नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, मालेगाव आणि देवळा तालुक्यांमधील ७८ गावांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या मौजे ७८ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला महाराष्ट्र शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेचा उद्देश संबंधित गावांमध्ये नळ पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारणे हा आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामध्ये योजनेची सुधारित किंमत, काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी, निधीविषयक तरतुदी आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
या लेखामध्ये ७८ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत शासन निर्णयातील महत्त्वाची माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार आहोत. योजनेची किंमत का वाढली, कोणत्या विभागावर जबाबदारी आहे आणि पूर्ण झाल्यानंतर योजनेचे हस्तांतरण कसे होणार, हे देखील समजून घेऊया.
आधार : महाराष्ट्र शासन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचा शासन निर्णय, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२६.
Maharashtra Government
७८ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेची महत्त्वाची माहिती
नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, मालेगाव आणि देवळा तालुक्यांतील ७८ गावांसाठी ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आहे. शासन निर्णयामध्ये या योजनेचा Scheme Code 20037448 असा नमूद करण्यात आला आहे. ही योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येत आहे.
मूळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार योजनेची ढोबळ किंमत २७२४६.७२ लाख रुपये होती. मात्र, जादा दराने निविदा स्वीकृती, तांत्रिक बदल आणि वस्तू व सेवा करामध्ये वाढ झाल्यामुळे योजनेच्या मूळ किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला.
शासनाने सुधारित किंमतीनुसार योजनेला मान्यता दिली आहे. या निर्णयात काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर ठेवण्यात आली आहे. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध अटी व नियम लागू करण्यात आले आहेत.
Maharashtra Government
योजनेची ठळक माहिती
|
मुद्दा
|
माहिती
|
| — | — |
|
योजनेचे नाव
|
मौजे ७८ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना
|
|
कार्यक्रम
|
जल जीवन मिशन
|
|
जिल्हा
|
नाशिक
|
|
संबंधित तालुके
|
नांदगाव, मालेगाव व देवळा
|
|
Scheme Code
|
20037448
|
|
शासन निर्णय दिनांक
|
१८ सप्टेंबर २०२६
|
|
मूळ प्रशासकीय मान्यता
|
₹२७२४६.७२ लाख
|
|
सुधारित प्रशासकीय मान्यता
|
₹३७२२५.९५ लाख
|
|
अंमलबजावणी संस्था
|
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
|
वरील माहिती दिलेल्या शासन निर्णयावर आधारित आहे.
Maharashtra Government
जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेच्या खर्चात वाढ का झाली?
या योजनेला यापूर्वी मूळ अंदाजपत्रकानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग नाशिक यांनी मूळ अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता दिली होती. त्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही बदल झाले. शासन निर्णयात जादा दराने निविदा स्वीकृती, तांत्रिक बदल आणि वस्तू व सेवा करामध्ये वाढ ही खर्च वाढण्याची कारणे नमूद आहेत. या कारणांमुळे योजनेच्या मूळ किमतीमध्ये वाढ झाल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या वाढलेल्या खर्चाचा विचार करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला. १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या पत्राच्या आधारे हा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार सुधारित तांत्रिक मान्यतेला अनुसरून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
Maharashtra Government
खर्चातील बदल
- मूळ प्रशासकीय मान्यता : ₹२७२४६.७२ लाख.
- सुधारित प्रशासकीय मान्यता : ₹३७२२५.९५ लाख.
- खर्च वाढण्याची नमूद कारणे : जादा दराने निविदा स्वीकृती, तांत्रिक बदल आणि GST मध्ये वाढ.
- सुधारित मान्यता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्रस्तावानुसार देण्यात आली.
योजनेला किती रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली?
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार ७८ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची सुधारित ढोबळ किंमत ३७२२५.९५ लाख रुपये इतकी मंजूर करण्यात आली आहे. शासन निर्णयामध्ये ही रक्कम अक्षरी स्वरूपातही नमूद करण्यात आली आहे. ही सुधारित प्रशासकीय मान्यता काही अटींच्या अधीन राहून देण्यात आली आहे.
मूळ योजनेला २७२४६.७२ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. नंतर निविदेतील वाढीव दर, तांत्रिक बदल आणि करामधील वाढ यामुळे योजनेच्या किमतीत वाढ झाली. त्यामुळे पूर्वीच्या मंजूर किमतीपेक्षा सुधारित किंमत अधिक झाली आहे.
