जय शिवराय मित्रांनो, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 26 सप्टेंबर 2026 रोजी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. अपुरा पाऊस आणि पावसाचा मोठा खंड यामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

सन 2026 च्या खरीप हंगामातील ट्रिगर-1 लागू झालेल्या या 265 तालुक्यांसाठी विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाच्या पुनर्घटनेची प्रक्रिया, पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, वीज बिलामध्ये सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिक कामे सुरू करण्यासारख्या उपायांचा समावेश आहे.

या लेखामध्ये 26 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांची माहिती, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती आणि पीक नुकसान भरपाईबाबतची पुढील प्रक्रिया सविस्तर पाहणार आहोत.

265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात अनेक ठिकाणी पाऊस कमी झाला आहे. काही भागात पावसाचा खंड पडल्यामुळे पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी आणि नागरिकांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात होती. दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने आता 265 तालुक्यांचा समावेश दुष्काळाच्या यादीत केला आहे.

26 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सन 2026 च्या खरीप हंगामातील ट्रिगर-1 लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित तालुक्यांना दुष्काळाच्या काळात लागू होणाऱ्या विविध सवलती मिळणार आहेत.

दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शासनाकडून महसूल, कर्ज, वीज, रोजगार, अन्नधान्य, पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याशी संबंधित विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या सवलती मिळणार?

265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांसाठी विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींचा उद्देश दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा देणे हा आहे.

दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढतो. पिकांचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असते. त्याच वेळी कर्जाची परतफेड, वीज बिल, शेतीचा खर्च आणि कुटुंबाचा खर्च अशी अनेक जबाबदारी शेतकऱ्यांसमोर असते. त्यामुळे शासनाच्या विविध सवलती महत्त्वाच्या ठरतात.

दुष्काळातील प्रमुख सवलती आणि उपाययोजना

• जमीन महसुलात सूट दिली जाणार आहे.
• पीक कर्जाचे पुनर्घटन करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
• शेतीशी संबंधित पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली जाणार आहे.
• संबंधित निकषांनुसार वीज बिलामध्ये सवलत दिली जाणार आहे.
• शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी दिली जाणार आहे.
• रोजगार हमी योजनेची जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जाणार आहेत.
• रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी काही निकष शिथिल केले जाणार आहेत.
• शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
• शेतीच्या वीज जोडण्या तोडल्या जाणार नाहीत.
• जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.
• जनसंधारणाची कामे सुरू केली जाणार आहेत.
• पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.

जमीन महसुलात सूट आणि पीक कर्जाबाबत दिलासा

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे उत्पन्न कमी झाल्यास शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढतो. अशा परिस्थितीत जमीन महसुलातील सवलत शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात मदत करू शकते.

यासोबतच पीक कर्जाच्या बाबतीतही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्घटन करण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. तसेच शेतीशी निगडित पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

यामुळे दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या परतफेडीसाठी काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र प्रत्यक्ष लाभासाठी संबंधित शासन निर्णयातील नियम, पात्रता आणि संबंधित यंत्रणेची प्रक्रिया लागू राहणार आहे.

वीज बिलामध्ये सवलत आणि वीज जोडणी न तोडण्याची उपाययोजना

दुष्काळाच्या काळात शेतीसाठी पाण्याची गरज वाढते. मात्र पाऊस कमी असल्यामुळे विहिरी, बोअरवेल आणि इतर पाण्याच्या स्रोतांवर शेतकऱ्यांचा अधिक भर असतो. त्यामुळे शेतीच्या वीज वापराशी संबंधित खर्चाचाही प्रश्न निर्माण होतो.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागांमध्ये संबंधित निकषांनुसार वीज बिलामध्ये सवलत देण्याची तरतूद आहे. तसेच दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये शेतीच्या वीज जोडण्या तोडल्या जाणार नाहीत, अशी उपाययोजना नमूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे दुष्काळाच्या काळात शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर करण्यास शेतकऱ्यांना मदत होण्याचा उद्देश आहे. वीज सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या निकषांनुसार दिला जाईल, यासाठी संबंधित विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष देणे आवश्यक राहणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीवर होत नाही. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न शेतीवर अवलंबून असते. पिकांचे नुकसान किंवा उत्पादनामध्ये घट झाल्यास कुटुंबाच्या खर्चावरही त्याचा परिणाम होतो.

अशा परिस्थितीत दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमधील शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबत माफीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.

