जय शिवराय मित्रांनो, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळाच्या परिस्थितीबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण, सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना मदत आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून वैरण विकास कार्यक्रम राबवण्यास मंजुरी अशा निर्णयांचा समावेश आहे.
याच बैठकीमध्ये राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबतही चर्चा करण्यात आली. सध्या राज्यातील 265 तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये ट्रिगर एक लागू करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील आणखी 93 तालुके दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आले आहेत. या वगळलेल्या तालुक्यांमध्येही अनेक ठिकाणी पावसाचा खंड, पिकांचे नुकसान आणि दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे.
त्यामुळे वगळलेल्या तालुक्यांनाही पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता आहे. ट्रिगर दोन आणि ट्रिगर तीनमधील निकषांच्या आधारे या तालुक्यांचा पुन्हा अभ्यास केला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच तालुका स्तरासोबतच महसूल मंडळ स्तरावरही परिस्थितीचा अभ्यास केला जाऊ शकतो. त्यामुळे 93 वगळलेल्या तालुक्यांमधील काही तालुके किंवा महसूल मंडळे दुष्काळाच्या यादीमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात.
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची सध्याची स्थिती
राज्यात यावर्षी अनेक भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण आणि पावसाचा खंड यामुळे शेतीवर परिणाम झाला आहे. काही भागांमध्ये पावसाळ्याच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाला. मात्र, त्यानंतर अनेक ठिकाणी पावसाचा मोठा खंड पडला. त्यामुळे सुरुवातीला झालेला पाऊस असूनही नंतरच्या काळात पिकांना आवश्यक असलेले पाणी मिळाले नाही.
शेतकऱ्यांसाठी पावसाचे योग्य वेळेत होणे खूप महत्त्वाचे असते. पेरणीनंतर पिकाच्या वाढीसाठी नियमित पावसाची गरज असते. मात्र, पाऊस लांबला किंवा मोठा खंड पडला तर पिकांच्या वाढीवर त्याचा परिणाम होतो. काही ठिकाणी पिके वाळण्याची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे केवळ एकूण पाऊस किती झाला यापेक्षा पाऊस कोणत्या कालावधीत आणि किती प्रमाणात झाला, हे देखील महत्त्वाचे ठरते.
याच कारणामुळे दुष्काळाच्या निकषांचा अभ्यास करताना विविध बाबी पाहिल्या जातात. पावसाची तूट, पावसाचा खंड, पिकांची स्थिती आणि झालेल्या नुकसानीचा विचार केला जातो. सध्या राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर एक लागू करण्यात आला आहे. मात्र, वगळलेल्या 93 तालुक्यांमध्येही दुष्काळी परिस्थिती असल्याने तेथील शेतकऱ्यांकडून दुष्काळाच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी केली जात आहे.
265 तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीमध्ये समावेश
राज्यात दुष्काळाची जाहीर यादी तयार करताना एकूण 265 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये ट्रिगर एक लागू करण्यात आला आहे. पावसाळा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत झालेला पाऊस आणि त्यामध्ये असलेली तूट यासोबतच पावसाच्या खंडाचा विचार करण्यात आला आहे.
दुष्काळी परिस्थिती ओळखण्यासाठी पावसाचे प्रमाण ही एक महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, त्यासोबत इतर परिस्थितीचाही विचार केला जातो. एखाद्या भागात सुरुवातीला चांगला पाऊस झाला आणि त्यानंतर बराच काळ पाऊस झाला नाही, तर पिकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीचा देखील पुढील अभ्यासामध्ये विचार केला जाणार आहे.
265 तालुक्यांचा समावेश झाल्यानंतर या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दुष्काळाशी संबंधित मदत आणि सवलतींच्या प्रक्रियेची अपेक्षा आहे. मात्र, नुकसानभरपाई किती दिली जाणार याबाबत अद्याप शासनाकडून निश्चित घोषणा करण्यात आलेली नसल्याचे दिलेल्या माहितीत सांगण्यात आले आहे.
93 तालुके दुष्काळाच्या यादीतून वगळले
राज्यातील 93 तालुके सध्या दुष्काळाच्या जाहीर यादीमधून वगळण्यात आले आहेत. मात्र, हे तालुके पूर्णपणे दुष्काळमुक्त आहेत असे म्हणता येणार नाही. या भागातील अनेक शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी पावसाचा खंड पडला आहे. त्यामुळे या तालुक्यांचाही दुष्काळाच्या यादीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी केली जात आहे.
