महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, टप्पा-2 अंतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रु.16 कोटी 31 लाख 6 हजार इतका निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या पुढील कामांना आर्थिक गती मिळणार आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 हा महाराष्ट्रातील निवडक गावांमध्ये राबवला जात आहे. या प्रकल्पात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव आणि नाशिक या 21 जिल्ह्यांतील 7,201 निवडलेल्या गावांचा समावेश आहे.
या शासन निर्णयातील निधी वितरणाची माहिती शेतकरी, ग्रामस्तरावरील यंत्रणा आणि संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे. या लेखात या निर्णयातील निधी किती आहे, कोणत्या प्रकल्पासाठी आहे, कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे, निधी कोणत्या लेखाशीर्षाखाली देण्यात आला आहे आणि शासनाने कोणत्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत, याची माहिती सोप्या मराठीत पाहूया.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 नेमका काय आहे?
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 हा महाराष्ट्रातील निवडक गावांमध्ये राबविण्यात येणारा प्रकल्प आहे. शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पाला जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी 21 जिल्ह्यांतील निवडलेल्या 7,201 गावांमध्ये केली जात आहे. हा प्रकल्प सन 2025-26 पासून पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे 2026-27 हे या प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यातील महत्त्वाचे आर्थिक वर्ष ठरत आहे.
या प्रकल्पाला शासनाच्या कागदपत्रांमध्ये हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प टप्पा-2 असेही नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून निवडलेल्या भागांमध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित कामे राबविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासन निर्णयामध्ये प्रकल्पासाठी केंद्र किंवा बाह्य अर्थसहाय्य आणि राज्याचा हिस्सा अशा स्वरूपात आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मंजूर निधीचा वापर ठरवलेल्या लेखाशीर्ष आणि उद्दिष्टांनुसार करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी ही केवळ एका वर्षापुरती मर्यादित नाही. सन 2025-26 पासून पुढील सहा वर्षे हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत प्रकल्पाशी संबंधित विविध कामांसाठी शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. 9 सप्टेंबर 2026 रोजीचा निर्णय याच आर्थिक प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग आहे.
21 जिल्ह्यांतील 7,201 गावांचा प्रकल्पात समावेश
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 अंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण 21 जिल्ह्यांतील 7,201 निवडलेल्या गावांचा समावेश आहे. शासन निर्णयात या जिल्ह्यांची स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड आणि नागपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचाही प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.
याच यादीमध्ये हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव आणि नाशिक या जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. म्हणजेच प्रकल्पाचा विस्तार महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये आहे. शासन निर्णयामध्ये या 21 जिल्ह्यांतील निवडलेल्या गावांमध्ये प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या गावांशी संबंधित कृषी प्रकल्पातील कामांसाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी महत्त्वाचा ठरतो.
प्रकल्पात समाविष्ट गावांची संख्या 7,201 इतकी आहे. मात्र प्रत्येक गावासाठी समान रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयात नमूद केलेला नाही. हा शासन निर्णय मुख्यतः प्रकल्पासाठी निधी वितरणास मंजुरी देण्याबाबतचा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचा अर्थ थेट रोख रक्कम मिळणार असा घेऊ नये. संबंधित घटक किंवा लाभाबाबत स्वतंत्र नियम व शासन आदेश लागू असू शकतात.
2026-27 साठी एकूण 474 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 करिता एकूण रु.474.00 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये बाह्य हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली रु.309.40 कोटी आणि राज्य हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली रु.164.60 कोटींची तरतूद असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. बाह्य हिस्सा 70 टक्के आणि राज्य हिस्सा 30 टक्के अशा स्वरूपात ही तरतूद दाखवण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार प्रकल्पासाठी यापूर्वीही निधी वितरित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्रमांक 8, 9 आणि 10 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांनुसार आतापर्यंत रु.265.17096 कोटी इतका निधी प्रकल्पाला वितरित झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून प्रकल्पासाठी निधी वितरणाची प्रक्रिया यापूर्वीपासून सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. 2026-27 मधील पुढील निधी वितरण त्याच प्रक्रियेचा भाग आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि प्रत्यक्ष वितरित निधी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. शासनाने 2026-27 साठी एकूण 474 कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी या शासन निर्णयाद्वारे रु.16,31,06,000 इतका निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे 16.31 कोटी रुपये हा या विशिष्ट शासन निर्णयातील मंजूर निधी आहे, तर 474 कोटी रुपये ही त्या आर्थिक वर्षासाठीची एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे.