ही सवलत संबंधित शासन निर्णय आणि लागू नियमांनुसार दिली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी किंवा पालकांनी आपल्या शाळा आणि संबंधित शिक्षण विभागाकडून आवश्यक माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.

रोजगार हमी योजनेची अधिक कामे सुरू केली जाणार

दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शेतीची कामे कमी झाल्यास शेतमजूर आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना रोजगाराची गरज भासते.

यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय कामे सुरू करण्यासाठी लागू असलेले काही निकष शिथिल करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

रोजगार हमीची कामे सुरू झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळण्यास मदत होऊ शकते. दुष्काळाच्या काळात उत्पन्नाचा आधार मिळावा, हा या उपाययोजनांचा महत्त्वाचा भाग आहे.

शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा

दुष्काळामुळे शेतीचे उत्पन्न कमी झाल्यास शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होतो. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कुटुंबांना अन्नधान्याची अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाकडून उपाययोजना करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक नियोजन करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा विचार करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता हा दुष्काळ निवारणातील महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या पुढील सूचनांकडे नागरिकांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचे नियोजन

दुष्काळाचा परिणाम शेतीसोबत पशुधनावरही होतो. पाऊस कमी झाल्यास चारा उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे जनावरांसाठी पाण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते.

म्हणून दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. जनावरांच्या पाण्याचीही व्यवस्था करण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसाठी पशुधन हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असतो. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात जनावरांना चारा आणि पाणी मिळणे महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या निर्णयामध्ये या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

जनसंधारणाची कामे सुरू केली जाणार

दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये पाण्याचे संवर्धन आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करणे महत्त्वाचे ठरते. यासाठी जनसंधारणाची कामे सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

पाण्याचे स्रोत टिकवून ठेवणे, उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी अशा कामांचा उपयोग होऊ शकतो. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागाकडून कामांचे नियोजन केले जाणार आहे.

यासोबतच पिण्याच्या पाण्याचे आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास उपलब्ध साधनसंपत्तीचा नियोजनबद्ध वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

पीक नुकसान भरपाईबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय येणार

265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पीक नुकसान भरपाईबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात महत्त्वाची बाब म्हणजे पीक नुकसान भरपाईसाठी स्वतंत्रपणे शासन निर्णय काढला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

संबंधित तालुक्यांमधील गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळी महसूल मंडळांमध्ये पिकांच्या नुकसानीची आकडेवारी काढली जाणार आहे. त्यानंतर पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वितरण केले जाणार आहे.

पीक नुकसान भरपाईसाठी नुकसानाची आकडेवारी आणि संबंधित अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित केला जाणार आहे. त्यामुळे 265 तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश झाला म्हणजे सर्व शेतकऱ्यांना एकाच वेळी समान नुकसान भरपाई मिळेल, असे या टप्प्यावर म्हणता येणार नाही. त्यासाठी पुढील स्वतंत्र शासन निर्णय महत्त्वाचा राहणार आहे.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांची जिल्हानिहाय यादी

खाली 26 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या माहितीनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या तालुक्यांची जिल्हानिहाय माहिती दिली आहे.

रायगड जिल्हा

रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा या यादीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. पालघर जिल्ह्यातीलही एकाही तालुक्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

रत्नागिरी जिल्हा

रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर या तालुक्यांचा समावेश आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या आठ तालुक्यांचा समावेश आहे.

नाशिक जिल्हा

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा या तालुक्यांचा समावेश आहे.

धुळे जिल्हा

धुळे जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, शिंदखेडा आणि शिरपूर या चार तालुक्यांचा समावेश आहे.

जळगाव जिल्हा

जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर आणि यावल या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नंदुरबार जिल्हा

नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा आणि अक्काणी या सहा तालुक्यांचा समावेश आहे.

अहिल्यानगर जिल्हा

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अहिल्यानगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि राहाता या 14 तालुक्यांचा समावेश आहे.

यामध्ये शेवगाव आणि पाथर्डी यांचाही समावेश असल्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही माहिती विशेष महत्त्वाची आहे.

पुणे जिल्हा

पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या आठ तालुक्यांचा समावेश आहे.

सोलापूर जिल्हा

सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस आणि मंगळवेढा या तालुक्यांचा समावेश आहे.

सांगली जिल्हा

सांगली जिल्ह्यातील मिरज, आटपाडी, जत आणि कवठेमहांकाळ या चार तालुक्यांचा समावेश आहे.

सातारा जिल्हा

सातारा जिल्ह्यातील सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा आणि महाबळेश्वर या सहा तालुक्यांचा समावेश आहे.