वगळलेल्या तालुक्यांमध्ये एक वेगळी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. सुरुवातीच्या काळात जास्त पाऊस झाल्यामुळे एकूण पावसाचे प्रमाण वाढलेले दिसू शकते. त्यामुळे त्या तालुक्याला सुरुवातीच्या निकषांमध्ये दुष्काळी म्हणून पात्रता मिळत नसू शकते. मात्र, त्यानंतर झालेला पावसाचा खंड आणि पिकांचे नुकसान लक्षात घेतल्यास प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असू शकते.
याच कारणामुळे वगळलेल्या 93 तालुक्यांचा पुन्हा अभ्यास करण्याची माहिती देण्यात आली आहे. ट्रिगर दोन आणि ट्रिगर तीनमधील निकषांचा विचार केला जाईल. प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून पात्र भागांना दुष्काळाच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
ट्रिगर एक, ट्रिगर दोन आणि ट्रिगर तीनचा विचार
दुष्काळाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करताना विविध निकषांचा विचार केला जातो. सध्या 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर एक लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये पावसाची तूट आणि पावसाच्या खंडासारख्या बाबींचा विचार करण्यात आलेला आहे.
मात्र, एखादा तालुका ट्रिगर एकमध्ये पात्र झाला नाही म्हणून त्या तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती नाही, असे थेट म्हणता येणार नाही. कारण सुरुवातीला झालेला पाऊस आणि नंतर पडलेला पावसाचा खंड यामुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत पुढील ट्रिगरमधील निकष तपासले जाऊ शकतात.
वगळलेल्या तालुक्यांसाठी ट्रिगर दोन आणि ट्रिगर तीनमधील निकषांचा अभ्यास केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष शेतीची परिस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि इतर उपलब्ध माहितीचा विचार होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील प्रक्रियेमध्ये काही वगळलेले तालुके पात्र ठरू शकतात.
वगळलेल्या तालुक्यांचा पुन्हा तालुकानिहाय अभ्यास
वगळलेल्या 93 तालुक्यांचा सरसकट विचार न करता तालुकानिहाय अभ्यास करण्याची शक्यता आहे. एखाद्या तालुक्यातील पावसाचे प्रमाण एका भागामुळे जास्त दिसत असेल तर संपूर्ण तालुक्याची परिस्थिती त्याच आधारावर ठरवणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीचा वेगळा अभ्यास केला जाऊ शकतो.
या अभ्यासामध्ये तालुक्यातील वेगवेगळ्या भागांची माहिती घेतली जाईल. पाऊस किती झाला, पावसाचा खंड किती होता आणि त्या काळात पिकांची स्थिती कशी होती, याचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे एका तालुक्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळी परिस्थिती असल्यास ती देखील लक्षात घेतली जाऊ शकते.
यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून माहिती घेण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. आवश्यकतेनुसार सर्वेक्षण आणि पंचनामे केले जातील. त्यानंतर पात्र भाग कोणते आहेत, याचा अभ्यास केला जाऊ शकतो.
महसूल मंडळ स्तरावरही दुष्काळाचा अभ्यास
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये महसूल मंडळ स्तरावर अभ्यास करण्याची माहितीही देण्यात आली आहे. एखाद्या तालुक्यातील एक किंवा काही महसूल मंडळांमध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झाले असेल, तर त्या भागाची स्वतंत्र माहिती घेता येऊ शकते.
काही वेळा एका तालुक्यात सर्व भागांमध्ये समान पाऊस पडत नाही. एका महसूल मंडळात जास्त पाऊस झालेला असू शकतो, तर दुसऱ्या महसूल मंडळात पावसाची मोठी तूट असू शकते. त्यामुळे तालुक्याची सरासरी परिस्थिती पाहिल्यास काही भागातील प्रत्यक्ष नुकसान समोर येत नाही.
अशा परिस्थितीत महसूल मंडळनिहाय माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरू शकते. पात्र महसूल मंडळांचा पंचनामा करून त्यांच्या परिस्थितीचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे वगळलेल्या तालुक्यांमधील काही महसूल मंडळांना दुष्काळाच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
19 ते 20 तालुके किंवा महसूल मंडळांना संधी?