16 कोटी 31 लाख 6 हजार रुपयांचा निधी मंजूर
9 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 साठी रु.16,31,06,000 निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. शब्दांत हा निधी सोळा कोटी एकतीस लाख सहा हजार रुपये इतका आहे. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना हा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निधीचा संबंध सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाशी आहे. शासन निर्णयात या निधीचा समावेश राज्य हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली करण्यात आला आहे. संबंधित तक्त्यानुसार हा निधी 2401 B544 या लेखाशीर्षाखाली दाखवण्यात आला असून उद्दिष्ट म्हणून “10-कंत्राटी सेवा” नमूद आहे. एकूण वितरित करावयाचा निधी रु.16,31,06,000 इतकाच दाखवण्यात आला आहे.
येथे एक गोष्ट स्पष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयामध्ये निधी प्रकल्प संचालकांच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या कामांसाठी उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा आदेश थेट प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात 16.31 कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याबाबत नाही. निधीचा वापर शासनाने निश्चित केलेल्या लेखाशीर्ष, उद्दिष्ट आणि प्रकल्पाच्या नियमानुसार करण्यात येणार आहे.
निधी कोणत्या लेखाशीर्षाखाली देण्यात आला?
शासन निर्णयातील तक्त्यामध्ये निधीचा लेखाशीर्ष आणि उद्दिष्ट स्पष्टपणे दिले आहे. मागणी क्रमांक डी-3 अंतर्गत 2401 पीक संवर्धन, त्यामध्ये लहान व सीमांत शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या योजनेशी संबंधित बाब नमूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 म्हणजेच हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प टप्पा-2 असा उल्लेख आहे.
राज्य हिस्सा 30 टक्के असून त्यासाठी 2401 B544 हे लेखाशीर्ष नमूद करण्यात आले आहे. त्याखाली “10-कंत्राटी सेवा” हे उद्दिष्ट दाखवण्यात आले आहे. या तक्त्यानुसार वितरित करण्यात येणारा निधी रु.16,31,06,000 इतका आहे. त्यामुळे निधीचा खर्च कोणत्या शासकीय आर्थिक बाबीखाली करायचा आहे, याबाबत निर्णयामध्ये स्पष्ट चौकट देण्यात आली आहे.
निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तो शासन निर्णयात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली आणि उद्दिष्टाखाली खर्च करणे आवश्यक आहे. निर्णयातील दुसऱ्या मुद्द्यानुसार हा निधी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मंजूर निधीचा वापर इतर कारणांसाठी न करता संबंधित प्रकल्पाच्या निर्धारित बाबींवरच करणे अपेक्षित आहे.
निधी काढण्यासाठी कोणाला जबाबदारी देण्यात आली?
शासनाने या निधीच्या कोषागारातून आहरण आणि वितरणासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. शासन निर्णयानुसार प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. निधीच्या आर्थिक व्यवस्थापनात ही भूमिका महत्त्वाची आहे.
त्याचबरोबर वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. म्हणजेच शासनाकडून उपलब्ध करून दिलेला निधी नियमानुसार काढणे आणि वितरित करण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
यामुळे निधीच्या वापराबाबत प्रशासकीय पातळीवर स्पष्ट जबाबदारी निश्चित होते. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तो योग्य पद्धतीने वापरणे, खर्चाची नोंद ठेवणे आणि शासनाला आवश्यक अहवाल सादर करणे या बाबी प्रकल्प यंत्रणेकडून पार पाडल्या जाणार आहेत.
निधीचा तात्काळ विनियोग करण्याचे निर्देश
शासन निर्णयाच्या चौथ्या मुद्द्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा विहित पद्धतीने तात्काळ विनियोग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच शासनाने मंजूर केलेला निधी संबंधित नियमांनुसार वापरण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रकल्प संचालकांवर आहे.
याच मुद्द्यामध्ये प्रकल्प संचालकांनी संबंधित लेखाशीर्षाखाली आणि उद्दिष्टाखाली झालेल्या खर्चाच्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनाला सादर करावे, असेही नमूद केले आहे. उपयोगिता प्रमाणपत्रामुळे मंजूर निधीचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या कामासाठी आणि किती झाला, याची माहिती शासनाला मिळते.
म्हणून निधी मंजूर झाल्यानंतर केवळ निधी खर्च करणे पुरेसे नाही. त्या खर्चाचा अधिकृत हिशोब ठेवणे आणि आवश्यक कागदपत्रांसह शासनाला माहिती देणेही आवश्यक आहे. शासन निर्णयात यासाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निधीच्या वापरामध्ये आर्थिक शिस्त ठेवण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
जागतिक बँकेकडून निधीची प्रतिपूर्ती घेण्याचे निर्देश
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 हा जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णयामध्ये प्रकल्पांतर्गत खर्च होणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून त्वरित प्रतिपूर्ती मिळवण्याचे निर्देश प्रकल्प संचालकांना देण्यात आले आहेत.
