महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने PM-USHA म्हणजेच प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. 11 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार केंद्र हिस्सा म्हणून ₹1,54,08,900 आणि त्यासमोर राज्य हिस्सा म्हणून ₹1,02,72,600 इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या राज्य प्रकल्प संचालक, मुंबई यांच्याकडे वितरित करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे PM-USHA योजनेतील अनुसूचित जमाती घटकासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या वापराला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीच्या प्रमाणात राज्य शासनाने आपला हिस्सा उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून एकूण ₹2,56,81,500 इतका निधी या घटकासाठी उपलब्ध होणार आहे.
या लेखात या शासन निर्णयातील महत्त्वाची माहिती सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत. PM-USHA योजना काय आहे, अनुसूचित जमाती घटकासाठी किती निधी मंजूर झाला, केंद्र व राज्याचा हिस्सा किती आहे, निधी कोणत्या यंत्रणेकडे वितरित होणार आहे, निधीचा वापर कसा करायचा आणि शासन निर्णयात कोणत्या महत्त्वाच्या अटी देण्यात आल्या आहेत, याची सविस्तर माहिती येथे दिली आहे.
PM-USHA योजनेअंतर्गत शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने PM-USHA योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी निधी वितरित करण्याबाबत हा शासन निर्णय काढला आहे. शासन निर्णयाचा क्रमांक संकीर्ण-2026/ई-1827011/विवि-3 असा आहे. हा निर्णय मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई येथून 11 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश PM-USHA योजनेतील अनुसूचित जमाती घटकासाठी मंजूर झालेला निधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई यांना उपलब्ध करून देणे हा आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी निधी SNA खात्यामध्ये कोषागारामार्फत देयक सादर करून आहरित केला जात होता. आता निधी वितरणासाठी SNA-SPARSH प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयात केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि राज्य सरकारचा हिस्सा याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती घटकासाठी केंद्राचा हिस्सा ₹1,54,08,900 असून त्यासमोर राज्याचा हिस्सा ₹1,02,72,600 आहे. या दोन्ही रकमा 2026-27 या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदींमधून वितरित करण्यात येणार आहेत.
PM-USHA योजनेत केंद्र व राज्याचा हिस्सा किती?
PM-USHA ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून 60 टक्के आणि राज्य सरकारकडून 40 टक्के निधी देण्याची तरतूद आहे. शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत या निधी वितरणाची पद्धत स्पष्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वी निधी SNA खात्यातून कोषागाराच्या माध्यमातून वितरित केला जात होता. आता SNA-SPARSH प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला जाणार आहे.
2026-27 या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जमाती घटकासाठी केंद्र शासनाच्या संदर्भातील मंजुरीनुसार ₹1,54,08,900 इतकी Mother Sanction वितरित करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जमाती घटकासाठी केंद्राचा हिस्सा ₹1,54,08,900 आणि त्यासमोर राज्याचा हिस्सा ₹1,02,72,600 इतका आहे.
दोन्ही निधी एकत्र केल्यास एकूण ₹2,56,81,500 इतका निधी उपलब्ध होतो. या निधीच्या वितरणास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे PM-USHA योजनेच्या अनुसूचित जमाती घटकासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूचित जमाती घटकासाठी किती निधी मंजूर?
या शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची माहिती म्हणजे अनुसूचित जमाती घटकासाठी मंजूर झालेला निधी. केंद्र शासनाकडून या घटकासाठी ₹1,54,08,900 इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शासन निर्णयात ही रक्कम रुपये एक कोटी चौपन्न लक्ष आठ हजार नऊशे इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या निधीच्या समोर राज्य शासनाचा हिस्सा ₹1,02,72,600 इतका आहे. ही रक्कम रुपये एक कोटी दोन लक्ष बहात्तर हजार सहाशे इतकी आहे. राज्य शासनाने हा हिस्सा उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्याचा निधी PM-USHA योजनेच्या संबंधित घटकासाठी एकत्र उपलब्ध होणार आहे.
केंद्राचा ₹1,54,08,900 आणि राज्याचा ₹1,02,72,600 असा एकूण ₹2,56,81,500 निधी होतो. हा निधी थेट सर्वसामान्य लाभार्थ्यांच्या खात्यात देण्यासाठी असल्याचे या शासन निर्णयात नमूद नाही. हा निधी PM-USHA योजनेच्या अनुसूचित जमाती घटकासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणेमार्फत वापरण्यात येणार आहे.
निधी कोणाला वितरित करण्यात येणार?