दिलेल्या माहितीनुसार, वगळलेल्या 93 तालुक्यांपैकी जवळपास 19 ते 20 तालुके किंवा त्या तालुक्यांमधील काही महसूल मंडळे पुन्हा दुष्काळाच्या यादीमध्ये येऊ शकतात. मात्र, यासाठी संबंधित निकष पूर्ण होणे आवश्यक राहणार आहे.
याबाबत अंतिम निर्णय सर्वेक्षण, उपलब्ध माहिती आणि पंचनाम्यांच्या आधारे घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या कोणता तालुका किंवा कोणते महसूल मंडळ निश्चितपणे दुष्काळाच्या यादीत येईल, असे सांगता येणार नाही.
शेतकऱ्यांनी त्यामुळे अधिकृत निर्णयाची वाट पाहणे आवश्यक आहे. संबंधित शासन निर्णय किंवा अधिकृत आदेश जारी झाल्यानंतर पात्र तालुके आणि महसूल मंडळांची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या भागाचा समावेश झाला आहे की नाही, हे तपासता येईल.
29 सप्टेंबर 2026 रोजी दुष्काळाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक
दुष्काळाच्या विषयावर 29 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजता मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये वगळलेल्या तालुक्यांबाबत पुढील कार्यवाहीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीमध्ये दुष्काळाचे निकष शिथिल करण्याबाबतही चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच वगळलेल्या तालुक्यांमध्ये पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची प्रक्रिया, पंचनामे आणि महसूल मंडळांची पात्रता याबाबत पुढील दिशा ठरवली जाऊ शकते.
बैठकीनंतर शासनाकडून पुढील निर्देश दिले जाऊ शकतात. त्यानंतर आवश्यक असल्यास संबंधित विभागाकडून जीआर जारी केला जाऊ शकतो. या जीआरमध्ये पात्र ठरणाऱ्या महसूल मंडळांचा दुष्काळाच्या यादीमध्ये समावेश करण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
वगळलेल्या भागात सर्वेक्षण आणि पंचनामे
दुष्काळाच्या यादीत समावेश करण्यासाठी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे वगळलेल्या तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्याची प्रक्रिया होऊ शकते. या सर्वेक्षणामध्ये पिकांची स्थिती आणि झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली जाऊ शकते.
यानंतर आवश्यक ठिकाणी पंचनामे केले जाऊ शकतात. पंचनाम्यांमधून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे किती नुकसान झाले आहे, याची माहिती शासनाच्या यंत्रणेला मिळू शकते. त्यावर आधारित पुढील निर्णय घेता येऊ शकतो.
पंचनामे आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे पात्र महसूल मंडळांची निवड होऊ शकते. त्यामुळे संपूर्ण तालुका पात्र नसला तरी त्या तालुक्यातील काही महसूल मंडळांचा दुष्काळाच्या यादीमध्ये समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू
राज्यात सध्या वैयक्तिक पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची माहिती या प्रक्रियेतून जमा केली जाऊ शकते.
वैयक्तिक पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अहवाल शासनाकडे सादर केले जाणार आहेत. दिलेल्या माहितीनुसार साधारणपणे पुढील आठ ते दहा दिवसांमध्ये हे अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे.
या अहवालांनंतर नुकसानभरपाईच्या वितरणाची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. मात्र, नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल, याबाबत अद्याप शासनाकडून निश्चित घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे रक्कम जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवू नये.
नुकसानभरपाई किती मिळणार?
सध्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न नुकसानभरपाईच्या रकमेबाबत आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शासनाकडून किती मदत मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाच्या माध्यमातून अद्याप नुकसानभरपाईची निश्चित रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांवर वेगवेगळ्या रकमेची माहिती दिसली तरी अधिकृत घोषणा होईपर्यंत ती अंतिम मानता येणार नाही.
वैयक्तिक पंचनाम्यांचे अहवाल सादर झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून नुकसानभरपाईची अधिकृत रक्कम जाहीर झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना मदत वितरणाबाबत माहिती मिळू शकते.
दुष्काळाच्या संदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे
- राज्यातील 265 तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
- या 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर एक लागू करण्यात आला आहे.
