कृषी विभागासाठी ₹30 कोटींचा निधी मंजूर! राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाला मोठी गती, शासन निर्णय जारी

महाराष्ट्रातील कृषी विभागाच्या कामकाजामध्ये संगणकीकरण आणि डिजिटल सुविधा वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 सप्टेंबर 2026 रोजी कृषी व पदुम विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात “राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (कृषी)” राबवण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ₹30 कोटींचा निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना वितरित करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश कृषी व पदुम विभागाचे मंत्रालयातील कामकाज, कृषी आयुक्तालय तसेच त्याच्या अखत्यारीतील कार्यालयांचे संगणकीकरण अधिक मजबूत करणे हा आहे. डिजिटल पद्धतीने कामकाज वाढल्यामुळे विभागातील विविध प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित करण्यास मदत होणार आहे. शासन निर्णयात या योजनेसाठी 2026-27 मध्ये एकूण ₹75 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या लेखात या नवीन शासन निर्णयातील महत्त्वाची माहिती सोप्या मराठीत पाहणार आहोत. ₹30 कोटी निधी कोणाला मिळाला, निधी कोणत्या लेखाशीर्षातून खर्च केला जाणार आहे, कोणाला नियंत्रण अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे आणि या निर्णयाचा कृषी विभागाच्या डिजिटल कामकाजावर काय परिणाम होऊ शकतो, याची माहिती खाली दिली आहे.

राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम नेमका काय आहे?

राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम हा कृषी विभागाच्या कामकाजात संगणकीकरण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी राबवला जाणारा कार्यक्रम आहे. कृषी व पदुम विभागाचे मंत्रालयातील कामकाज तसेच कृषी आयुक्तालय आणि त्याच्या अंतर्गत कार्यालयांमध्ये संगणकीकरण अधिक मजबूत करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. त्यामुळे विभागातील विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक कामे डिजिटल पद्धतीने करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारण्यास मदत होणार आहे.

कृषी विभागामार्फत या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाअंतर्गत वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. तसेच भविष्यातील विविध डिजिटल उपक्रमांचे नियोजनदेखील केले जाते. शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे राज्य शासनाकडून दरवर्षी या योजनेसाठी ठराविक निधी मंजूर केला जातो. मंजूर झालेला निधी कृषी विभाग आणि कृषी आयुक्तालयाच्या आवश्यकतेनुसार विभागून वितरित केला जातो.

या कार्यक्रमामुळे कृषी विभागाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना आर्थिक आधार मिळतो. संगणक, तांत्रिक व्यवस्था आणि ई-गव्हर्नन्सशी संबंधित कामांसाठी निधीचा वापर करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हा निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करणारी योजना नसून कृषी विभागाच्या प्रशासकीय आणि डिजिटल कामकाजाला मजबूत करणारा सरकारी निर्णय आहे.

2026-27 मध्ये एकूण ₹75 कोटींची तरतूद

सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमासाठी शासनाने एकूण ₹75 कोटी, म्हणजेच ₹7,500 लाखांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. ही तरतूद लेखाशीर्ष 3451 2782 अंतर्गत करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार या आर्थिक वर्षात ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमातील 15 विविध बाबींसाठी ₹7,500 लाखांच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

4 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 2026-27 या आर्थिक वर्षात राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबवण्यासाठी 15 विविध बाबींकरिता ₹7,500 लाखांच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर उपलब्ध निधीपैकी पहिल्या टप्प्यात किती निधी वितरित करायचा, याबाबत शासन स्तरावर विचार करण्यात आला. वित्त विभागाच्या सहमतीनंतर आता ₹30 कोटी निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याचा अर्थ संपूर्ण ₹75 कोटी निधी एकाच वेळी वितरित करण्यात आलेला नाही. या शासन निर्णयातून पहिल्या टप्प्यात ₹30 कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पुढील टप्प्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार आणि शासनाच्या नियमांनुसार उर्वरित निधीबाबत निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे ₹75 कोटी ही संपूर्ण आर्थिक तरतूद आहे, तर ₹30 कोटी ही या निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेली रक्कम आहे.

कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना ₹30 कोटी निधी

4 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयातील मुख्य बाब म्हणजे कृषी विभागाच्या राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमासाठी ₹30 कोटींचा निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना वितरित करण्यात आला आहे. शासन निर्णयात ही रक्कम रुपये तीस कोटी फक्त अशी स्पष्ट करण्यात आली आहे. हा निधी 2026-27 या आर्थिक वर्षात कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.

