छतावरील सोलरसाठी 95% पर्यंत अनुदान! SMART योजना आणि PM सूर्यघर योजनेची संपूर्ण माहिती

|
Facebook

जय शिवराय मित्रांनो. सध्या घराच्या छतावर सोलर बसवण्याकडे अनेक नागरिकांचा कल वाढत आहे. वीज बिलाचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि घरासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्यासाठी सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये काही पात्र लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जात आहे.

महाराष्ट्रात छतावरील सोलरसाठी 95 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. मात्र हे अनुदान प्रत्येक नागरिकाला सारखे मिळत नाही. लाभार्थ्याचा वीज वापर, प्रवर्ग आणि योजनेची पात्रता यानुसार अनुदानाची रक्कम ठरते. काही लाभार्थ्यांना 40 हजार रुपये, काहींना 45 हजार रुपये, तर काही पात्र लाभार्थ्यांना 47,500 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.

या लेखात SMART योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान, PM सूर्यघर योजनेतील अनुदान, 1 किलोवटपेक्षा जास्त सोलर घेण्यासाठीची तरतूद, लाभार्थ्यांचा हिस्सा, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, पेमेंटचे मेसेज, वेंडरची भूमिका आणि ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्रातील छतावरील सोलरसाठी SMART योजना काय आहे?

महाराष्ट्रामध्ये घरांच्या छतावर सोलर बसवण्यासाठी SMART योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील मोठ्या संख्येने घरांवर छतावरील सोलर बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेत विशेषतः कमी वीज वापर असलेल्या पात्र घरगुती ग्राहकांना अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

SMART योजनेमध्ये 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणे हा महत्त्वाचा निकष आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना 1 किलोवटपर्यंत सोलर देण्यात येतो. लाभार्थ्याचा प्रवर्ग कोणता आहे यानुसार राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम वेगवेगळी असते.

या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी तसेच जनरल प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी यांच्यासाठी वेगवेगळ्या अनुदानाची तरतूद सांगण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपली पात्रता आणि आपला वीज वापर तपासणे महत्त्वाचे आहे.

95 टक्के अनुदान म्हणजे नेमके किती रुपये?

SMART योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्प खर्चाची मर्यादा 50 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये 47,500 रुपये सरकारी अनुदान दिले जाते. म्हणजेच 50 हजार रुपयांच्या प्रकल्प खर्चापैकी केवळ 2,500 रुपये लाभार्थ्याला स्वतःचा हिस्सा म्हणून भरावे लागतात.

याचा अर्थ असा की, पात्र दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्याला 50 हजार रुपयांच्या प्रकल्प खर्चावर 95 टक्के अनुदान मिळते. 47,500 रुपये सरकारकडून अनुदान म्हणून दिले जातात आणि उर्वरित 2,500 रुपये लाभार्थ्याचा हिस्सा असतो.

मात्र येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. योजनेतील बेंचमार्क कॉस्ट 50 हजार रुपये प्रति किलोवट आहे. जर संबंधित वेंडरने सोलरची किंमत यापेक्षा जास्त सांगितली, तर अतिरिक्त रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागू शकते. त्यामुळे 95 टक्के अनुदान म्हणजे वेंडरने सांगितलेल्या कोणत्याही एकूण किमतीवर 95 टक्के अनुदान मिळेल असा अर्थ घेऊ नये.

दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना किती अनुदान मिळते?

SMART योजनेमध्ये 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेला आणि दारिद्र्य रेषेखालील पात्र लाभार्थी असल्यास 1 किलोवट सोलरसाठी 47,500 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. या प्रकल्पाची बेंचमार्क कॉस्ट 50 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात लाभार्थ्याचा स्वतःचा हिस्सा 2,500 रुपये असतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्याला हा हिस्सा भरावा लागतो. त्यामुळे अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पेमेंटसाठी मेसेज आल्यास त्यामध्ये सांगितलेली रक्कम कोणत्या कारणासाठी आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्याला पात्रतेसाठी संबंधित दारिद्र्य रेषेचा दाखला किंवा प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे माहितीमध्ये सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्ज करताना हे प्रमाणपत्र उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे.