सुधारित मान्यता मिळाल्यानंतरही काम शासन निर्णयात नमूद केलेल्या आर्थिक मर्यादेत पूर्ण करण्याची दक्षता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने घ्यायची आहे. योजनेशी संबंधित इतर अटींचे पालन करणे देखील आवश्यक आहे.
Maharashtra Government
महत्त्वाचा आर्थिक मुद्दा
शासन निर्णयातील रकमेचे वाचन करताना लाख आणि कोटी यामधील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ₹३७२२५.९५ लाख म्हणजे अंदाजे ₹३७२.२६ कोटी होतात. शासन निर्णयामध्ये ही रक्कम ढोबळ किंमत म्हणून नमूद केली आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर कोणती जबाबदारी आहे?
या योजनेचे काम निर्धारित मुदतीत पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यावर ठेवण्यात आली आहे. सुधारित मंजूर किमतीच्या मर्यादेत उर्वरित सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारीही संबंधित मुख्य अभियंत्याची राहणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी करताना शासनाचे लागू नियम, वित्तीय मर्यादा आणि विहित निविदा प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाशी संबंधित दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारीही अंमलबजावणी संस्थेवर राहते.
शासन निर्णयात तांत्रिक बाबी, निविदा प्रक्रिया आणि संभाव्य अनियमिततेसंदर्भात स्पष्ट तरतुदी आहेत. सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली म्हणून अशा बाबींना आपोआप शासनाची मान्यता मिळाल्याचे समजले जाणार नाही.
Maharashtra Government
अंमलबजावणीतील महत्त्वाचे नियम
- मंजूर सुधारित किमतीच्या मर्यादेत काम पूर्ण करणे.
- शासनाचे प्रचलित नियम आणि वित्तीय मर्यादा पाळणे.
- विहित निविदा कार्यपद्धतीचे पालन करणे.
- तांत्रिक सल्लागार समितीच्या सूचनांनुसार कार्यवाही करणे.
- काम निर्धारित मुदतीत पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करणे.
प्रकल्प सल्लागाराची जबाबदारी काय आहे?
काही प्रकल्पांमध्ये आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये प्रकल्पाशी संबंधित सर्व बाबींचा विचार करून आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयात भूसंपादन किंमत, वस्तू व सेवा कर, फर्निचर, विद्युतीकरण, स्वामित्वधन आणि युटिलिटी मॅपिंग यांसारख्या बाबींचा उल्लेख केला आहे.
प्रकल्पाशी संबंधित सर्व खर्च मूळ आराखड्यात समाविष्ट न केल्यामुळे पुढील काळात खर्च वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत प्रकल्प सल्लागाराची जबाबदारी निश्चित करण्याची तरतूद करारामध्ये करण्यात यावी, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे प्रकल्प सल्लागाराच्या मानधनात वाढ करू नये, अशीही अट आहे. यामुळे आराखडा तयार करताना संबंधित बाबींचा योग्य विचार करणे आवश्यक ठरते.
Maharashtra Government
वाढीव कामे आणि काम सुरू करण्यापूर्वीच्या अटी
योजनेशी संबंधित वाढीव कामे हाती घेताना संबंधित मंजुरीची आवश्यकता आहे. ग्राहक विभागाची मागणी असली तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिव (बांधकामे) यांच्या मान्यतेशिवाय वाढीव कामे सुरू करू नयेत, अशी अट शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
बांधकामासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी काम सुरू करण्याची जागा योग्य आहे का, याची खात्री महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने करावी. कार्यारंभ आदेशाच्या दिवशी संबंधित जागा काम सुरू करण्यास योग्य आणि ताब्यात असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
मूळ प्रशासकीय मान्यता आणि तांत्रिक मान्यता देताना नमूद केलेल्या अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे. या अटींचे पालन करूनच योजनेचे काम पुढे नेण्यात यावे.
Maharashtra Government
लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे
- मंजुरीशिवाय वाढीव कामे हाती घेऊ नयेत.
- कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी कामाची जागा तपासावी.
- मूळ आणि तांत्रिक मान्यतेतील अटींचे पालन करावे.
- कामासाठी आवश्यक जागा ताब्यात असल्याची खात्री करावी.
योजना पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण
जल जीवन मिशन अंतर्गत योजना पूर्ण झाल्यानंतर तिचे हस्तांतरण संबंधित ग्रामपंचायतीकडे करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. शासन निर्णयात JJM 2.0 मधील सूचनांनुसार योजना ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्याची सूचना मिळाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर राहणार आहे.
योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकारी यांनी संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी. पाहणीमध्ये दोष आढळल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते दोष दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
Maharashtra Government
हस्तांतरण प्रक्रियेतील महत्त्वाचे मुद्दे
- योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त पाहणी आयोजित करणे.
- कामामध्ये आढळलेले दोष हस्तांतरणापूर्वी दुरुस्त करणे.
- संबंधित ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने योजना ताब्यात घेणे.
- JJM 2.0 मधील लागू सूचनांचे पालन करणे.
- योजनेचे लेखे बंद करण्याची कार्यवाही करणे.
पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभालीचा खर्च कोण करणार?
शासन निर्णयात योजनेच्या भविष्यातील देखभाल आणि दुरुस्तीबाबत महत्त्वाची अट नमूद करण्यात आली आहे. योजना राबविणे, तिचे परिरक्षण, दुरुस्ती आणि विशेष दुरुस्ती यासाठी दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च भागविण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामग्रीच्या नूतनीकरणासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किंवा जिल्हा परिषदेला शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यामुळे योजनेच्या दीर्घकालीन देखभालीचा आर्थिक विषय महत्त्वाचा ठरतो.
योजनेची आर्थिक क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पाणीपट्टी दरामध्ये वाढ करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किंवा जिल्हा परिषद यांची राहील. या संदर्भात शासन निर्णयातील अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
Maharashtra Government
देखभालीशी संबंधित अटी
- योजनेच्या देखभालीचा वार्षिक आवर्ती खर्च.
- दुरुस्ती आणि विशेष दुरुस्तीची जबाबदारी.
- यंत्रसामग्रीच्या नूतनीकरणाशी संबंधित खर्च.
- योजनेची आर्थिक क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना.
- आवश्यकतेनुसार पाणीपट्टी दरात वाढ करण्याची जबाबदारी.
शासन निर्णयातील इतर महत्त्वाच्या अटी
शासन निर्णयामध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध अटी नमूद केल्या आहेत. यामध्ये हागणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करणे, निविदा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडल्याची खातरजमा करणे आणि सुधारित योजनेमध्ये काही विशिष्ट तरतुदी असल्यास त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी, याचा समावेश आहे.
निर्णयामध्ये २१ जून २०२२ पूर्वी निविदा स्वीकृत झालेल्या योजनांच्या वाढीव खर्चासाठी राज्य हिश्श्यातील मंजूर अनुदानाचा उल्लेख आहे. तसेच २१ जून २०२२ आणि त्यानंतर कार्यादेश देण्यात आलेल्या योजनांसाठी Discovered/Approved Cost संकल्पना लागू असल्याचे नमूद केले आहे.
या योजनेची Discovered Cost ₹३०४३३.५५ लाख असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. या खर्चासंदर्भात केंद्र आणि राज्य हिश्श्यातील मंजूर अनुदानातून खर्च भागविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना लागू आहेत.
Maharashtra Government
अन्य अटी
- हागणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करणे.
- निविदा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडल्याची खातरजमा करणे.
- मंजूर अनुदान आणि लागू मार्गदर्शक सूचनांनुसार खर्च करणे.
- जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रशासकीय खर्च अनुज्ञेय नसल्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रकात ४ टक्के प्रशासकीय खर्च असल्यास तो वगळणे.
- Shifting of connections ची परवानगी नसल्यामुळे अशी तरतूद असल्यास तिची अंमलबजावणी करू नये.
निधी आणि Discovered/Approved Cost बाबत माहिती
जल जीवन मिशन अंतर्गत निधीच्या वापराबाबत शासन निर्णयात स्वतंत्र तरतुदी नमूद केल्या आहेत. २१ जून २०२२ पूर्वी निविदा स्वीकृत झालेल्या योजनांच्या सुधारित किमतीतील वाढीव खर्चाचा उल्लेख निर्णयात करण्यात आला आहे.
२१ जून २०२२ आणि त्यानंतर कार्यादेश देण्यात आलेल्या योजनांना Discovered/Approved Cost संकल्पना लागू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या योजनेची Discovered Cost ₹३०४३३.५५ लाख आहे. त्या मर्यादेपर्यंतचा खर्च जल जीवन मिशनच्या वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र आणि राज्य हिश्श्यातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार मंजूर किमतीतून Discovered/Approved Cost वजा केल्यानंतर उर्वरित खर्च केवळ जल जीवन मिशनच्या मंजूर राज्य हिश्श्यातील अनुदानातून भागविण्यात यावा, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
Maharashtra Government
या शासन निर्णयाचा सामान्य नागरिकांशी काय संबंध आहे?
