महिला आणि मुलींसाठी शासनामार्फत दरवर्षी विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवल्या जातात. सातारा जिल्हा परिषदेमधील महिला व बाल विकास विभागामार्फत सन 2026-27 साठी जिल्हा परिषद सेस अंदाजपत्रक अंतर्गत अशाच काही योजनांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या योजनांमध्ये पात्र लाभार्थींना सायकल, शिलाई मशीन आणि पिठाची गिरणी खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. मात्र, यासाठी लाभार्थ्याने संबंधित साहित्य खरेदी करून त्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा करणे आवश्यक असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
या लेखामध्ये सातारा जिल्ह्यातील महिला व मुलींसाठी असलेल्या जिल्हा परिषद सेस योजनेची माहिती, उपलब्ध अनुदान मर्यादा, कोणत्या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, अर्ज कुठे करायचा, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आणि निवडीसंदर्भातील महत्त्वाचे नियम सोप्या भाषेत जाणून घेणार आहोत.
जिल्हा परिषद सेस योजना म्हणजे काय?
जिल्हा परिषद सेस अंदाजपत्रक सन 2026-27 अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील मुली आणि महिला लाभार्थ्यांसाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांच्या 30 मे 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने राबवण्यात येणार आहेत.
या योजनांचा उद्देश पात्र महिला व मुलींना आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा आहे. स्रोतामध्ये नमूद केल्यानुसार निवड झालेल्या लाभार्थींना विहित तांत्रिक निकष आणि दर्जा असलेल्या बाबींसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
दरवर्षी या योजनांसाठी अर्ज घेतले जात असल्याचे स्रोतामध्ये सांगण्यात आले आहे. मात्र, सन 2026-27 मध्ये अर्ज करण्याची पद्धत बदलून ऑफलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुक आणि गरजू महिलांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर मागणी अर्ज साद करणे आवश्यक आहे.
महिला व मुलींसाठी कोणत्या योजना आहेत?
सन 2026-27 साठी सातारा जिल्ह्यातील मुली आणि महिलांसाठी तीन प्रमुख वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा उल्लेख जाहिरातीमध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये इयत्ता पाचवी ते बारावीतील मुलींसाठी सायकल खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य, ग्रामीण भागातील महिलांसाठी शिलाई मशीन खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य आणि पिठाची गिरणी खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य यांचा समावेश आहे.
प्रत्येक योजनेसाठी देण्यात येणारी अनुदान मर्यादा वेगवेगळी आहे. सायकल खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी 6,000 रुपये, शिलाई मशीनसाठी प्रति लाभार्थी 10,282 रुपये आणि पिठाची गिरणी खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी 13,500 रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे स्रोतामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. अर्जांची संख्या लक्षांकापेक्षा जास्त झाल्यास जिल्हा परिषद स्तरावर महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत लाभार्थी निवड केली जाणार असल्याचे जाहिरातीतील माहितीवर आधारित आहे.
योजनांची अनुदान मर्यादा
| अ. क्र. | योजनेचे नाव | अनुदान |
|---|---|---|
| 1 | इयत्ता 5वी ते 12वीतील मुलींसाठी लेडीज सायकल खरेदी | ₹6,000 प्रति लाभार्थी |
| 2 | ग्रामीण भागातील महिलांसाठी शिलाई मशीन खरेदी | ₹10,282 प्रति लाभार्थी |
| 3 | ग्रामीण भागातील महिलांसाठी पिठाची गिरणी खरेदी | ₹13,500 प्रति लाभार्थी |
सायकल खरेदीसाठी 6,000 रुपयांचे अर्थसहाय्य
पहिल्या योजनेमध्ये इयत्ता पाचवी ते बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी लेडीज सायकल खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी 6,000 रुपये अनुदानाची मर्यादा देण्यात आली आहे.
शाळेत जाणाऱ्या मुलींसाठी सायकल खरेदी करण्यासाठी हे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. स्रोतामध्ये या योजनेसाठी इयत्ता पाचवी ते बारावीतील मुलींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याची पद्धत सन 2026-27 मध्ये ऑफलाईन ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर मागणी अर्ज साद करायचा आहे. या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर यादी मात्र दिलेल्या स्रोतामध्ये उपलब्ध नाही.
शिलाई मशीन खरेदीसाठी 10,282 रुपयांचे अनुदान
ग्रामीण भागातील महिलांना शिलाई मशीन खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणारी योजना दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी 10,282 रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जाहिरातीच्या माहितीमध्ये सांगण्यात आले आहे.
शिलाई मशीनमुळे महिलांना घरच्या घरी उद्योगासाठी साधन उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील इच्छुक महिला या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
या योजनेसाठी अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने संबंधित पंचायत समिती स्तरावर करायचा आहे. अर्जदाराची निवड झाल्यानंतर साहित्य खरेदी आणि बिल सादर करण्याच्या प्रक्रियेनंतर अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याचे स्रोतामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पिठाची गिरणी खरेदीसाठी 13,500 रुपयांचे अनुदान
तिसऱ्या योजनेमध्ये ग्रामीण भागातील महिलांना पिठाची गिरणी खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी प्रति लाभार्थी 13,500 रुपये अनुदानाची मर्यादा नमूद करण्यात आली आहे.
पिठाची गिरणी ही घरगुती वापरासाठी उपयोगी ठरणारी वस्तू असल्याचे स्रोतामध्ये सांगण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र ग्रामीण महिला पिठाची गिरणी खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेऊ शकतात.
या योजनेसाठीही अर्ज करण्याची पद्धत ऑफलाईन आहे. अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर मागणी अर्ज साद करायचा आहे. लाभार्थी निवड झाल्यानंतर साहित्य खरेदी करून त्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा केल्यानंतर अनुदान थेट DBT मार्फत बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद आहे.
अनुदान DBT पद्धतीने कसे मिळणार?
या योजनांमध्ये अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मात्र, स्रोतामध्ये दिलेल्या प्रक्रियेनुसार लाभार्थ्याने आधी संबंधित साहित्य खरेदी करायचे आहे आणि त्यानंतर त्या साहित्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा करायचे आहे.
लाभार्थी निवड झाल्यानंतर सायकल, शिलाई मशीन किंवा पिठाची गिरणी यापैकी संबंधित योजनेतील साहित्य खरेदी करण्याची प्रक्रिया करायची आहे. त्यानंतर खरेदीचे बिल संबंधित विभागाकडे सादर केल्यावर योजनेचे अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यामध्ये जमा केले जाणार आहे.
यामुळे अर्ज करताना केवळ अर्ज साद करणे पुरेसे नसून, निवड झाल्यानंतर साहित्य खरेदी आणि बिल सादरीकरणाची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. या प्रक्रियेतील इतर तपशीलांची माहिती दिलेल्या स्रोतामध्ये उपलब्ध नाही.
अर्ज करण्याची पद्धत ऑफलाईन
सन 2026-27 साठी या योजनांचे अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. मागील काळात जिल्हा परिषदेच्या वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज भरले जात असल्याचे स्रोतामध्ये सांगितले आहे; मात्र चालू वर्षासाठी अर्ज प्रक्रिया ऑफलाईन ठेवण्यात आली आहे.
इच्छुक आणि गरजू अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर मागणी अर्ज भरून साद करायचा आहे. म्हणजेच या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी संबंधित पंचायत समितीशी संपर्क साधून मागणी अर्ज साद करणे आवश्यक आहे.
अर्जाची नोंदणी करण्यासाठी अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2026 अशी जाहिरातीत देण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुक अर्जदारांनी दिलेल्या मुदतीपूर्वी ऑफलाईन मागणी अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर जमा करणे आवश्यक आहे.
ऑफलाईन अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया
- आपल्या संबंधित पंचायत समिती स्तरावर जा.
- महिला व बाल विकास विभागाच्या संबंधित योजनेसाठी मागणी अर्ज घ्या.
- अर्जामध्ये आवश्यक माहिती भरा.
- योजनेनुसार अर्ज साद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा.
- अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर जमा करा.
- अर्जाची नोंदणी 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी झाल्याची खात्री करा.
- लाभार्थी निवड झाल्यानंतर संबंधित साहित्य खरेदी करा.
- खरेदी केलेल्या साहित्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा करा.
- त्यानंतर योजनेचे अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख
या योजनेसाठी मागणी अर्जाची नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 अशी जाहिरातीमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सन 2026-27 मध्ये या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी या तारखेपर्यंत अर्ज साद करणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया ऑफलाईन असल्यामुळे अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर जमा करायचा आहे. स्रोतामध्ये अर्जासाठी जवळपास एक महिन्याचा कालावधी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अंतिम दिवसाची वाट न पाहता उपलब्ध कालावधीत अर्ज साद करणे योग्य ठरेल.
अर्जाची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 असल्याचे स्रोतामध्ये स्पष्ट आहे. मात्र अर्ज स्वीकारण्याच्या कार्यालयाची वेळ, अर्जाचा नमुना किंवा अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांची संपूर्ण यादी या स्रोतामध्ये दिलेली नाही.
लाभार्थी निवड कशी होणार?
या योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या उपलब्ध लक्षांकापेक्षा जास्त झाल्यास जिल्हा परिषद स्तरावर अर्जदारांची निवड महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे अर्ज साद करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची निवड निश्चित होईल असे स्रोतामध्ये सांगितलेले नाही.
स्रोतामध्ये अर्जांची संख्या लक्षांकापेक्षा जास्त झाल्यास निवड प्रक्रिया महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत केली जाईल असे नमूद आहे. त्यामुळे लाभार्थी निवडीसाठी अर्जांची संख्या आणि उपलब्ध लक्षांक महत्त्वाचा ठरू शकतो.
याशिवाय शासनाच्या प्रचलित सूचनांनुसार दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक ठेवण्यात येणार आहे. या राखीव लक्षांकाचा उल्लेख जाहिरातीतील अटी व नियमांमध्ये करण्यात आला आहे.
दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक
या योजनांच्या लाभार्थी निवडीमध्ये शासनाच्या प्रचलित सूचनांनुसार दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक ठेवण्यात येणार आहे. म्हणजेच योजनेतील एक निश्चित हिस्सा दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी राखीव राहणार असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद आहे.
दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या या 5 टक्के लक्षांकाचा उल्लेख जाहिरातीतील नियमांमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र या राखीव लक्षांकासाठी स्वतंत्र अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक प्रमाणपत्रे किंवा इतर तपशील स्रोतामध्ये दिलेले नाहीत.
त्यामुळे उपलब्ध माहितीनुसार महत्त्वाची बाब एवढीच आहे की या योजनांमध्ये दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक राहणार आहे. यासंदर्भातील अधिक तपशील स्रोतामध्ये उपलब्ध नसल्याने येथे अतिरिक्त माहिती दिलेली नाही.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
दिलेल्या स्रोतामध्ये या योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी देण्यात आलेली नाही. स्रोतामध्ये कागदपत्रांची सविस्तर माहिती पुढील व्हिडिओमध्ये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
त्यामुळे आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँक पासबुक किंवा इतर कोणतेही कागदपत्र अनिवार्य असल्याचे या लेखात स्वतंत्रपणे सांगता येणार नाही. अशी माहिती स्रोतामध्ये स्पष्टपणे उपलब्ध नाही.
अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर अर्ज साद करताना कोणती कागदपत्रे जोडायची आहेत, याची अधिकृत माहिती तेथील संबंधित विभागाकडून घ्यावी. उपलब्ध स्रोतामध्ये कागदपत्रांची निश्चित यादी नसल्यामुळे अंदाजाने कागदपत्रांची नावे देण्यात आलेली नाहीत.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आहे का?
सन 2026-27 साठी या योजनांची अर्ज प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने ठेवण्यात आली आहे. स्रोतामध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की मागील काळात जिल्हा परिषदेच्या वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज भरले जात होते.
मात्र चालू वर्षासाठी इच्छुक व गरजू महिलांचे मागणी अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. त्यामुळे या वर्षासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया उपलब्ध असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद केलेले नाही.
त्यामुळे 2026-27 साठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन अर्ज साद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. ऑनलाइन पोर्टल, वेबसाइट किंवा ऑनलाइन अर्जाची लिंक स्रोतामध्ये दिलेली नाही.
अर्जाचा स्टेटस कसा तपासायचा?
दिलेल्या स्रोतामध्ये अर्जाचा स्टेटस ऑनलाइन किंवा ऑफलाईन कसा तपासायचा याबाबत कोणतीही स्वतंत्र प्रक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अर्ज क्रमांक टाकून वेबसाइटवर स्टेटस तपासण्याची पद्धत उपलब्ध आहे असे सांगता येणार नाही.