शासन निर्णयानुसार मंजूर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), मुंबई यांना वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली म्हणजेच BEAMS वर वितरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या ₹1,54,08,900 निधीचे वितरण मागणी क्रमांक टी-5 अंतर्गत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 2202-सर्वसाधारण शिक्षण, 03-विद्यापीठ व उच्च शिक्षण, 796-जनजाती क्षेत्र उपयोजना आणि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदान या लेखाशीर्षाखालील तरतुदीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
राज्याच्या ₹1,02,72,600 निधीसाठीही याच प्रकारे संबंधित लेखाशीर्षाचा उल्लेख शासन निर्णयात आहे. हा राज्य हिस्सा 40 टक्के म्हणून नमूद करण्यात आला आहे. त्यामुळे निधीचे वितरण शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि संबंधित प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
SNA-SPARSH प्रणालीद्वारे निधी वितरण
PM-USHA योजनेच्या निधी वितरणाच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. शासन निर्णयात स्पष्ट केल्याप्रमाणे यापूर्वी या योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिस्सा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या SNA खात्यामध्ये कोषागारामार्फत देयक सादर करून आहरित केला जात होता. आता या योजनेसाठी निधी SNA-SPARSH प्रणालीद्वारे वितरित केला जाणार आहे.
SNA-SPARSH प्रणालीचा उल्लेख या शासन निर्णयातील प्रस्तावनेत महत्त्वाच्या स्वरूपात करण्यात आला आहे. निधी वितरणाची प्रक्रिया या प्रणालीमार्फत करण्यात येणार असल्यामुळे संबंधित निधी वितरणासाठी शासनाने नवीन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. हा बदल PM-USHA योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे.
या निर्णयात निधीची रक्कम कोणत्या विभागाकडे आणि कोणत्या लेखाशीर्षाखाली वितरित केली जाणार आहे, याची माहिती देखील देण्यात आली आहे. त्यामुळे निधीचा वापर करताना संबंधित यंत्रणेला शासन निर्णयातील तरतुदी आणि लागू नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
2026-27 आर्थिक वर्षासाठी निधीची तरतूद
हा शासन निर्णय 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी जारी करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या संदर्भातील पत्रानुसार अनुसूचित जमाती घटकासाठी ₹1,54,08,900 इतकी Mother Sanction वितरित करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य शासनानेही त्यासमोर ₹1,02,72,600 इतका राज्य हिस्सा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे.
केंद्राचा निधी 60 टक्के हिस्सा म्हणून आणि राज्याचा निधी 40 टक्के हिस्सा म्हणून शासन निर्णयात नमूद करण्यात आला आहे. या निधीचे वितरण 2026-27 या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या तरतुदींमधून करण्यात येणार आहे. निधीच्या वापरासाठी संबंधित आर्थिक आणि प्रशासकीय नियम लागू राहणार आहेत.
यामुळे PM-USHA योजनेतील अनुसूचित जमाती घटकासाठी 2026-27 या वर्षात निधीची तरतूद स्पष्ट झाली आहे. शासनाने या निधीचे वितरण करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र निधीचा प्रत्यक्ष वापर संबंधित योजनेच्या मंजूर प्रयोजनासाठीच करणे आवश्यक आहे.
निधीचा वापर कोणत्या कामासाठी करावा?
शासन निर्णयात निधी वापराबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. राज्य प्रकल्प संचालकांनी केंद्र शासनाने ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर केला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी निधीचा वापर करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मंजूर उद्देशापेक्षा वेगळ्या कामासाठी हा निधी वापरता येणार नाही.
खरेदी आणि बांधकामाशी संबंधित कामांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत आवश्यक मान्यता घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या लेखासंहितेनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांनी निधी वापरण्यापूर्वी लागू असलेल्या प्रशासकीय आणि आर्थिक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
या तरतुदीमुळे मंजूर निधीचा वापर योग्य कामासाठी होईल याची काळजी घेण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर आहे. शासनाने निधी मंजूर केला असला तरी त्याचा वापर करताना शासन निर्णयातील अटी, मंजूर प्रयोजन आणि लागू नियम पाळणे आवश्यक राहणार आहे.
खरेदी प्रक्रिया कशी करावी?
शासन निर्णयानुसार संबंधित विद्यापीठांनी खरेदी प्रक्रिया त्यांच्या स्तरावर पार पाडायची आहे. यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 1 डिसेंबर 2016 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी आणि त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ घेण्यात आला आहे. तसेच त्यानंतर वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
खरेदी करताना संबंधित विद्यापीठांनी लागू असलेल्या शासन नियमांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कोणतीही खरेदी मनमानी पद्धतीने न करता संबंधित नियम, मार्गदर्शक सूचना आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेनुसार करणे अपेक्षित आहे. शासन निर्णयात याबाबत विद्यापीठांची जबाबदारी स्पष्ट केली आहे.