हा शासन निर्णय नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, मालेगाव आणि देवळा तालुक्यांतील ७८ गावांच्या प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेशी संबंधित आहे. त्यामुळे संबंधित गावांमध्ये योजनेच्या कामाची अंमलबजावणी, पूर्णता आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होण्याबाबत हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
शासन निर्णयामध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या कागदपत्रामध्ये प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा सुरू झाल्याची तारीख, गावनिहाय कामाची स्थिती किंवा घरगुती नळजोडणी मिळण्याची स्वतंत्र माहिती दिलेली नाही.
योजनेचे काम निर्धारित मुदतीत पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यावर ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे विशिष्ट गावातील कामाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी संबंधित अधिकृत विभागाकडून माहिती घेणे आवश्यक आहे.
Maharashtra Government
शासन निर्णय PDF आणि महत्त्वाच्या अधिकृत लिंक
खाली दिलेली लिंक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील शासन निर्णयाची आहे. योजनेची मूळ माहिती, मंजूर किंमत आणि अटी व शर्ती तपासण्यासाठी PDF पाहता येईल.
७८ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा शासन निर्णय
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग • १८ सप्टेंबर २०२६
सुधारित प्रशासकीय मान्यता संबंधित अधिकृत PDF.
अधिकृत शासन निर्णय PDF पाहामहाराष्ट्र शासन अधिकृत संकेतस्थळ
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. ७८ गावांची पाणीपुरवठा योजना कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
ही योजना महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, मालेगाव आणि देवळा तालुक्यांशी संबंधित आहे. शासन निर्णयामध्ये मौजे ७८ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना असे नाव नमूद आहे.
२. या योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता कधी मिळाली?
महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
३. योजनेची सुधारित किंमत किती आहे?
शासन निर्णयानुसार योजनेची सुधारित ढोबळ किंमत ₹३७२२५.९५ लाख आहे.
४. योजनेची मूळ किंमत किती होती?
मूळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार योजनेची ढोबळ किंमत ₹२७२४६.७२ लाख होती.
५. योजनेचा Scheme Code काय आहे?
या योजनेचा Scheme Code 20037448 असा शासन निर्णयात नमूद करण्यात आला आहे.
६. योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?
योजनेचे काम निर्धारित मुदतीत पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यावर आहे.
७. योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती कोणाकडे हस्तांतरित होणार?
योजना पूर्ण झाल्यानंतर JJM 2.0 मधील सूचनांनुसार संबंधित ग्रामपंचायत किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया आहे.
८. या शासन निर्णयामध्ये प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा सुरू होण्याची तारीख आहे का?
दिलेल्या शासन निर्णयामध्ये प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा सुरू होण्याची तारीख नमूद केलेली नाही. निर्णयामध्ये योजना पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करण्याची जबाबदारी नमूद आहे.
९. योजनेच्या देखभालीसाठी शासनाकडून दरवर्षी मदत मिळेल का?
शासन निर्णयातील अटीनुसार आवर्ती खर्च, दुरुस्ती, विशेष दुरुस्ती आणि यंत्रसामग्री नूतनीकरणासाठी शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही, असे नमूद आहे.
१०. शासन निर्णयाची अधिकृत PDF कुठे पाहता येईल?
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वरील अधिकृत PDF लिंकवर क्लिक करून निर्णय वाचता येईल.
निष्कर्ष
नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, मालेगाव आणि देवळा तालुक्यांतील ७८ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला महाराष्ट्र शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मूळ अंदाजपत्रकातील वाढ, तांत्रिक बदल आणि निविदेतील जादा दर यांचा विचार करून सुधारित किंमत मंजूर करण्यात आली आहे.
या निर्णयामध्ये योजनेचे काम पूर्ण करणे, प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करणे आणि योजना पूर्ण झाल्यानंतर हस्तांतरण करण्यासंबंधी अटी नमूद आहेत. संबंधित गावांतील नागरिकांनी त्यांच्या गावातील कामाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी अधिकृत विभागाशी संपर्क साधावा.
