राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या माध्यमातून 265 तालुक्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, याचबरोबर अनेक प्रश्न देखील निर्माण झाले आहेत. 265 तालुक्यांची ही यादी अंतिम आहे का, यामध्ये आणखी तालुक्यांचा समावेश होणार का, यादीमध्ये असलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार का, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारले जात आहेत.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाकडून वेगवेगळे निकष आणि ट्रिगर लागू केले जातात. सध्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर-1 लागू झाल्यामुळे या तालुक्यांना दुष्काळाशी संबंधित काही सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, दुष्काळाची तीव्रता ठरवण्यासाठी पुढे ट्रिगर-2, ट्रिगर-3 तसेच इतर निकषांचा देखील विचार केला जाणार आहे.
त्यामुळे सध्या जाहीर झालेली 265 तालुक्यांची यादी म्हणजे दुष्काळाच्या प्रक्रियेतील एक टप्पा आहे. पुढील तपासणी, पंचनामे, पावसाची स्थिती, पिकांचे नुकसान, जमिनीतील ओलावा आणि इतर निकषांचा आढावा घेतल्यानंतर आणखी काही महसूल मंडळे किंवा भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर होऊ शकतात. त्यामुळे ज्या तालुक्यांचा सध्या यादीत समावेश झालेला नाही, त्या भागातील शेतकऱ्यांनी पुढील निर्णयांकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर-1 लागू
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून शासनाने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर-1 लागू केला आहे. ट्रिगर-1 लागू झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांना शासनाच्या नियमानुसार काही सवलती लागू करता येतात. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना काही बाबतीत दिलासा मिळू शकतो.
दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया फक्त एका निकषावर आधारित नसते. पावसाची परिस्थिती, पावसामध्ये पडणारा खंड, पावसाची तूट आणि इतर परिस्थितीचा विचार केला जातो. त्यानंतर दुष्काळाची तीव्रता कोणत्या भागात किती आहे, याचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे 265 तालुक्यांची घोषणा झाल्यानंतरही पुढील प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे ट्रिगर-1 लागू झाला म्हणून त्या तालुक्यातील प्रत्येक महसूल मंडळाला समान स्वरूपाचा दुष्काळ आहे असे मानले जात नाही. पुढील तपासणीमध्ये काही भागांमध्ये परिस्थिती गंभीर असू शकते, तर काही भागांमध्ये परिस्थिती मध्यम किंवा दुष्काळसदृश्य असू शकते. त्यानुसार पुढील निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
ट्रिगर-1 नंतर कोणत्या सवलती मिळू शकतात?
ट्रिगर-1 लागू झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागांना शासनाच्या निर्णयानुसार विविध सवलती लागू होऊ शकतात. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीशी संबंधित सवलती, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काशी संबंधित सवलती, वीज बिलाबाबतच्या सवलती तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याशी संबंधित उपाययोजनांचा समावेश होऊ शकतो.
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढतो. पिकांचे उत्पादन कमी होते किंवा पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करणे देखील कठीण होते. अशा परिस्थितीत कर्जवसुलीला सवलत देण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना देखील शासनाच्या निर्णयानुसार शैक्षणिक शुल्कामध्ये सवलत मिळू शकते.
दुष्काळी भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुरू करता येते. जनावरांसाठी पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजना देखील करता येतात. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर केवळ शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचा विचार होत नाही, तर संपूर्ण भागातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार केला जातो.
दुष्काळी भागातील महत्त्वाच्या सवलती :
- पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत सवलत
- दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत सवलत
- शासनाच्या निर्णयानुसार वीज बिलाबाबत सवलत
- पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्याची सुविधा
- जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध करण्याची उपाययोजना
- जनावरांच्या चाऱ्याबाबत आवश्यक उपाययोजना
- दुष्काळी परिस्थितीनुसार महसूल वसुलीबाबत सवलत
265 तालुक्यांची यादी अंतिम आहे का?
सध्या जाहीर झालेली 265 तालुक्यांची यादी अंतिम आहे असे समजणे योग्य ठरणार नाही. कारण दुष्काळाची परिस्थिती पुढेही तपासली जाणार आहे. पावसाची स्थिती, पावसातील खंड, पावसाची तूट आणि पिकांची परिस्थिती यामध्ये बदल होत असल्यास पुढील टप्प्यात आणखी काही भागांचा समावेश होऊ शकतो.