कोल्हापूर जिल्हा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड या सहा तालुक्यांचा समावेश आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड आणि फुलंब्री या नऊ तालुक्यांचा समावेश आहे.

जालना जिल्हा

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन आणि जाफराबाद या आठ तालुक्यांचा समावेश आहे.

बीड जिल्हा

बीड जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर आणि वडवणी या 11 तालुक्यांचा समावेश आहे.

लातूर जिल्हा

लातूर जिल्ह्यातील लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, निलंगा परिसरातील संबंधित तालुके, देवणी आणि जळकोट यांचा समावेश असल्याची माहिती दिली आहे.

धाराशिव जिल्हा

धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परंडा आणि उमरगा या आठही तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नांदेड जिल्हा

नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, अर्धापूर, भोकर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, उमरी, नायगाव यांसह संबंधित तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

परभणी जिल्हा

परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा, सेलू, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, शेलू, मानवत आणि पाथरी या नऊ तालुक्यांचा समावेश आहे.

हिंगोली जिल्हा

हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव आणि वसमत या पाच तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

बुलढाणा जिल्हा

बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, बुलढाणा, सिंदखेड राजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर आणि मोताळा यांसह संबंधित तालुक्यांचा समावेश आहे.

अमरावती जिल्हा

अमरावती जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अकोला जिल्हा

अकोला जिल्ह्यातील अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मूर्तिजापूर, बाळापूर आणि बार्शीटाकळी या सात तालुक्यांचा समावेश आहे.

वाशिम जिल्हा

वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगरुळपीर, कारंजा आणि मानोरा या सहा तालुक्यांचा समावेश आहे.

यवतमाळ जिल्हा

यवतमाळ जिल्ह्यातील 20 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

वर्धा जिल्हा

वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट आणि आष्टी या सात तालुक्यांचा समावेश आहे.

नागपूर जिल्हा

नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड आणि नागपूर शहर या 14 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

भंडारा जिल्हा

भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, पाहुणी आणि लाखांदूर या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे.

गोंदिया जिल्हा

गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा या तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

चंद्रपूर जिल्हा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपणा, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही आणि कोबुर्णा यांसह 12 तालुक्यांचा समावेश आहे.

गडचिरोली जिल्हा

गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली आणि चामोर्शी या दोन तालुक्यांचा समावेश आहे.

34 जिल्ह्यांतील 265 तालुक्यांचा समावेश

या शासन निर्णयानुसार राज्यातील एकूण 34 जिल्ह्यांमधील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांना दुष्काळाच्या परिस्थितीनुसार शासनाकडून विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसूल, पीक कर्ज, वीज, रोजगार हमी, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क, अन्नधान्य, चारा आणि पाणी यांसारख्या विविध बाबींवर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित तालुक्यातील नागरिकांनी शासनाच्या पुढील सूचनांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

विशेष म्हणजे दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे पीक नुकसान भरपाईची प्रक्रिया देखील पुढे जाणार आहे. मात्र त्यासाठी नुकसानाची आकडेवारी आणि संबंधित अहवाल प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई कशी मिळणार?

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असलेल्या महसूल मंडळांमधील पिकांच्या नुकसानीची आकडेवारी काढली जाणार आहे. या आकडेवारीच्या आधारे नुकसान झालेल्या भागाची माहिती तयार केली जाईल.

यानंतर शासनाच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती निश्चित केली जाईल. पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वितरण करण्याची प्रक्रिया पुढे केली जाणार आहे.

पीक नुकसान भरपाईसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय येणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्याची वाट पाहणे आवश्यक आहे. संबंधित जीआर प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोणत्या महसूल मंडळांना, कोणत्या पिकांना आणि कोणत्या निकषांनुसार मदत मिळणार आहे, याची अधिक स्पष्ट माहिती मिळेल.

शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपली शेती आणि कर्जाशी संबंधित कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे. पीक नुकसान, कर्ज, वीज कनेक्शन आणि इतर योजनांसाठी संबंधित विभागाकडून कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.

शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील महसूल विभाग, कृषी विभाग, ग्रामपंचायत किंवा संबंधित कार्यालयाकडून अधिकृत सूचना मिळाल्यास त्याची माहिती घ्यावी. कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी शासनाकडून आलेल्या अधिकृत सूचनांचा आधार घेणे महत्त्वाचे आहे.