SC आणि ST लाभार्थ्यांना किती अनुदान मिळते?

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी देखील SMART योजनेमध्ये अनुदानाची तरतूद आहे. 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या पात्र SC आणि ST लाभार्थ्यांना 1 किलोवट सोलरसाठी 45 हजार रुपये अनुदान मिळते.

या प्रकरणात 50 हजार रुपयांच्या प्रकल्प खर्चामध्ये लाभार्थ्याला 5 हजार रुपये स्वतःचा हिस्सा भरावा लागतो. म्हणजेच शासनाकडून 45 हजार रुपये अनुदान आणि लाभार्थ्याकडून 5 हजार रुपये हिस्सा अशी रचना आहे.

SC किंवा ST प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी अर्ज करताना संबंधित जात प्रमाणपत्र उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे. अर्जाच्या वेळी मीटर, आधार, मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडीशी संबंधित माहिती देखील योग्य असणे महत्त्वाचे आहे.

जनरल प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना किती अनुदान मिळते?

जनरल प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी देखील SMART योजनेमध्ये अनुदानाची तरतूद आहे. मात्र यासाठी वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अशा पात्र लाभार्थ्यांना 1 किलोवट सोलरसाठी 40 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

50 हजार रुपयांच्या बेंचमार्क प्रकल्प खर्चामध्ये जनरल प्रवर्गातील लाभार्थ्याला 10 हजार रुपये स्वतःचा हिस्सा भरावा लागतो. म्हणजेच 40 हजार रुपये शासनाचे अनुदान आणि 10 हजार रुपये लाभार्थ्याचा हिस्सा अशी रचना आहे.

या योजनेअंतर्गत जनरल प्रवर्गातील लाभार्थ्याला सुमारे 80 टक्के अनुदान मिळते. मात्र वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असणे हा यामध्ये महत्त्वाचा निकष आहे.

घरकुल लाभार्थ्यांना किती अनुदान मिळते?

घरकुल लाभार्थ्यांसाठीही सोलर अनुदानाची माहिती देण्यात आली आहे. घरकुल लाभार्थ्याला 1 किलोवट सोलरसाठी केंद्र सरकारकडून 30 हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून 15 हजार रुपये असे एकूण 45 हजार रुपये अनुदान मिळते.

घरकुल लाभार्थ्याच्या प्रकरणात इतर काही कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत फरक असू शकतो. दिलेल्या माहितीनुसार घरकुलाच्या बाबतीत शेवटच्या तीन महिन्यांचे वीज बिल आवश्यक नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळे घरकुल लाभार्थी असल्यास अर्जाच्या वेळी आपली घरकुलाशी संबंधित पात्रता आणि उपलब्ध कागदपत्रे योग्य पद्धतीने सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज केल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी वीज वितरण यंत्रणेकडून आवश्यक तपासणी केली जाते.

PM सूर्यघर योजनेत किती अनुदान मिळते?

1 किलोवटपेक्षा जास्त सोलर बसवायचा असल्यास PM सूर्यघर योजनेअंतर्गत अर्ज करता येतो. या योजनेमध्ये 1 किलोवट, 2 किलोवट आणि 3 किलोवटपर्यंत सोलरसाठी अनुदानाची तरतूद आहे.

1 किलोवट सोलरसाठी केंद्र सरकारकडून 30 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. 2 किलोवटपर्यंत एकूण 60 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. तिसऱ्या किलोवटसाठी अतिरिक्त 18 हजार रुपये मिळतात. त्यामुळे 3 किलोवटपर्यंत एकूण अनुदानाची रक्कम 78 हजार रुपये होते.