स्रोतामध्ये अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन साद करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्जाच्या पुढील प्रक्रियेबाबत उपलब्ध माहितीत कोणतीही ऑनलाइन स्टेटस तपासणी पद्धत नमूद केलेली नाही.
अर्जाचा स्टेटस तपासण्यासाठी कोणते कार्यालय, संकेतस्थळ किंवा अर्ज क्रमांक वापरायचा याची माहिती स्रोतामध्ये नसल्यामुळे या लेखात कोणतीही अंदाजे लिंक किंवा प्रक्रिया दिलेली नाही.
लाभार्थी यादीबाबत माहिती
या योजनांसाठी लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया जिल्हा परिषद स्तरावर महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत केली जाणार असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद आहे, विशेषतः अर्जांची संख्या उपलब्ध लक्षांकापेक्षा जास्त झाल्यास ही निवड प्रक्रिया लागू होईल.
मात्र अंतिम लाभार्थी यादी कुठे प्रसिद्ध केली जाईल, ती वेबसाइटवर उपलब्ध होईल का किंवा यादी कशी तपासायची याबाबत स्रोतामध्ये कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
त्यामुळे लाभार्थी यादीसाठी कोणतीही अनधिकृत लिंक किंवा निश्चित ऑनलाइन प्रक्रिया देण्यात आलेली नाही. उपलब्ध माहितीनुसार लाभार्थी निवडीचा अधिकार संबंधित महिला व बाल कल्याण समितीच्या प्रक्रियेशी जोडलेला आहे.
योजनेच्या महत्त्वाच्या अटी व नियम
या योजनांसाठी अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन मागणी अर्ज साद करणे आवश्यक आहे. सन 2026-27 साठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 आहे. अर्जांची संख्या लक्षांकापेक्षा जास्त झाल्यास जिल्हा परिषद स्तरावर महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत निवड केली जाणार आहे.
शासनाच्या प्रचलित सूचनांनुसार दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक ठेवण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना विहित तांत्रिक निकष आणि दर्जा असलेल्या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जाहिरातीमध्ये नमूद आहे.
अनुदान DBT पद्धतीने थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. मात्र त्यासाठी लाभार्थ्याने संबंधित साहित्य खरेदी करून त्याचे बिल संबंधित विभागाकडे सादर करणे आवश्यक असल्याचे स्रोतामध्ये सांगितले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- योजना सातारा जिल्हा परिषद अंतर्गत राबवली जात आहे.
- महिला व बाल विकास विभागामार्फत योजना राबवली जात आहे.
- योजना सन 2026-27 साठी आहे.
- अर्ज प्रक्रिया ऑफलाईन आहे.
- अर्ज संबंधित पंचायत समिती स्तरावर साद करायचा आहे.
- अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 आहे.
- सायकलसाठी ₹6,000 अनुदान आहे.
- शिलाई मशीनसाठी ₹10,282 अनुदान आहे.
- पिठाच्या गिरणीसाठी ₹13,500 अनुदान आहे.
- अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
- दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक आहे.
- आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी स्रोतामध्ये उपलब्ध नाही.
अर्जदारांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
सर्वप्रथम अर्ज करण्याची अंतिम तारीख लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. सन 2026-27 साठी मागणी अर्जाची नोंदणी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत करायची आहे. अर्ज ऑनलाइन नसून संबंधित पंचायत समिती स्तरावर ऑफलाईन पद्धतीने साद करायचा आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे लाभार्थी निवड झाल्यानंतर साहित्य खरेदी आणि बिल साद करण्याची प्रक्रिया आहे. स्रोतामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार साहित्य खरेदी केल्यानंतर त्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा केल्यावर अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जासंबंधी उपलब्ध सूचना जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण दिलेल्या स्रोतामध्ये कागदपत्रांची संपूर्ण यादी आणि इतर कार्यालयीन तपशील दिलेले नाहीत.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
1. जिल्हा परिषद सेस योजना 2026-27 कोणासाठी आहे?