निधी उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याची दक्षता घेण्याचेही निर्देश आहेत. त्यामुळे निधी मंजूर झाल्यानंतर त्याचा वापर वेळेत आणि योग्य पद्धतीने करणे महत्त्वाचे आहे. संबंधित विद्यापीठांनी खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करून मंजूर कामावर खर्च करणे अपेक्षित आहे.
निधीच्या हिशोबाची तपासणी कोण करणार?
या शासन निर्णयामध्ये निधीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि हिशोब तपासण्याचा अधिकार महालेखापाल कार्यालयातील अधिकृत अधिकाऱ्यांना असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र-1 किंवा प्रकरणानुसार महाराष्ट्र-2, नागपूर येथील महालेखापाल कार्यालयातील अधिकृत अधिकारी तपासणी करू शकतात.
महालेखापाल कार्यालयातील अधिकृत अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे किंवा हिशोब मागितल्यास राज्य प्रकल्प संचालक म्हणजेच रुसा यांनी ती कागदपत्रे तपासणीसाठी सादर करावीत. त्यामुळे निधी वापराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे.
निधीचा वापर कोणत्या कामासाठी झाला, किती खर्च झाला आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे कोणती आहेत, याची नोंद संबंधित यंत्रणेकडे असणे महत्त्वाचे आहे. शासन निर्णयातील या तरतुदीमुळे निधी वापराची आर्थिक तपासणी करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे.
PM-USHA शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
या शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
- शासन निर्णयाची तारीख 11 सप्टेंबर 2026 आहे.
- PM-USHA योजनेच्या अनुसूचित जमाती घटकासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
- केंद्र शासनाचा हिस्सा ₹1,54,08,900 आहे.
- राज्य शासनाचा हिस्सा ₹1,02,72,600 आहे.
- केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून एकूण निधी ₹2,56,81,500 आहे.
- केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के आहे.
- राज्याचा हिस्सा 40 टक्के आहे.
- निधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
- निधी वितरणासाठी SNA-SPARSH प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.
- निधीचा वापर केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रयोजनासाठीच करायचा आहे.
- खरेदी व बांधकामासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता आवश्यक आहे.
- संबंधित विद्यापीठांनी लागू शासन नियमांनुसार खरेदी प्रक्रिया करायची आहे.
- निधीचा खर्च निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यायची आहे.
- आवश्यक कागदपत्रे आणि हिशोब तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यायचे आहेत.
या निधीचा थेट लाभ कोणाला मिळणार?
या शासन निर्णयाकडे पाहताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यासाठी जारी करण्यात आलेला लाभार्थी योजना आदेश नाही. हा PM-USHA योजनेतील अनुसूचित जमाती घटकासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचा शासन निर्णय आहे.
शासन निर्णयात निधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला स्वतंत्रपणे ₹1,54,08,900 किंवा ₹1,02,72,600 मिळणार आहेत, असा अर्थ घेऊ नये.
या निर्णयाचा मुख्य संबंध उच्च शिक्षणाशी संबंधित PM-USHA योजनेतील अनुसूचित जमाती घटकाच्या निधी व्यवस्थापनाशी आहे. निधीचा वापर शासनाने मंजूर केलेल्या उद्देशासाठी आणि संबंधित नियमांनुसार केला जाणार आहे.
शासन निर्णयाचा क्रमांक आणि अधिकृत माहिती
या शासन निर्णयाचा क्रमांक संकीर्ण-2026/ई-1827011/विवि-3 असा आहे. शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. या आदेशाचा संकेतांक 202609111508568908 असा आहे.
शासन निर्णयावर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. निर्णयाच्या शेवटी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने प्रताप पां. लुबाळ, सह सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे नाव नमूद आहे.
त्यामुळे PM-USHA योजनेच्या या निधीबाबत माहिती घेताना सोशल मीडिया किंवा अपूर्ण माहितीकडे पाहण्याऐवजी अधिकृत शासन निर्णय पाहणे योग्य ठरेल. अधिकृत दस्तऐवजात निधीची रक्कम, आर्थिक वर्ष, निधी वितरणाची पद्धत आणि अटी स्पष्टपणे दिल्या आहेत.
महत्त्वाच्या तारखा
या शासन निर्णयाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या तारखा खालीलप्रमाणे आहेत.
11 सप्टेंबर 2026: महाराष्ट्र शासनाचा PM-USHA संदर्भातील शासन निर्णय जारी.
27 जुलै 2026: भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या पत्राचा संदर्भ.
13 मे 2026: आदिवासी विकास विभागाच्या शासन परिपत्रकाचा संदर्भ.
7 मे 2026: वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकाचा संदर्भ.
13 जुलै 2023: भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ.