ज्या नागरिकांचा वीज वापर जास्त आहे त्यांच्यासाठी PM सूर्यघर योजना महत्त्वाची ठरते. उदाहरणार्थ, साधारण 300 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या नागरिकासाठी 1 किलोवट सोलरपेक्षा जास्त क्षमतेची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी PM सूर्यघर योजनेअंतर्गत 2 किलोवटपर्यंत सोलर घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

SMART योजना आणि PM सूर्यघर योजनेमध्ये काय फरक आहे?

SMART योजनेमध्ये 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी 1 किलोवट सोलर देण्याची तरतूद आहे. लाभार्थ्याचा प्रवर्ग आणि पात्रतेनुसार 40 हजार ते 47,500 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.

दुसरीकडे, PM सूर्यघर योजनेमध्ये 1 किलोवटपासून 3 किलोवटपर्यंत सोलरसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. 1 किलोवटसाठी 30 हजार, 2 किलोवटसाठी 60 हजार आणि 3 किलोवटपर्यंत 78 हजार रुपयांपर्यंत अनुदानाची माहिती देण्यात आली आहे.

म्हणून अर्ज करण्यापूर्वी आपला वीज वापर किती आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. 100 युनिटपेक्षा कमी वापर असलेले पात्र लाभार्थी SMART योजनेत येऊ शकतात. तर जास्त वीज वापर असलेले नागरिक PM सूर्यघर योजनेचा पर्याय वापरू शकतात.

100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणे का महत्त्वाचे आहे?

SMART योजनेमध्ये 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर हा प्रमुख पात्रता निकष आहे. जर घराचा वीज वापर 100 युनिटपेक्षा जास्त असेल, तर SMART योजनेअंतर्गत पात्रता मिळत नाही. अशा नागरिकांसाठी PM सूर्यघर योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याचा पर्याय आहे.

त्यामुळे वीज बिलावरील वापराची माहिती अर्ज करण्यापूर्वी तपासावी. केवळ सोलर बसवायचा आहे म्हणून SMART योजनेमध्ये अर्ज करता येईल असे नाही. योजनेतील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

ज्या नागरिकांचा वीज वापर कमी आहे आणि जे दारिद्र्य रेषेखालील किंवा SC/ST प्रवर्गातील आहेत, त्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार जास्त अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपला प्रवर्ग आणि मागील वीज वापर तपासणे योग्य ठरेल.

सोलर योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?

सोलर योजनेमध्ये अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे आणि माहिती आवश्यक आहे. अर्ज ज्या मीटरसाठी केला जात आहे त्या मीटरशी आधार लिंक असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच संबंधित मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी लिंक असणे महत्त्वाचे आहे.

SMART योजनेसाठी शेवटच्या तीन महिन्यांचे वीज बिल द्यावे लागते. मात्र घरकुल लाभार्थ्यांच्या बाबतीत हे वीज बिल आवश्यक नसल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. अर्ज करताना ग्राहक क्रमांक किंवा कनेक्शन नंबर आवश्यक असतो.

दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांनी दारिद्र्य रेषेचा दाखला किंवा प्रमाणपत्र द्यावे. SC आणि ST लाभार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्र द्यावे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे फायदेशीर ठरते.

आवश्यक कागदपत्रांची यादी

  • वीज बिल
  • ग्राहक क्रमांक किंवा कनेक्शन नंबर
  • आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर
  • आधारशी संबंधित माहिती
  • ई-मेल आयडी
  • दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र
  • SC/ST लाभार्थ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र
  • पात्रतेनुसार इतर आवश्यक माहिती

वीज मीटरला आधार, मोबाईल आणि ई-मेल लिंक असणे आवश्यक

सोलर योजनेच्या अर्जामध्ये मीटरशी संबंधित माहिती योग्य असणे महत्त्वाचे आहे. ज्या मीटरसाठी सोलरसाठी अर्ज केला जात आहे, त्या मीटरशी आधार लिंक असणे आवश्यक असल्याचे माहितीमध्ये सांगण्यात आले आहे.