पीक नुकसान भरपाईचा स्वतंत्र शासन निर्णय आल्यानंतर त्यामध्ये दिलेले निकष आणि पात्रता तपासणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे केवळ दुष्काळ जाहीर झाला म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याला आपोआप नुकसान भरपाई मिळेल, असे समजणे योग्य नाही.

महत्त्वाचे मुद्दे

• राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
• हा निर्णय 26 सप्टेंबर 2026 रोजीचा आहे.
• सन 2026 च्या खरीप हंगामातील ट्रिगर-1 लागू झालेल्या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• दुष्काळासाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
• जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार आहे.
• पीक कर्जाच्या पुनर्घटनेची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
• पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगितीची तरतूद आहे.
• संबंधित निकषांनुसार वीज बिलामध्ये सवलत दिली जाणार आहे.
• शेतीची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही.
• विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफीची तरतूद आहे.
• रोजगार हमी योजनेची अधिक कामे सुरू केली जाणार आहेत.
• काही निकष शिथिल करण्याची तरतूद आहे.
• शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
• जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
• पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.
• जनसंधारणाची कामे सुरू केली जाणार आहेत.
• पीक नुकसान भरपाईसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय येणार आहे.
• गंभीर दुष्काळी महसूल मंडळांमधील पिकांच्या नुकसानीची आकडेवारी घेतली जाणार आहे.
• पात्र शेतकऱ्यांना पुढील प्रक्रियेनुसार नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.

निष्कर्ष

राज्यात अपुरा पाऊस आणि पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन 26 सप्टेंबर 2026 रोजी 34 जिल्ह्यांतील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांना जमीन महसूल, पीक कर्ज, वीज, रोजगार हमी, परीक्षा शुल्क, अन्नधान्य, चारा आणि पाणी यासंबंधी विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

पीक नुकसान भरपाईबाबत मात्र स्वतंत्र शासन निर्णय येणार आहे. संबंधित गंभीर दुष्काळी महसूल मंडळांमधील पिकांच्या नुकसानीची आकडेवारी घेतल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील शासन निर्णय आणि अधिकृत सूचना लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

महत्त्वाची सूचना: वरील माहिती दिलेल्या 26 सप्टेंबर 2026 च्या मजकुरावर आधारित आहे. जिल्हा किंवा तालुक्याच्या नावामध्ये अधिकृत शासन निर्णयातील शब्दलेखन वेगळे असल्यास अंतिम संदर्भासाठी अधिकृत जीआरमधील यादी ग्राह्य धरावी.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. महाराष्ट्रात किती तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे?

सन 2026 च्या खरीप हंगामातील ट्रिगर-1 लागू झालेल्या राज्यातील 34 जिल्ह्यांमधील एकूण 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

2. दुष्काळ जाहीर करण्याचा शासन निर्णय कधीचा आहे?

दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील माहिती 26 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये देण्यात आली आहे.

3. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना कोणत्या सवलती मिळणार आहेत?

जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्घटन, पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती, वीज बिलातील सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमीची अधिक कामे, चारा आणि पाण्याचे नियोजन अशा विविध उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.

4. शेतीची वीज जोडणी तोडली जाणार आहे का?

दिलेल्या माहितीनुसार दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये शेतीची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही, अशी उपाययोजना नमूद करण्यात आली आहे.

5. पीक नुकसान भरपाई कधी मिळणार?

पीक नुकसान भरपाईसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढला जाणार आहे. आधी संबंधित गंभीर दुष्काळी महसूल मंडळांमधील पिकांच्या नुकसानीची आकडेवारी घेतली जाईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया होईल.

6. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील किती तालुक्यांचा समावेश आहे?

दिलेल्या माहितीनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांचा समावेश आहे. यामध्ये अहिल्यानगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि राहाता यांचा समावेश आहे.

7. शेवगाव तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश आहे का?

होय. दिलेल्या माहितीनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्याचा 265 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीमध्ये समावेश आहे.

8. दुष्काळामुळे जनावरांसाठी काय उपाययोजना होणार आहेत?

दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागात जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. तसेच जनावरांच्या पाण्याचेही नियोजन केले जाणार आहे.

9. रोजगार हमी योजनेबाबत काय निर्णय आहे?

दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमी योजनेची जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी काही निकष शिथिल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

10. दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई मिळेल का?

पीक नुकसान भरपाईसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया असणार आहे. गंभीर दुष्काळी महसूल मंडळांमध्ये पिकांच्या नुकसानीची आकडेवारी घेतल्यानंतर शासनाच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे