अर्जदारांची संख्या लक्षांकापेक्षा जास्त झाल्यास महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत लाभार्थी निवड केली जाणार असल्याचे नमूद आहे. मात्र लाभार्थी यादी ऑनलाइन कुठे उपलब्ध होईल, याचा उल्लेख स्रोतामध्ये नाही.
स्रोतामध्ये 2026-27 च्या योजनांसाठी अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया, अनुदानाची रक्कम आणि निवडीची तरतूद याबद्दल माहिती आहे. परंतु अंतिम लाभार्थी यादीची तारीख किंवा यादी पाहण्याची वेबसाइट दिलेली नाही.
त्यामुळे या लेखात कोणतीही बनावट लाभार्थी यादी किंवा यादी तपासण्याची लिंक दिलेली नाही. लाभार्थी निवडीसंदर्भातील उपलब्ध माहिती म्हणजे लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास जिल्हा परिषद स्तरावर महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत निवड केली जाणार आहे.
महत्त्वाच्या अटी आणि नियम
या योजनांसाठी अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. 2026-27 साठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2026 आहे. या मुदतीत मागणी अर्ज सादर करणे ही प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब आहे.
लाभार्थ्यांची संख्या निर्धारित लक्षांकापेक्षा जास्त झाल्यास महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत निवड केली जाणार आहे. तसेच शासनाच्या प्रचलित सूचनांनुसार दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक ठेवण्यात येणार असल्याचे जाहिरातीत नमूद आहे.
लाभार्थी निवड झाल्यानंतर संबंधित साहित्य खरेदी करून त्याचे बिल विभागाकडे जमा केल्यानंतर अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. मात्र कागदपत्रांची पूर्ण यादी आणि इतर तपशील या स्रोतामध्ये उपलब्ध नाहीत.
अर्जदारांनी लक्षात ठेवण्याचे महत्त्वाचे मुद्दे
- 2026-27 साठी अर्ज प्रक्रिया ऑफलाईन आहे.
- अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर सादर करायचा आहे.
- अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 आहे.
- सायकलसाठी अनुदान ₹6,000 आहे.
- शिलाई मशीनसाठी अनुदान ₹10,282 आहे.
- पिठाच्या गिरणीसाठी अनुदान ₹13,500 आहे.
- लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत निवड होईल.
- दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक आहे.
- निवडीनंतर साहित्य खरेदी करून बिल संबंधित विभागाकडे सादर करायचे आहे.
- अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
- कागदपत्रांची संपूर्ण यादी दिलेल्या स्रोतामध्ये उपलब्ध नाही.
- ऑनलाइन अर्ज किंवा स्टेटस तपासण्यासाठी लिंक स्रोतामध्ये दिलेली नाही.
महत्त्वाचे निष्कर्ष
सातारा जिल्ह्यातील महिला आणि मुलींसाठी 2026-27 मध्ये जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास विभागामार्फत 3 वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये 5वी ते 12वीतील मुलींसाठी सायकल, ग्रामीण महिलांसाठी शिलाई मशीन आणि पिठाची गिरणी खरेदीसाठी अर्थसहाय्याचा समावेश आहे.
या तीन योजनांमध्ये अनुक्रमे ₹6,000, ₹10,282 आणि ₹13,500 इतकी अनुदान मर्यादा देण्यात आली आहे. निवड झाल्यानंतर साहित्य खरेदी करून बिल संबंधित विभागाकडे सादर केल्यानंतर अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा होणार आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यंदाची अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन नसून ऑफलाईन आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर अर्ज करायचा असून 30 सप्टेंबर 2026 ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आहे.
FAQ: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. सातारा जिल्हा परिषद महिला योजना 2026-27 म्हणजे काय?
ही सातारा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत महिला आणि मुलींसाठी राबवण्यात येणारी वैयक्तिक लाभाची योजना आहे. 2026-27 मध्ये या अंतर्गत सायकल, शिलाई मशीन आणि पिठाची गिरणी खरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
2. सायकल खरेदीसाठी किती अनुदान मिळणार आहे?
इयत्ता 5वी ते 12वीमध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी लेडीज सायकल खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी ₹6,000 अनुदान देण्यात येणार आहे.
3. शिलाई मशीनसाठी किती अनुदान आहे?
ग्रामीण भागातील महिलांना शिलाई मशीन खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी ₹10,282 अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
4. पिठाची गिरणी खरेदीसाठी किती अनुदान मिळेल?
ग्रामीण भागातील महिलांसाठी पिठाची गिरणी खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी ₹13,500 अनुदानाची मर्यादा जाहिरातीत देण्यात आली आहे.
5. 2026-27 मध्ये अर्ज ऑनलाइन करता येईल का?
नाही. दिलेल्या माहितीनुसार 2026-27 साठी मागणी अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने भरायचा आहे. अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर सादर करायचा आहे.
6. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?
या योजनेसाठी मागणी अर्जाची नोंदणी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत करायची आहे.
7. अर्ज कुठे जमा करायचा आहे?
इच्छुक लाभार्थ्यांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा आहे.
8. अर्जदारांची संख्या जास्त झाल्यास काय होईल?
लाभार्थी लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हा परिषद स्तरावर महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत अर्जदारांची निवड केली जाणार आहे. स्रोतामध्ये या निवडीचा उल्लेख लॉटरी पद्धतीने करण्यात आला आहे.
9. दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी काही राखीव तरतूद आहे का?
होय. शासनाच्या प्रचलित सूचनांनुसार दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक ठेवण्यात येणार असल्याचे जाहिरातीत नमूद आहे.
10. अनुदान बँक खात्यात कसे जमा होईल?
लाभार्थीची निवड झाल्यानंतर संबंधित साहित्य खरेदी करायचे आहे. त्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा केल्यानंतर अनुदान थेट DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
11. अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?
दिलेल्या स्रोतामध्ये कागदपत्रांची सविस्तर यादी उपलब्ध नाही. कागदपत्रांची माहिती पुढील व्हिडिओमध्ये देण्यात येणार असल्याचा उल्लेख स्रोतामध्ये आहे. त्यामुळे या लेखात कोणतीही कागदपत्रे गृहीत धरून सांगितलेली नाहीत.
12. अर्जाचा ऑनलाइन स्टेटस कुठे तपासायचा?
अर्जाचा ऑनलाइन स्टेटस तपासण्यासाठी कोणतीही वेबसाइट किंवा लिंक दिलेल्या स्रोतामध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे स्टेटस तपासण्याची कोणतीही अनधिकृत लिंक येथे देण्यात आलेली नाही.
महत्त्वाच्या लिंक्स
दिलेल्या स्रोतामध्ये कोणतीही अधिकृत वेबसाइट, ऑनलाइन अर्ज लिंक किंवा स्टेटस तपासण्याची लिंक उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या लेखामध्ये अनधिकृत किंवा अंदाजे लिंक समाविष्ट केलेली नाही.