विशेष म्हणजे एखादा संपूर्ण तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर होईलच असे नाही. काही परिस्थितींमध्ये तालुक्यातील विशिष्ट महसूल मंडळांचाही विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सध्या 265 तालुक्यांच्या यादीमध्ये एखाद्या तालुक्याचा समावेश नसला तरी पुढील प्रक्रियेत त्या तालुक्यातील काही महसूल मंडळांचा समावेश होण्याची शक्यता राहते.
त्यामुळे यादीमध्ये नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. सध्या दुष्काळाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. पुढील ट्रिगर आणि स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर शासनाकडून आणखी निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
पुढे ट्रिगर-2 आणि ट्रिगर-3 लागू होऊ शकतात
दुष्काळाच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना ट्रिगर-1 नंतर पुढील ट्रिगरचा देखील विचार केला जातो. पावसाचा खंड आणि पावसाची तूट यासारख्या बाबी पुढील प्रक्रियेत महत्त्वाच्या ठरू शकतात. जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या पावसाच्या महिन्यांमध्ये झालेला पाऊस आणि त्यामध्ये आलेली तूट याचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.
एखाद्या भागामध्ये अपेक्षित पाऊस झाला नाही किंवा पावसामध्ये मोठा खंड पडला तर त्या भागातील शेतीवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे केवळ आतापर्यंतच्या परिस्थितीवर निर्णय न घेता पुढील काळातील पावसाची स्थिती देखील पाहिली जाते. त्यानुसार काही महसूल मंडळे पुढील यादीमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात.
ट्रिगर-2 किंवा ट्रिगर-3 लागू झाल्यानंतर दुष्काळाच्या तीव्रतेचे अधिक स्पष्ट मूल्यांकन होऊ शकते. त्यामुळे सध्याच्या यादीबाहेरील भागांसाठी पुढील निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मात्र, कोणत्या भागाचा समावेश होईल याचा निर्णय शासनाच्या अधिकृत प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.
फक्त पाऊस नाही, तर पिकांच्या नुकसानीचाही विचार होणार
दुष्काळाची तीव्रता ठरवताना केवळ पावसाची आकडेवारी पाहिली जात नाही. संबंधित भागामध्ये प्रत्यक्ष शेतीची परिस्थिती काय आहे, याचाही विचार केला जातो. पिकांचे नुकसान किती झाले आहे, जमिनीमध्ये ओलावा किती आहे आणि पिकांची वाढ कशी आहे यासारख्या बाबींचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.
यामध्ये मॉइश्चर लेव्हल म्हणजे जमिनीतील ओलाव्याची स्थिती देखील महत्त्वाची ठरते. पाऊस कमी झाल्यानंतर जमिनीमध्ये पुरेसा ओलावा नसल्यास त्याचा पिकांच्या वाढीवर परिणाम होतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी विविध माहितीचा वापर केला जाऊ शकतो.
याशिवाय NDVI सारख्या निकषांच्या आधारे पिकांची स्थिती आणि झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळाचे अंतिम स्वरूप ठरवताना पाऊस, पिके, जमिनीतील ओलावा आणि इतर उपलब्ध माहिती यांचा एकत्रित विचार होऊ शकतो.
दुष्काळाची तीव्रता ठरवताना विचारात घेतल्या जाणाऱ्या बाबी
- पावसाची तूट
- पावसाचा खंड
- जून ते सप्टेंबरमधील पावसाची स्थिती
- पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती
- पिकांचे झालेले नुकसान
- जमिनीतील ओलाव्याची स्थिती
- NDVI आधारित माहिती
- संबंधित महसूल मंडळातील परिस्थिती
- स्थानिक पातळीवरील पाहणी आणि पंचनामे
जिल्हाधिकाऱ्यांना पाहणी आणि पंचनाम्याचे आदेश
दुष्काळी परिस्थितीचा अधिक सविस्तर आढावा घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये पाहणी आणि नुकसान नोंदवण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. कोणत्या भागामध्ये दुष्काळाची तीव्रता किती आहे, याची माहिती गोळा केली जाणार आहे.