त्याचबरोबर मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी देखील लिंक असणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज करताना ग्राहक क्रमांक किंवा कनेक्शन नंबर टाकून पुढील प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर उपलब्ध ग्राहक माहितीच्या आधारे अर्जाची प्रक्रिया पुढे जाते.

म्हणून अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या वीज कनेक्शनची माहिती तपासणे योग्य आहे. आधार, मोबाईल आणि ई-मेल लिंक नसल्यास ऑनलाइन अर्ज करताना अडचण येऊ शकते.

सोलर वेंडरची किंमत जास्त असल्यास काय?

SMART योजनेमध्ये सोलरसाठी 50 हजार रुपये प्रति किलोवट बेंचमार्क कॉस्ट निश्चित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र वेगवेगळ्या वेंडरकडून सोलर प्रकल्पाची किंमत वेगवेगळी सांगितली जाऊ शकते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या वेंडरने सोलरची किंमत 60 हजार रुपये सांगितली तर 50 हजार रुपयांच्या बेंचमार्क कॉस्टपेक्षा जास्त असलेली 10 हजार रुपयांची रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागू शकते. त्याचप्रमाणे किंमत 70 हजार रुपये सांगितली असल्यास अतिरिक्त 20 हजार रुपये भरावे लागू शकतात.

म्हणून 95 टक्के अनुदान हे 50 हजार रुपयांच्या प्रकल्प खर्चाच्या मर्यादेवर आधारित आहे. वेंडरने सांगितलेल्या अतिरिक्त किमतीवर त्याच प्रमाणात अनुदान मिळेल असे समजू नये. पेमेंट करण्यापूर्वी वेंडरकडून खर्चाची माहिती स्पष्टपणे घ्यावी.

सोलरसाठी पेमेंटचे मेसेज का येत आहेत?

काही लाभार्थ्यांना सोलरच्या पेमेंटसाठी मेसेज येण्यास सुरुवात झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही लाभार्थ्यांना 2,500 रुपये, काहींना 5 हजार रुपये तर काहींना 10 हजार रुपये भरण्यास सांगितले जात आहे.

या रकमा वेगवेगळ्या असण्याचे कारण लाभार्थ्याचा प्रवर्ग आणि त्याचा स्वतःचा हिस्सा आहे. दारिद्र्य रेषेखालील पात्र लाभार्थ्यासाठी 2,500 रुपये, SC/ST पात्र लाभार्थ्यासाठी 5 हजार रुपये आणि जनरल प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यासाठी 10 हजार रुपये हिस्सा असतो.

त्यामुळे पेमेंटचा मेसेज आल्यास आपल्या अर्जाची पात्रता आणि प्रवर्गानुसार रक्कम तपासणे आवश्यक आहे. तसेच वेंडरकडून अतिरिक्त रक्कम मागितली जात असल्यास ती बेंचमार्क कॉस्टपेक्षा जास्त प्रकल्प खर्चाशी संबंधित आहे का हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

सोलर बसवण्यापूर्वी फिजिबिलिटी रिपोर्ट म्हणजे काय?

अर्ज केल्यानंतर सोलर बसवण्यापूर्वी संबंधित वीज वितरण यंत्रणेकडून फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार केला जातो. यामध्ये संबंधित घराच्या वीज कनेक्शनवर सोलर बसवण्याची प्रक्रिया शक्य आहे का याची तपासणी केली जाते.

महावितरण किंवा संबंधित वीज पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेकडून हा रिपोर्ट तयार केला जातो. त्यानंतर हा रिपोर्ट ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये सबमिट केला जातो. त्यामुळे अर्ज केल्यानंतर लगेचच सोलर बसवला जातो असे नाही.

फिजिबिलिटी आणि पुढील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सोलर प्रकल्पाची स्थापना केली जाते. प्रकल्पाचा रिपोर्ट सबमिट झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम संबंधित वेंडरला थेट जमा केली जाते, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

SMART योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कुठे करायचा?

SMART योजनेसाठी राज्य शासनाचे स्वतंत्र पोर्टल असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या पोर्टलवर ग्राहक क्रमांक किंवा मीटर नंबर टाकून अर्जाची प्रक्रिया सुरू करता येते.

अर्ज करताना सर्वप्रथम आपला मीटर नंबर किंवा कनेक्शन नंबर टाकून शोध घेण्याची प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर आधार, मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडीशी संबंधित माहिती तपासली जाते. ही माहिती लिंक असणे महत्त्वाचे आहे.

यापूर्वी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अर्ज केलेल्या काही लाभार्थ्यांचे अर्ज पात्रतेच्या कक्षेत असल्यास SMART योजनेच्या प्रक्रियेकडे वळवले जाऊ शकतात, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

SMART योजनेचे अधिकृत पोर्टल:
MSEDCL SMART Portal

PM सूर्यघर योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा?

PM सूर्यघर योजनेसाठी केंद्र सरकारचे स्वतंत्र पोर्टल आहे. या पोर्टलवर नवीन अर्ज करता येतो. याशिवाय यापूर्वी अर्ज केला असल्यास अर्जाचा स्टेटस देखील तपासता येतो.

नवीन अर्जासाठी ग्राहक लॉगिनचा पर्याय वापरावा लागतो. मोबाईल नंबरच्या माध्यमातून लॉगिन आणि पडताळणी केली जाते. जर यापूर्वी अर्ज केला असेल तर अर्जाशी संबंधित माहिती पुढे दिसू शकते.

नवीन अर्ज असल्यास पुढील प्रक्रियेमध्ये आवश्यक माहिती भरावी लागते. त्यानंतर वेंडर निवडणे, रूफटॉप सोलर इन्स्टॉलेशनची प्रक्रिया आणि त्यानंतरच्या आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात.

PM सूर्यघर योजनेचे अधिकृत पोर्टल:
PM Surya Ghar Portal

PM सूर्यघर योजनेत वेंडर कसा निवडला जातो?

PM सूर्यघर योजनेच्या ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये वेंडर निवडण्याचा पर्याय दिला जातो. अर्जाची प्रक्रिया पुढे गेल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याला उपलब्ध वेंडरमधून निवड करावी लागते.

वेंडर निवडल्यानंतर रूफटॉप सोलर इन्स्टॉलेशनची पुढील प्रक्रिया केली जाते. सोलर बसवण्यापूर्वी आणि बसवल्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असते.

वेंडरकडून सांगितली जाणारी किंमत आणि योजनेतील बेंचमार्क कॉस्ट यामध्ये फरक असू शकतो. त्यामुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्च, शासनाचे अनुदान आणि लाभार्थ्याचा हिस्सा याबाबत माहिती घेऊनच पुढील पेमेंट करणे योग्य ठरेल.

SMART योजनेसाठी अर्ज करताना लक्षात ठेवण्याच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

SMART योजनेमध्ये अर्ज करण्यापूर्वी सर्वात प्रथम आपला वीज वापर तपासा. 100 युनिटपेक्षा कमी वापर असणे हा महत्त्वाचा निकष आहे. त्यानंतर आपण कोणत्या प्रवर्गात येतो हे पाहणे आवश्यक आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र तयार ठेवावे. SC/ST प्रवर्गातील असल्यास जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. वीज मीटरशी आधार, मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी लिंक आहे का हे देखील तपासावे.

अर्ज केल्यानंतर पेमेंटचा मेसेज आल्यास आपल्या पात्रतेनुसार स्वतःचा हिस्सा किती आहे हे तपासा. वेंडरकडून अतिरिक्त रक्कम मागितली असल्यास ती कोणत्या खर्चासाठी आहे याची माहिती घ्या.