- राज्यातील 93 तालुके सध्या दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आले आहेत.
- वगळलेल्या तालुक्यांमध्येही पावसाचा खंड आणि पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
- ट्रिगर दोन आणि ट्रिगर तीनमधील निकषांचा अभ्यास केला जाऊ शकतो.
- वगळलेल्या तालुक्यांचा तालुकानिहाय अभ्यास होण्याची शक्यता आहे.
- महसूल मंडळनिहाय माहिती घेण्याची प्रक्रिया होऊ शकते.
- पात्र महसूल मंडळांचे पंचनामे केले जाऊ शकतात.
- जवळपास 19 ते 20 तालुके किंवा काही महसूल मंडळांचा पुन्हा विचार होऊ शकतो.
- 29 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजता दुष्काळाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आहे.
- दुष्काळाचे निकष शिथिल करण्याबाबत चर्चा होऊ शकते.
- वैयक्तिक पंचनाम्यांची प्रक्रिया राज्यात सुरू आहे.
- पुढील आठ ते दहा दिवसांत पंचनाम्यांचे अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे.
- नुकसानभरपाईची निश्चित रक्कम अद्याप जाहीर झालेली नाही.
- अधिकृत जीआर जारी झाल्यानंतर पात्र तालुके किंवा महसूल मंडळांची माहिती स्पष्ट होईल.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
दुष्काळाच्या यादीत आपल्या तालुक्याचा किंवा महसूल मंडळाचा समावेश झाला आहे की नाही, याची माहिती अधिकृत माध्यमातून तपासणे महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या याद्या किंवा संदेशांवर लगेच विश्वास ठेवू नये.
पिकांचे नुकसान झाले असल्यास पंचनाम्याची प्रक्रिया आपल्या भागात सुरू आहे की नाही, याची माहिती संबंधित स्थानिक यंत्रणेकडून घेता येऊ शकते. आवश्यक कागदपत्रे आणि शेतीशी संबंधित माहिती तयार ठेवणे उपयोगी ठरू शकते.
दुष्काळाबाबत अंतिम निर्णय शासनाच्या आदेशानंतरच स्पष्ट होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत जीआरकडे लक्ष ठेवावे. पात्र महसूल मंडळांची किंवा तालुक्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर आपल्या भागाचा समावेश झाला आहे की नाही, हे तपासता येईल.
नुकसानभरपाई वितरणाची पुढील प्रक्रिया
वैयक्तिक पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे अहवाल तयार केले जाणार आहेत. या अहवालांच्या आधारे नुकसान झालेल्या क्षेत्राची माहिती शासनाच्या यंत्रणेकडे जाऊ शकते. पुढील निर्णयासाठी ही माहिती महत्त्वाची राहणार आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार पुढील आठ ते दहा दिवसांमध्ये पंचनाम्यांचे अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर नुकसानभरपाई वितरणाची प्रक्रिया पुढे जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वितरणाची तारीख आणि मदतीची रक्कम शासनाच्या अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सध्या पंचनामे आणि दुष्काळाच्या यादीबाबत अधिकृत माहितीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. शासनाकडून नवीन जीआर किंवा अधिकृत घोषणा झाल्यास त्यानुसार पुढील प्रक्रिया स्पष्ट होईल.
दुष्काळाबाबत पुढील निर्णय कधी स्पष्ट होणार?
दुष्काळाच्या संदर्भातील पुढील निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर अधिक स्पष्ट होऊ शकतो. वगळलेल्या 93 तालुक्यांबाबत निकष, सर्वेक्षण आणि महसूल मंडळांचा अभ्यास याबाबत पुढील दिशा दिली जाऊ शकते.
यानंतर संबंधित विभागाकडून आवश्यक कार्यवाही केली जाऊ शकते. पात्र भागांचे पंचनामे आणि सर्वेक्षण झाल्यानंतर अंतिम माहिती तयार होऊ शकते. त्यानंतर शासन निर्णय किंवा जीआरच्या माध्यमातून पुढील माहिती जाहीर केली जाऊ शकते.
त्यामुळे सध्या 93 तालुक्यांमधील सर्व तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश होईल असे म्हणता येणार नाही. मात्र, पात्र महसूल मंडळे किंवा तालुके पुन्हा विचारात घेतले जाऊ शकतात, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