स्थानिक पातळीवर ग्राम महसूल अधिकारी, कृषी सहाय्यक, ग्राम विकास अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणेतील कर्मचारी यांच्याकडून आवश्यक माहिती गोळा केली जाऊ शकते. पिकांची स्थिती, नुकसान आणि दुष्काळाची परिस्थिती याबाबतचा डेटा तयार करून तो पुढील स्तरावर पाठवला जाईल.
या प्रक्रियेमुळे शासनाला कोणत्या भागामध्ये गंभीर परिस्थिती आहे आणि कोणत्या भागामध्ये मध्यम स्वरूपाची परिस्थिती आहे, याचा अंदाज घेता येईल. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव पुढील स्तरावर पाठवले जातील.
पंचनाम्याची माहिती कोणत्या पद्धतीने पुढे जाईल?
दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीची माहिती तयार झाल्यानंतर ती स्थानिक पातळीवरून पुढे पाठवली जाईल. ग्राम महसूल अधिकारी, कृषी सहाय्यक, ग्राम विकास अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी माहिती संकलित करतील. त्यानंतर हा डेटा तहसील स्तरावर पाठवला जाईल.
तहसील स्तरावर प्राप्त झालेल्या माहितीचा पुढील आढावा घेऊन ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाऊ शकते. जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रस्तावाची तपासणी झाल्यानंतर तो विभागीय आयुक्तांकडे जाऊ शकतो. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव पुढील शासकीय यंत्रणेकडे पाठवले जाऊ शकतात.
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये तयार झालेली माहिती महत्त्वाची असते. कारण पुढे कोणत्या महसूल मंडळाला कोणत्या स्वरूपाचा दुष्काळ लागू आहे आणि कोणत्या भागाला मदत देण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी ही माहिती उपयोगी ठरते.
माहिती जाण्याचा साधारण क्रम :
- ग्राम पातळीवर माहिती संकलन
- ग्राम महसूल अधिकारी आणि कृषी विभागाकडून माहिती
- तहसील स्तरावर प्रस्ताव
- जिल्हाधिकारी स्तरावर तपासणी
- विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव
- पुढील शासकीय यंत्रणेकडे प्रस्ताव
- दुष्काळाची तीव्रता आणि मदतीबाबत पुढील निर्णय
गंभीर, मध्यम आणि दुष्काळसदृश्य भागांची वर्गवारी
दुष्काळाच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर प्रत्येक भागाची तीव्रता समान असेलच असे नाही. त्यामुळे महसूल मंडळांची परिस्थितीनुसार वर्गवारी होऊ शकते. काही भाग गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळात येऊ शकतात, काही भाग मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळात येऊ शकतात, तर काही भाग दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमध्ये असू शकतात.
या वर्गवारीचा थेट संबंध पुढील मदत आणि सवलतींच्या प्रक्रियेशी असू शकतो. गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असलेल्या भागांसाठी शासनाकडे मदतीचे प्रस्ताव पाठवले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे मध्यम स्वरूपाच्या भागांचाही परिस्थितीनुसार विचार केला जाऊ शकतो.
म्हणून 265 तालुके जाहीर झाले आहेत म्हणून या 265 तालुक्यांमधील प्रत्येक महसूल मंडळाला एकसारखी नुकसान भरपाई मिळेल असे सध्या सांगता येत नाही. अंतिम निर्णय दुष्काळाची तीव्रता, पंचनामे, प्रस्ताव आणि शासनाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून राहू शकतो.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई किती मिळू शकते?
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पिकांच्या नुकसानीची भरपाई किती मिळणार? उपलब्ध माहितीनुसार NDRAF च्या निकषांनुसार जिरायत पिकांसाठी ₹8,500 प्रति हेक्टर असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मदत देताना लागू असलेले शासनाचे निकष आणि संबंधित अधिकृत निर्णय पाहणे आवश्यक आहे.
शासनाला आवश्यक वाटल्यास या निकषापेक्षा अधिक मदत देण्याचा स्वतंत्र निर्णय घेतला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी शासनाकडून स्वतंत्र शासन निर्णय म्हणजेच GR काढावा लागू शकतो. त्यामुळे सध्या केवळ एका आकड्यावर आधारित अंतिम नुकसान भरपाई निश्चित झाली आहे असे समजणे योग्य ठरणार नाही.
जिरायत क्षेत्र, बागायती क्षेत्र आणि फळबागा यांचे नुकसान वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारात घेतले जाऊ शकते. संबंधित क्षेत्राचे वर्गीकरण आणि शासनाच्या लागू निकषांनुसार मदतीची प्रक्रिया केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत शासन निर्णयाकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
कर्जमाफीबाबत सध्या काय माहिती आहे?
दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. मात्र, सध्याच्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही.
दुष्काळी भागांमध्ये पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत सवलती लागू होऊ शकतात. मात्र, कर्जवसुलीला सवलत आणि संपूर्ण कर्जमाफी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे एखाद्या भागाला दुष्काळी सवलत लागू झाली म्हणजे त्या भागातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होईल असे समजणे योग्य ठरणार नाही.
कर्जमाफीबाबत शासनाकडून स्वतंत्र निर्णय किंवा GR जारी झाल्यास त्यामध्ये पात्रता, कर्जाचा प्रकार, कालावधी आणि इतर अटी स्पष्ट केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे कर्जमाफीची माहिती अधिकृत निर्णयानंतरच निश्चितपणे सांगता येईल.
आणखी किती शासन निर्णय येऊ शकतात?
दुष्काळाची प्रक्रिया एकाच शासन निर्णयाने पूर्ण होईल असे नाही. पुढील काळात परिस्थितीनुसार अनेक वेगवेगळे निर्णय किंवा शासन निर्णय येऊ शकतात. यामध्ये नवीन तालुके किंवा महसूल मंडळांचा समावेश करण्याचा निर्णय असू शकतो.
तसेच कोणत्या महसूल मंडळामध्ये गंभीर दुष्काळ आहे, कोणत्या भागामध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ आहे आणि कोणत्या भागामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे, याबाबत स्वतंत्र निर्णय होऊ शकतात. पंचनामे आणि प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्या आधारे पुढील मदतीची प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
एखाद्या विभागाचा प्रस्ताव आधी तयार झाला तर त्या विभागासाठी स्वतंत्र निर्णय येऊ शकतो. एखाद्या जिल्ह्याचा प्रस्ताव आधी गेला तर त्या जिल्ह्याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पुढील काळात दुष्काळासंदर्भात अनेक GR किंवा अधिकृत अपडेट पाहायला मिळू शकतात.
मराठवाडा, विदर्भ किंवा इतर विभागांसाठी वेगळे प्रस्ताव येऊ शकतात
दुष्काळी परिस्थिती प्रत्येक विभागात सारखी असेलच असे नाही. त्यामुळे एखाद्या विभागातील पंचनामे आणि प्रस्ताव आधी पूर्ण झाले तर त्या विभागाचा प्रस्ताव शासनाकडे आधी जाऊ शकतो. त्यानुसार त्या भागासाठी मदतीचा निर्णय आधी होऊ शकतो.
उदाहरणार्थ मराठवाड्यातील प्रस्ताव तयार होऊन शासनाकडे आधी गेला तर मराठवाड्यासाठी संबंधित निर्णय आधी येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे विदर्भातील प्रस्ताव आधी गेला तर विदर्भासाठी स्वतंत्र निर्णय होण्याची शक्यता असते. एखाद्या जिल्ह्याची प्रक्रिया आधी पूर्ण झाली तरी त्या जिल्ह्याचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे पुढे जाऊ शकतो.
त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकाच दिवशी सर्व शेतकऱ्यांना मदत जाहीर होईलच असे नाही. प्रस्ताव तयार होण्याची प्रक्रिया, पंचनामे आणि संबंधित विभागाकडून माहिती प्राप्त होण्याच्या क्रमावर पुढील निर्णय अवलंबून राहू शकतात.
265 तालुक्यांमध्ये असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळेल का?
हा शेतकऱ्यांचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्या 265 तालुक्यांचा दुष्काळी प्रक्रियेत समावेश झाला असला तरी त्या 265 तालुक्यांमधील प्रत्येक शेतकऱ्याला आपोआप नुकसान भरपाई मिळेल असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.
कारण पुढील प्रक्रियेत दुष्काळाची तीव्रता आणि महसूल मंडळनिहाय परिस्थिती तपासली जाऊ शकते. गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळामध्ये समाविष्ट झालेल्या भागांसाठी मदतीचा प्रस्ताव तयार होऊ शकतो. मात्र, एखाद्या तालुक्यातील सर्व महसूल मंडळांमध्ये समान परिस्थिती नसल्यास वर्गीकरण वेगळे असू शकते.
पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान, संबंधित निकष, पंचनामे आणि शासनाच्या अंतिम निर्णयानुसार मदतीची प्रक्रिया होईल. त्यामुळे 265 तालुक्यांची यादी पाहून प्रत्येक शेतकऱ्याला निश्चित रक्कम मिळणार आहे असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.
यादीत तालुका नसल्यास काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांच्या तालुक्याचा सध्याच्या यादीमध्ये समावेश झालेला नाही, त्यांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. दुष्काळाची प्रक्रिया पुढे सुरू राहू शकते. पावसाची तूट, पावसाचा खंड आणि इतर निकषांच्या आधारे काही महसूल मंडळांचा पुढील टप्प्यात विचार होऊ शकतो.
यामध्ये संपूर्ण तालुका समाविष्ट होण्याऐवजी काही महसूल मंडळे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपल्या भागातील स्थानिक परिस्थितीकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. संबंधित ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय आणि कृषी विभागाकडून उपलब्ध होणाऱ्या अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्यावे.
पुढील शासन निर्णय आणि अधिकृत यादी जाहीर झाल्यानंतरच आपल्या भागाचा समावेश झाला आहे की नाही हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अपूर्ण किंवा अप्रमाणित याद्यांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी शासनाच्या अधिकृत माहितीची पडताळणी करणे योग्य ठरेल.
शेतकऱ्यांनी कोणत्या अपडेटकडे लक्ष ठेवावे?
दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी पुढील काही अपडेट महत्त्वाचे ठरू शकतात. नवीन तालुके किंवा महसूल मंडळांचा समावेश झाला आहे का, ट्रिगर-2 किंवा ट्रिगर-3 लागू झाला आहे का, दुष्काळाची तीव्रता कोणत्या भागात किती आहे आणि पंचनाम्याचे आदेश कधी दिले जातात याकडे लक्ष ठेवावे.
तसेच नुकसान भरपाईसाठी शासनाने कोणते निकष निश्चित केले आहेत, जिरायत आणि बागायती क्षेत्रासाठी काय नियम आहेत, फळबागांसाठी काय तरतूद आहे आणि मदतीची रक्कम किती आहे याबाबत अधिकृत GR पाहणे आवश्यक आहे.
कर्जवसुली, वीज बिल, विद्यार्थ्यांची फी, चारा आणि पाणी याबाबतच्या सवलतींसाठीही स्वतंत्र शासन निर्णय लागू होऊ शकतात. त्यामुळे एकाच बातमीवर अवलंबून न राहता संबंधित शासन निर्णय आणि विभागाच्या अधिकृत सूचनांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- सध्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर-1 लागू करण्यात आला आहे.
- 265 तालुक्यांची यादी म्हणजे संपूर्ण दुष्काळ प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा असे समजणे योग्य नाही.
- पुढे ट्रिगर-2 आणि ट्रिगर-3 लागू होऊ शकतात.
- पावसाचा खंड आणि पावसाची तूट यांचा विचार केला जाऊ शकतो.
- काही नवीन महसूल मंडळांचा पुढील टप्प्यात समावेश होऊ शकतो.
- पिकांचे नुकसान आणि जमिनीतील ओलाव्याची स्थिती तपासली जाऊ शकते.
- NDVI सारख्या निकषांचाही विचार केला जाऊ शकतो.
- संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पाहणी आणि पंचनामे केले जाऊ शकतात.
- गंभीर, मध्यम आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थितीनुसार वर्गवारी होऊ शकते.
- 265 तालुक्यांमधील प्रत्येक महसूल मंडळाला समान मदत मिळेलच असे नाही.
- नुकसान भरपाईसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय आवश्यक असू शकतो.
- जिरायत, बागायती आणि फळबाग क्षेत्राचा वेगवेगळा विचार होऊ शकतो.
- NDRAF निकषानुसार जिरायत पिकांसाठी ₹8,500 प्रति हेक्टरचा उल्लेख आहे.
- शासनाकडून वाढीव मदत दिल्यास त्यासाठी स्वतंत्र GR जारी होऊ शकतो.
- कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही.
- दुष्काळी सवलत आणि कर्जमाफी या वेगवेगळ्या बाबी आहेत.