अर्ज करण्यापूर्वी हे तपासा

  • वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी आहे का?
  • मीटरशी आधार लिंक आहे का?
  • मोबाईल नंबर लिंक आहे का?
  • ई-मेल आयडी लिंक आहे का?
  • शेवटची तीन महिन्यांची वीज बिले उपलब्ध आहेत का?
  • दारिद्र्य रेषेचा दाखला उपलब्ध आहे का?
  • SC/ST असल्यास जात प्रमाणपत्र आहे का?
  • आपला ग्राहक क्रमांक किंवा कनेक्शन नंबर उपलब्ध आहे का?
  • वेंडरकडून सांगितलेला प्रकल्प खर्च किती आहे?
  • स्वतःचा हिस्सा किती आहे हे स्पष्ट झाले आहे का?

1 किलोवट आणि 3 किलोवट सोलरमध्ये काय फरक आहे?

1 किलोवट सोलरची आवश्यकता असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी SMART योजना आणि PM सूर्यघर योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या स्वरूपात अनुदान मिळू शकते. SMART योजनेमध्ये पात्रतेनुसार 40 हजार, 45 हजार किंवा 47,500 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.

PM सूर्यघर योजनेमध्ये 1 किलोवटसाठी 30 हजार रुपये, 2 किलोवटपर्यंत 60 हजार रुपये आणि 3 किलोवटपर्यंत एकूण 78 हजार रुपये अनुदानाची माहिती देण्यात आली आहे.

म्हणून किती क्षमतेचा सोलर आवश्यक आहे हे घरातील वीज वापरावर अवलंबून असते. कमी वीज वापर असलेल्या घरासाठी 1 किलोवट पुरेसा असू शकतो, तर जास्त वीज वापर असलेल्या घरासाठी अधिक क्षमतेचा सोलर आवश्यक ठरू शकतो.

अर्ज केल्यानंतर पुढे काय होते?

ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर अर्जाची तपासणी आणि पात्रतेनुसार पुढील प्रक्रिया केली जाते. संबंधित वीज वितरण यंत्रणेकडून फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार केला जातो. त्यानंतर सोलर बसवण्याची प्रक्रिया पुढे जाते.

पात्र लाभार्थ्याला स्वतःचा हिस्सा भरण्यासाठी मेसेज येऊ शकतो. हा हिस्सा दारिद्र्य रेषेखालील, SC/ST किंवा जनरल प्रवर्गानुसार वेगवेगळा असतो. वेंडरची किंमत बेंचमार्क कॉस्टपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कमही लागू शकते.

सोलर प्रकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट केला जातो. त्यानंतर शासनाकडून मिळणारी सबसिडी संबंधित वेंडरला थेट जमा केली जाते. त्यामुळे लाभार्थ्याने आपल्या वाट्याचा खर्च आणि अतिरिक्त रक्कम याबाबत योग्य माहिती ठेवणे आवश्यक आहे.

आधीच PM सूर्यघर योजनेत अर्ज केला असेल तर?

ज्या नागरिकांनी यापूर्वी केंद्र सरकारच्या PM सूर्यघर पोर्टलवर अर्ज केला आहे, त्यांच्या अर्जाबाबतही पुढील प्रक्रिया होऊ शकते. जर संबंधित लाभार्थी SMART योजनेच्या पात्रतेमध्ये येत असेल तर त्याचा अर्ज त्या प्रक्रियेकडे वळवला जाऊ शकतो.

मात्र प्रत्येक अर्जदाराची पात्रता वेगळी असते. त्यामुळे केवळ पूर्वी अर्ज केला आहे म्हणून SMART योजनेचे अनुदान आपोआप मिळेल असे समजू नये. अर्जाची स्थिती आणि पात्रता संबंधित पोर्टलवर तपासणे आवश्यक आहे.

जर SMART योजनेच्या 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापराच्या निकषात आपण येत नसाल, तर PM सूर्यघर योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

सोलर योजना अजून सुरू आहे का?