ही योजना सातारा जिल्ह्यातील मुली आणि महिला लाभार्थ्यांसाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबवली जात आहे. यामध्ये सायकल, शिलाई मशीन आणि पिठाची गिरणी खरेदीसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना समाविष्ट आहेत.
2. सायकल खरेदीसाठी किती अनुदान मिळणार आहे?
इयत्ता पाचवी ते बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी लेडीज सायकल खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी 6,000 रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
3. शिलाई मशीनसाठी किती अनुदान आहे?
ग्रामीण भागातील महिलांना शिलाई मशीन खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी 10,282 रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद आहे.
4. पिठाच्या गिरणीसाठी किती आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे?
ग्रामीण भागातील महिलांसाठी पिठाची गिरणी खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी 13,500 रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
5. अर्ज ऑनलाइन करायचा आहे का?
नाही. सन 2026-27 साठी अर्ज प्रक्रिया ऑफलाईन ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर मागणी अर्ज साद करायचा आहे.
6. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?
या योजनेसाठी मागणी अर्जाची नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 आहे.
7. अनुदान कशा पद्धतीने मिळणार आहे?
अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले जाणार आहे. निवड झाल्यानंतर संबंधित साहित्य खरेदी करून त्याचे बिल संबंधित विभागाकडे जमा करायचे आहे.
8. अर्जांची संख्या जास्त झाल्यास काय होईल?
लाभार्थी निवडीसाठी उपलब्ध लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हा परिषद स्तरावर महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत अर्जदारांची निवड केली जाणार आहे.
9. दिव्यांगांसाठी काही राखीव तरतूद आहे का?
होय. शासनाच्या प्रचलित सूचनांनुसार दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव लक्षांक ठेवण्यात येणार असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद आहे.
10. या योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?
दिलेल्या स्रोतामध्ये आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी उपलब्ध नाही. त्यामुळे कागदपत्रांबाबत निश्चित माहिती या स्रोताच्या आधारे देता येत नाही.
11. अर्जाचा ऑनलाइन स्टेटस तपासता येईल का?
अर्जाचा ऑनलाइन स्टेटस तपासण्याची कोणतीही प्रक्रिया किंवा वेबसाइटची माहिती स्रोतामध्ये दिलेली नाही. त्यामुळे ऑनलाइन स्टेटस तपासण्यासाठी निश्चित पद्धत उपलब्ध असल्याचे सांगता येणार नाही.
12. लाभार्थी यादी ऑनलाइन कुठे पाहता येईल?
लाभार्थी यादी कुठे प्रसिद्ध केली जाईल किंवा ती ऑनलाइन कशी पाहायची याची माहिती स्रोतामध्ये दिलेली नाही. त्यामुळे याबाबत कोणतीही अनधिकृत लिंक देण्यात आलेली नाही.
Important Links
- अधिकृत अर्ज लिंक: स्रोतामध्ये लिंक उपलब्ध नाही.
- अधिकृत वेबसाइट: स्रोतामध्ये लिंक उपलब्ध नाही.
- अर्ज स्टेटस लिंक: स्रोतामध्ये लिंक उपलब्ध नाही.
- लाभार्थी यादी: स्रोतामध्ये लिंक उपलब्ध नाही.
निष्कर्ष
सातारा जिल्हा परिषदेमधील महिला व बाल विकास विभागामार्फत सन 2026-27 मध्ये महिला आणि मुलींसाठी जिल्हा परिषद सेस अंदाजपत्रक अंतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये इयत्ता पाचवी ते बारावीतील मुलींसाठी सायकल, ग्रामीण महिलांसाठी शिलाई मशीन आणि पिठाची गिरणी खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्याचा समावेश आहे.
या योजनांसाठी अर्ज करण्याची पद्धत चालू वर्षी ऑफलाईन आहे. इच्छुक अर्जदारांनी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर मागणी अर्ज साद करायचा असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 आहे. लाभार्थी निवड झाल्यानंतर साहित्य खरेदी करून बिल साद केल्यावर अनुदान DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
म्हणून या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र महिला आणि मुलींनी अर्जाची अंतिम तारीख लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. कागदपत्रे, अर्जाचा नमुना, स्टेटस आणि लाभार्थी यादी याबाबतची सविस्तर माहिती दिलेल्या स्रोतामध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे त्याबाबत अतिरिक्त माहिती येथे जोडलेली नाही.