कृषी आयुक्तालय हे राज्यातील कृषी विभागाच्या महत्त्वाच्या कार्यालयांपैकी एक आहे. त्यामुळे ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची जबाबदारी कृषी आयुक्तालयाकडे देण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून शासनाने मंजूर केलेल्या ई-गव्हर्नन्सशी संबंधित बाबींवर खर्च केला जाणार आहे. निधीचा वापर शासन निर्णयातील नियम, मंजुरी आणि संबंधित अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार करणे अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाच्या अनेक सेवा आणि योजना विविध कार्यालयांमधून राबवल्या जातात. या कामकाजासाठी डिजिटल व्यवस्था मजबूत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध झाल्याने कृषी विभागाच्या कार्यालयीन संगणकीकरणाला आर्थिक मदत मिळणार आहे. मात्र या ₹30 कोटींचा थेट लाभ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

₹30 कोटी कोणत्या लेखाशीर्षातून खर्च होणार?

शासन निर्णयानुसार वितरित करण्यात आलेला ₹30 कोटींचा निधी सन 2026-27 साठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्च करण्यात येणार आहे. यासाठी मागणी क्रमांक डी-7 अंतर्गत तरतूद आहे. त्यामध्ये 3451-सचिवालय आर्थिक सेवा आणि पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या भागाचा समावेश आहे.

या लेखाशीर्षात “ई-गव्हर्ननन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी (कृषी)” असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचा कोड 3451 2782 असा आहे. तसेच खर्चाचे स्वरूप 17-संगणक खर्च या प्रकारात दाखवण्यात आले आहे. म्हणजेच वितरित केलेला निधी संगणक आणि ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाशी संबंधित मंजूर कामांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार खर्च केला जाणार आहे.

अर्थसंकल्पातील योग्य लेखाशीर्षातून निधी खर्च करण्याची पद्धत सरकारी आर्थिक व्यवस्थेचा भाग आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयात निधी कुठून खर्च करायचा, याची स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी या तरतुदीनुसार खर्चाची प्रक्रिया राबवतील. त्यामुळे ₹30 कोटींच्या निधीचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक नियम आणि प्रशासकीय प्रक्रिया लागू राहणार आहेत.

निधीच्या वापरासाठी नियंत्रण अधिकारी कोण?

या शासन निर्णयानुसार निधीच्या आहरण आणि वितरणासाठी कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मंजूर झालेल्या निधीच्या वापराबाबत आवश्यक प्रशासकीय नियंत्रणाची जबाबदारी कृषी आयुक्तांकडे राहणार आहे. शासन निर्णयात ही जबाबदारी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर कृषी आयुक्तालय, पुणे येथील सहाय्यक संचालक (लेखा-1) यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सरकारी निधी काढणे आणि त्याचे वितरण करण्याच्या प्रक्रियेत या अधिकाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे ₹30 कोटींच्या निधीच्या आर्थिक व्यवहारासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

निधीचा वापर करताना शासनाने मंजूर केलेल्या उद्देशानुसारच खर्च करणे अपेक्षित आहे. संबंधित कार्यालयांनी आर्थिक नियम आणि शासनाच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्यामुळे निधी मंजूर झाल्यानंतर त्याचा खर्च करण्यासाठीही निश्चित प्रशासकीय व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.

या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश काय आहे?

कृषी विभागाचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर राज्यातील शेतकरी, कृषी अधिकारी आणि विविध प्रशासकीय कार्यालयांशी संबंधित असते. या कामकाजामध्ये संगणकीकरण वाढल्यास माहिती व्यवस्थापन आणि डिजिटल प्रक्रिया राबवण्यासाठी चांगली मदत मिळू शकते. याच उद्देशाने राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबवला जात आहे.

शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेनुसार कृषी व पदुम विभागाचे मंत्रालयातील कामकाज तसेच कृषी आयुक्तालय आणि त्याच्या अखत्यारीतील कार्यालयांचे संगणकीकरण बळकट करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबवण्यात येतो. यामध्ये विविध उपक्रम राबवणे आणि नवीन उपक्रमांचे नियोजन करणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम केवळ एका कार्यालयापुरता मर्यादित नसून कृषी विभागाच्या डिजिटल व्यवस्थेशी संबंधित आहे.

डिजिटल प्रणाली मजबूत झाल्यास भविष्यात विविध सरकारी सेवा ऑनलाइन पद्धतीने अधिक व्यवस्थित करण्यासाठी मदत होऊ शकते. अर्ज, माहिती, प्रशासकीय नोंदी आणि इतर डिजिटल प्रक्रियांसाठी तांत्रिक व्यवस्था आवश्यक असते. या पार्श्वभूमीवर ₹30 कोटींचा पहिला टप्प्याचा निधी कृषी विभागाच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या तारखा

या निर्णयासाठी अनेक बैठका आणि शासन स्तरावरील संदर्भांचा विचार करण्यात आला आहे. शासन निर्णयात प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 28 मार्च 2025, 2 जून 2025, 11 नोव्हेंबर 2025 आणि 20 मे 2026 रोजी झालेल्या बैठकींचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचाही उल्लेख आहे.