दिलेल्या माहितीनुसार सोलर योजना सुरू असून मोठ्या संख्येने सोलर बसवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यामध्ये घरांच्या छतावर सोलर देण्यासाठी SMART योजना राबवली जात आहे.

या योजनेमध्ये अद्याप आणखी लाभार्थी पात्र होऊ शकतात. त्याचबरोबर PM सूर्यघर योजनेअंतर्गतही पात्र नागरिकांना सोलर घेता येतो. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप अर्ज केलेला नाही त्यांनी आपल्या पात्रतेनुसार संबंधित योजनेची माहिती तपासावी.

सोलर ही सध्या वीज वापरासाठी एक महत्त्वाची सुविधा बनत आहे. मात्र अर्ज करण्यापूर्वी योजना कोणती आहे, पात्रता काय आहे, अनुदान किती आहे आणि लाभार्थ्याचा स्वतःचा खर्च किती आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

सोलर अनुदानाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे

  • SMART योजनेमध्ये 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर हा महत्त्वाचा निकष आहे.
  • SMART योजनेमध्ये 1 किलोवटपर्यंत सोलरची तरतूद आहे.
  • दारिद्र्य रेषेखालील पात्र लाभार्थ्यांना 47,500 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
  • दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्याचा हिस्सा 2,500 रुपये आहे.
  • SC/ST पात्र लाभार्थ्यांना 45 हजार रुपये अनुदान मिळते.
  • SC/ST लाभार्थ्यांचा हिस्सा 5 हजार रुपये आहे.
  • जनरल प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना 40 हजार रुपये अनुदान मिळते.
  • जनरल प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा हिस्सा 10 हजार रुपये आहे.
  • घरकुल लाभार्थ्याला 45 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
  • PM सूर्यघर योजनेत 1 किलोवटसाठी 30 हजार रुपये अनुदान आहे.
  • 2 किलोवटसाठी एकूण 60 हजार रुपये अनुदान आहे.
  • 3 किलोवटपर्यंत एकूण 78 हजार रुपयांचे अनुदान आहे.
  • SMART योजनेची बेंचमार्क कॉस्ट 50 हजार रुपये प्रति किलोवट आहे.
  • वेंडरकडून बेंचमार्क कॉस्टपेक्षा जास्त किंमत असल्यास अतिरिक्त रक्कम लागू शकते.
  • मीटरशी आधार, मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी लिंक असणे महत्त्वाचे आहे.
  • SMART योजनेसाठी शेवटच्या तीन महिन्यांचे वीज बिल आवश्यक आहे. घरकुल लाभार्थ्यांसाठी यामध्ये अपवाद सांगण्यात आला आहे.
  • सोलर बसवण्यापूर्वी फिजिबिलिटी रिपोर्टची प्रक्रिया होते.
  • अनुदानाची रक्कम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट झाल्यानंतर वेंडरला थेट जमा केली जाते.

सोलर अनुदान योजना FAQ

1. SMART योजनेत 95 टक्के अनुदान कोणाला मिळते?

100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या पात्र दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना 50 हजार रुपयांच्या बेंचमार्क प्रकल्प खर्चावर 47,500 रुपये म्हणजे 95 टक्के अनुदान मिळते.

2. 95 टक्के अनुदानासाठी लाभार्थ्याला किती पैसे भरावे लागतात?

50 हजार रुपयांच्या बेंचमार्क प्रकल्प खर्चानुसार दारिद्र्य रेषेखालील पात्र लाभार्थ्याला 2,500 रुपये स्वतःचा हिस्सा भरावा लागतो.

3. SC/ST लाभार्थ्यांना किती अनुदान मिळते?

SC/ST पात्र लाभार्थ्यांना 1 किलोवट सोलरसाठी 45 हजार रुपये अनुदान मिळते. लाभार्थ्याचा हिस्सा 5 हजार रुपये आहे.

4. जनरल प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना किती अनुदान मिळते?