या सर्व संदर्भांचा उल्लेख महाराष्ट्र शासनाच्या 11 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
PM-USHA निधीबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
PM-USHA योजनेअंतर्गत किती निधी मंजूर झाला?
अनुसूचित जमाती घटकासाठी केंद्र शासनाचा ₹1,54,08,900 आणि राज्य शासनाचा ₹1,02,72,600 असा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दोन्ही रक्कमा मिळून एकूण ₹2,56,81,500 इतका निधी होतो.
केंद्र सरकारचा हिस्सा किती आहे?
या निधीमध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा ₹1,54,08,900 इतका आहे. शासन निर्णयात केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारचा हिस्सा किती आहे?
राज्य सरकारचा हिस्सा ₹1,02,72,600 इतका आहे. हा केंद्राच्या निधीसमोरचा 40 टक्के राज्य हिस्सा आहे.
हा निधी कोणाकडे वितरित होणार?
हा निधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान म्हणजेच रुसा, मुंबई यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
निधी कोणत्या आर्थिक वर्षासाठी आहे?
हा निधी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
निधीचा वापर कशासाठी करता येईल?
केंद्र शासनाने ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर केला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी निधीचा वापर करणे आवश्यक आहे. इतर कारणासाठी निधी वापरता येणार नाही.
निधी वितरणासाठी कोणती प्रणाली वापरली जाणार?
PM-USHA योजनेसाठी निधी SNA-SPARSH प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे.
खरेदी प्रक्रिया कोण करणार?
शासन निर्णयानुसार संबंधित विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर खरेदी प्रक्रिया पार पाडायची आहे. यासाठी संबंधित शासन निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
निधीच्या कागदपत्रांची तपासणी होऊ शकते का?
होय. महालेखापाल कार्यालयातील अधिकृत अधिकाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि हिशोब तपासण्याचा अधिकार आहे. मागणी केल्यास संबंधित कागदपत्रे तपासणीसाठी सादर करावी लागतील.
हा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात मिळणार आहे का?
या शासन निर्णयात सर्वसामान्य विद्यार्थी किंवा नागरिकांच्या खात्यात थेट निधी देण्याची तरतूद नमूद केलेली नाही. हा निर्णय PM-USHA योजनेतील अनुसूचित जमाती घटकासाठी निधी वितरित करण्यासंबंधी आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाने PM-USHA योजनेच्या अनुसूचित जमाती घटकासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात महत्त्वाचा निधी मंजूर केला आहे. केंद्र शासनाचा ₹1,54,08,900 आणि राज्य शासनाचा ₹1,02,72,600 असा एकूण ₹2,56,81,500 निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीचे वितरण राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.
या निधीच्या वितरणासाठी SNA-SPARSH प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. निधीचा वापर केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रयोजनासाठीच करणे आवश्यक आहे. खरेदी आणि बांधकामाशी संबंधित कामांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेणे तसेच संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयातील निधी हा थेट वैयक्तिक लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा निधी नसून PM-USHA योजनेच्या अनुसूचित जमाती घटकासाठी संबंधित यंत्रणेला उपलब्ध करून देण्यात येणारा निधी आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयाची माहिती समजून घेताना निधीचा उद्देश आणि शासनाने दिलेल्या अटी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
महत्त्वाच्या लिंक
- अधिकृत महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय (11 सप्टेंबर 2026): PM-USHA अनुसूचित जमाती घटक शासन निर्णय PDF
- महाराष्ट्र शासन अधिकृत संकेतस्थळ: Maharashtra Government Official Website
SEO माहिती
SEO Title: PM-USHA योजनेसाठी ₹2.56 कोटी निधी मंजूर; अनुसूचित जमाती घटकासाठी महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय
Meta Description: PM-USHA योजनेच्या अनुसूचित जमाती घटकासाठी महाराष्ट्र शासनाने ₹2.56 कोटी निधी मंजूर केला आहे. केंद्र व राज्य हिस्सा, निधी वितरण, SNA-SPARSH प्रणाली आणि शासन निर्णयाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
Focus Keyword: PM-USHA योजना अनुसूचित जमाती निधी
Related Keywords: PM-USHA Maharashtra, PM USHA 2026, अनुसूचित जमाती निधी, महाराष्ट्र शासन निर्णय 2026, उच्च शिक्षण योजना, PM-USHA निधी, SNA-SPARSH
Slug: pm-usha-yojana-anusuchit-jamati-nidhi-maharashtra-2026
Tags: PM-USHA, PM-USHA योजना, महाराष्ट्र शासन निर्णय, अनुसूचित जमाती, उच्च शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, SNA-SPARSH, RUSA, Maharashtra GR, 2026