- विभाग किंवा जिल्ह्यानुसार स्वतंत्र मदतीचे प्रस्ताव पुढे जाऊ शकतात.
दुष्काळी नुकसान भरपाईबाबत निष्कर्ष
राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर-1 लागू झाल्यानंतर दुष्काळाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मात्र, यानंतरही पावसाची स्थिती, पावसाची तूट, पावसाचा खंड, पिकांचे नुकसान, जमिनीतील ओलावा आणि इतर निकषांचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सध्याची 265 तालुक्यांची यादी अंतिम आहे असे मानता येणार नाही.
पुढील टप्प्यामध्ये काही तालुके किंवा महसूल मंडळांचा समावेश होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे आधीच समाविष्ट असलेल्या तालुक्यांमध्ये कोणत्या महसूल मंडळात गंभीर, मध्यम किंवा दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे, याचे वर्गीकरण होऊ शकते. त्यानुसार नुकसान भरपाई आणि इतर मदतीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले जाऊ शकतात.
शेतकऱ्यांसाठी सध्या सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अधिकृत शासन निर्णयाची वाट पाहणे. नुकसान भरपाई किती मिळणार, कोणत्या भागाला मिळणार, कर्जमाफी होणार का, कोणते महसूल मंडळ गंभीर दुष्काळात येणार आणि पुढील यादी कधी जाहीर होणार याबाबत अंतिम माहिती शासनाच्या पुढील निर्णयांनंतरच स्पष्ट होईल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. 265 तालुक्यांची यादी अंतिम आहे का?
सध्या जाहीर झालेली 265 तालुक्यांची यादी दुष्काळाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. पुढे पाऊस, पावसाची तूट, पिकांचे नुकसान आणि इतर निकषांनुसार आणखी भागांचा विचार होऊ शकतो.
2. यादीमध्ये नसलेल्या तालुक्याचा पुढे समावेश होऊ शकतो का?
होय, पुढील प्रक्रियेत परिस्थितीनुसार काही तालुके किंवा महसूल मंडळांचा विचार होऊ शकतो. मात्र, अंतिम निर्णय शासनाच्या अधिकृत प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.
3. संपूर्ण तालुका दुष्काळग्रस्त होईल का?
आवश्यक नाही. काही परिस्थितींमध्ये संपूर्ण तालुक्याऐवजी संबंधित तालुक्यातील काही महसूल मंडळांचाही विचार केला जाऊ शकतो.
4. 265 तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल का?
सध्या असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. दुष्काळाची तीव्रता, महसूल मंडळाची वर्गवारी, पिकांचे नुकसान आणि शासनाचे लागू निकष यांचा विचार केला जाऊ शकतो.
5. ट्रिगर-2 आणि ट्रिगर-3 म्हणजे काय?
दुष्काळाची परिस्थिती तपासण्यासाठी पुढील टप्प्यांमध्ये पावसाचा खंड, पावसाची तूट आणि इतर निकषांचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यानुसार पुढील ट्रिगर लागू होऊ शकतात.
6. नुकसान भरपाई किती मिळणार?
उपलब्ध माहितीनुसार NDRAF निकषांमध्ये जिरायत पिकांसाठी ₹8,500 प्रति हेक्टरचा उल्लेख आहे. प्रत्यक्ष मदतीसाठी शासनाचा लागू अधिकृत निर्णय पाहणे आवश्यक आहे.
7. सरकार वाढीव मदत देऊ शकते का?
शासनाला आवश्यक वाटल्यास वाढीव मदतीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करावा लागू शकतो.
8. कर्जमाफी होणार आहे का?
कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नसल्यास कर्जमाफी निश्चित आहे असे म्हणता येणार नाही. कर्जवसुलीबाबतची सवलत आणि कर्जमाफी या वेगवेगळ्या बाबी आहेत.
9. दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांना काय सवलत मिळू शकते?
दुष्काळी भागासाठी शासनाच्या निर्णयानुसार दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत सवलतीची तरतूद लागू होऊ शकते.
10. दुष्काळी भागात पाण्यासाठी काय उपाययोजना होऊ शकतात?
दुष्काळी परिस्थितीनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्याची प्रक्रिया करता येऊ शकते. जनावरांसाठी पाणी आणि चाऱ्याची व्यवस्था करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो.