100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या पात्र जनरल प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 40 हजार रुपये अनुदान मिळते. त्यांचा हिस्सा 10 हजार रुपये आहे.

5. PM सूर्यघर योजनेत 3 किलोवटसाठी किती अनुदान आहे?

दिलेल्या माहितीनुसार 3 किलोवटपर्यंत एकूण 78 हजार रुपये अनुदान मिळते.

6. SMART योजनेत 2 किलोवट सोलर मिळतो का?

दिलेल्या माहितीनुसार SMART योजनेअंतर्गत 1 किलोवटपर्यंत सोलरची तरतूद आहे. अधिक क्षमतेसाठी PM सूर्यघर योजनेचा पर्याय सांगण्यात आला आहे.

7. SMART योजनेसाठी वीज वापर किती असावा?

SMART योजनेअंतर्गत पात्र होण्यासाठी वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

8. सोलर अर्जासाठी वीज बिल लागते का?

SMART योजनेमध्ये शेवटच्या तीन महिन्यांचे वीज बिल आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांच्या बाबतीत हे बिल आवश्यक नसल्याचे माहितीमध्ये नमूद आहे.

9. वेंडरची किंमत 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास काय?

50 हजार रुपये ही बेंचमार्क कॉस्ट आहे. वेंडरने त्यापेक्षा जास्त प्रकल्प खर्च सांगितल्यास अतिरिक्त रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागू शकते.

10. PM सूर्यघर योजनेचा अर्ज कुठे करायचा?

PM सूर्यघर योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येतो.

11. SMART योजनेसाठी अर्ज कुठे करायचा?

SMART योजनेसाठी महाराष्ट्रातील संबंधित महावितरण SMART पोर्टलवर अर्ज करण्याची प्रक्रिया सांगण्यात आली आहे.

12. सोलरची सबसिडी लाभार्थ्याच्या खात्यात येते का?

दिलेल्या माहितीनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम संबंधित वेंडरला थेट जमा केली जाते.

महत्त्वाच्या लिंक

SMART योजना अर्ज पोर्टल:
SMART Portal – MSEDCL

PM सूर्यघर योजना अधिकृत पोर्टल:
PM Surya Ghar – Official Portal

निष्कर्ष

घराच्या छतावर सोलर बसवण्यासाठी महाराष्ट्रात SMART योजना आणि केंद्र सरकारची PM सूर्यघर योजना अशा दोन्ही माध्यमातून अनुदानाची तरतूद आहे. मात्र दोन्ही योजनांचे पात्रता निकष आणि अनुदानाची रचना वेगळी आहे. SMART योजनेमध्ये 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना 1 किलोवटपर्यंत सोलरसाठी प्रवर्गानुसार 40 हजार ते 47,500 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.

PM सूर्यघर योजनेमध्ये 1 किलोवटपासून 3 किलोवटपर्यंत सोलरसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदानाची तरतूद आहे. त्यामुळे 1 किलोवटपेक्षा जास्त सोलरची गरज असलेल्या नागरिकांसाठी ही योजना महत्त्वाची आहे.

अर्ज करण्यापूर्वी आपला वीज वापर, प्रवर्ग, आधार लिंकिंग, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासा. पेमेंटचा मेसेज आल्यास आपल्या पात्रतेनुसार स्वतःचा हिस्सा किती आहे हे समजून घ्या. तसेच वेंडरकडून अतिरिक्त रक्कम मागितली असल्यास त्या रकमेचा खर्च स्पष्टपणे जाणून घ्या. अशा पद्धतीने योग्य माहिती घेऊन सोलर योजनेची पुढील प्रक्रिया करता येईल.

MahaIndia Live टीम

MahaIndia Live टीम केंद्र व महाराष्ट्र सरकारच्या योजना, शेतकरी अपडेट्स, कागदपत्रे व लाभार्थी माहिती अधिकृत स्रोतांवरून पडताळून सोप्या मराठी व हिंदी भाषेत सादर करते.

Keep Reading

Leave a Comment