याशिवाय 4 ऑगस्ट 2026 रोजी कृषी व पदुम विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयाचा संदर्भ घेण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या 7 एप्रिल 2026 रोजीच्या शासन परिपत्रकाचा आणि 19 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भाचाही निर्णयामध्ये उल्लेख आहे. या सर्व संदर्भांच्या आधारे निधी वितरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अंतिम शासन निर्णय 4 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्रमांक ई-गव्ह-2026/प्र.क्र.146/13-अे असा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर या निर्णयाचा संकेतांक 202609041112481646 असा देण्यात आला आहे. आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून जारी करण्यात आला आहे.

कोणत्या कार्यालयांना या निर्णयाची माहिती देण्यात आली?

शासन निर्णयाच्या शेवटी संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची प्रत देण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री वित्त व नियोजन यांचे कार्यालय, कृषी मंत्र्यांचे कार्यालय आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे. वित्त विभाग आणि कृषी व पदुम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही प्रत पाठवण्यात आली आहे.

कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत राज्यातील विविध विभागीय सहसंचालक कृषी यांनाही शासन निर्णयाची प्रत देण्यात आली आहे. ठाणे, पुणे, अमरावती, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या विभागांचा त्यात समावेश आहे. यामुळे राज्यातील संबंधित कृषी प्रशासनाला या निधी वितरणाच्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे.

याशिवाय प्रधान महालेखापाल, अधिदान व लेखा अधिकारी, संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी आणि संबंधित उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनाही प्रत देण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी वितरण आणि आर्थिक प्रक्रियेशी संबंधित विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना शासन निर्णयाची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा काय फायदा होऊ शकतो?

हा शासन निर्णय थेट शेतकऱ्यांना रोख रक्कम किंवा अनुदान देण्यासाठी नाही. ₹30 कोटींचा निधी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तालयाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ₹30 कोटींचे वाटप होणार नाही. हा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.

मात्र कृषी विभागाच्या डिजिटल व्यवस्था मजबूत झाल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. कृषी विभागाच्या विविध सेवा, योजना आणि प्रशासकीय कामांसाठी संगणकीकृत व्यवस्था वापरली जाते. अशा डिजिटल पायाभूत सुविधांना निधी मिळाल्याने भविष्यात ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित करण्यासाठी मदत होऊ शकते.

शासन निर्णयात विशिष्ट शेतकरी अनुदान किंवा एखाद्या योजनेतील लाभार्थी यादी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाला थेट शेतकरी अनुदान योजना समजणे चुकीचे ठरेल. हा निर्णय मुख्यतः कृषी विभागाच्या ई-गव्हर्नन्स आणि संगणकीकरण कार्यक्रमासाठी निधी वितरणाचा आहे.

या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

• शासन निर्णयाची तारीख: 4 सप्टेंबर 2026
• विभाग: कृषी व पदुम विभाग, महाराष्ट्र शासन
• शासन निर्णय क्रमांक: ई-गव्ह-2026/प्र.क्र.146/13-अे
• आर्थिक वर्ष: 2026-27
• राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद: ₹75 कोटी
• पहिल्या टप्प्यात वितरित निधी: ₹30 कोटी
• निधी प्राप्त करणारे कार्यालय: कृषी आयुक्तालय, पुणे
• निधीचा उद्देश: राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
• संबंधित लेखाशीर्ष: 3451 2782
• खर्चाचे स्वरूप: 17-संगणक खर्च
• नियंत्रण अधिकारी: आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
• आहरण व संवितरण अधिकारी: सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृषी आयुक्तालय, पुणे
• शासन संकेतांक: 202609041112481646

अधिकृत शासन निर्णय येथे वाचा

या निर्णयाची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णयाच्या PDF मध्ये उपलब्ध आहे. निधीची रक्कम, लेखाशीर्ष, अधिकारी, आर्थिक तरतूद आणि इतर प्रशासकीय माहिती पाहण्यासाठी अधिकृत PDF पाहणे योग्य राहील.

अधिकृत शासन निर्णय PDF:
महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत शासन निर्णय PDF

महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ:
महाराष्ट्र शासन

निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाने कृषी विभागाच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाला आर्थिक बळ देण्यासाठी 4 सप्टेंबर 2026 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. सन 2026-27 मध्ये या कार्यक्रमासाठी एकूण ₹75 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ₹30 कोटी निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना वितरित करण्यात आला आहे.

हा निधी थेट शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान नाही. कृषी विभागाचे संगणकीकरण आणि ई-गव्हर्नन्सशी संबंधित कामे मजबूत करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. शासन निर्णयात निधीचा लेखाशीर्ष, नियंत्रण अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली आहे.

कृषी विभागातील डिजिटल व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात या डिजिटल व्यवस्थेमुळे कृषी विभागाच्या विविध सेवा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र या शासन निर्णयातून कोणत्याही शेतकरी योजनेचा नवीन आर्थिक लाभ किंवा थेट अनुदान जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे या निर्णयाची माहिती वाचताना ₹75 कोटींची एकूण तरतूद आणि ₹30 कोटींचे प्रत्यक्ष वितरित झालेले पहिले टप्प्यातील अनुदान या दोन्ही बाबी वेगळ्या समजून घेणे आवश्यक आहे.