प्रकल्प संचालकांनी खर्च झालेल्या निधीच्या प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी आणि जागतिक बँकेकडून मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनाला वेळोवेळी अहवाल सादर करावा, असे निर्णयात नमूद आहे. यामुळे प्रकल्पासाठी उपलब्ध निधीची आर्थिक साखळी व्यवस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या प्रक्रियेमुळे शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी आणि बाह्य अर्थसहाय्य यांचा हिशोब व्यवस्थित ठेवण्यास मदत होते. प्रतिपूर्तीबाबतचा अहवाल शासनाला देण्याची जबाबदारी प्रकल्प संचालकांवर ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये नियमित अहवाल आणि कागदपत्रांना महत्त्व देण्यात आले आहे.
प्रकल्पाच्या कामांचा प्रगती अहवाल शासनाला द्यावा लागणार
शासन निर्णयामध्ये केवळ निधीच्या खर्चाबाबतच निर्देश नाहीत, तर प्रकल्पाच्या कामांच्या प्रगतीबाबतही स्पष्ट सूचना आहेत. प्रकल्प संचालकांनी प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामांचा प्रगती अहवाल शासनाला वेळोवेळी सादर करावा, असे शासनाने नमूद केले आहे.
याचा अर्थ प्रकल्पातील कामे कोणत्या टप्प्यावर आहेत, उपलब्ध निधीचा किती वापर झाला आणि कामांची अंमलबजावणी कशी सुरू आहे, याची माहिती शासनाला नियमितपणे देणे आवश्यक आहे. प्रगती अहवाल हा प्रकल्पाच्या प्रशासनासाठी महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरतो.
निधीचा वापर आणि प्रत्यक्ष कामांची प्रगती यामध्ये योग्य संबंध राहणे गरजेचे आहे. म्हणूनच शासनाने खर्चाचा उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि कामांचा प्रगती अहवाल या दोन्ही बाबींची जबाबदारी प्रकल्प संचालकांवर सोपवली आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक आणि प्रत्यक्ष कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेता येतो.
या शासन निर्णयाचा शेतकऱ्यांसाठी अर्थ काय?
या शासन निर्णयामुळे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 च्या कामांसाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध झाली आहे. प्रकल्प 21 जिल्ह्यांतील 7,201 निवडलेल्या गावांमध्ये राबविण्यात येत असल्यामुळे या गावांमध्ये प्रकल्पाशी संबंधित कामांसाठी निधीची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. मात्र या आदेशात प्रत्येक शेतकऱ्याला थेट किती रुपये मिळतील, अशी माहिती दिलेली नाही.
शेतकऱ्यांनी त्यामुळे 16.31 कोटी रुपयांचा निधी म्हणजे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम असे समजू नये. हा निधी प्रकल्पाच्या टप्पा-2 साठी वितरित करण्यास मंजूर करण्यात आला आहे. संबंधित कामे, घटक किंवा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया प्रकल्पाच्या नियमांनुसार आणि पात्रतेनुसार होऊ शकते.
ज्या गावांचा या प्रकल्पात समावेश आहे, तेथील शेतकऱ्यांसाठी प्रकल्पाशी संबंधित पुढील सूचना स्थानिक कृषी यंत्रणा किंवा अधिकृत प्रकल्प यंत्रणेकडून मिळू शकतात. शासन निर्णयाचा उद्देश निधी वितरण आणि प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे कोणत्याही लाभाबाबत अंतिम माहिती अधिकृत आदेश आणि संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसारच घ्यावी.
2026-27 मध्ये प्रकल्पासाठी निधी का महत्त्वाचा आहे?
सन 2026-27 या वर्षासाठी प्रकल्पाकरिता 474 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 309.40 कोटी रुपये बाह्य हिस्स्याखाली आणि 164.60 कोटी रुपये राज्य हिस्स्याखाली ठेवण्यात आले आहेत. या तरतुदीच्या पार्श्वभूमीवर 16.31 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
प्रकल्पाचा कालावधी सन 2025-26 पासून पुढील सहा वर्षांचा आहे. त्यामुळे 2026-27 या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन अंमलबजावणीचा भाग आहे. निवडलेल्या गावांमध्ये प्रकल्पाच्या कामांना आर्थिक आधार देण्यासाठी अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध केला जात आहे.
यापूर्वीही प्रकल्पासाठी 265.17096 कोटी रुपये वितरित करण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यामुळे 9 सप्टेंबर 2026 चा निर्णय हा प्रकल्पासाठी निधी देण्याच्या आधीच्या प्रक्रियेतील पुढील निर्णय आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाला पुढील टप्प्यात गती देण्याचा शासनाचा प्रयत्न दिसून येतो.
9 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
या शासन निर्णयातील मुख्य माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
- शासन निर्णयाची तारीख: 9 सप्टेंबर 2026
- विभाग: कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
- प्रकल्प: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, टप्पा-2
- प्रकल्पाचा प्रकार: हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प टप्पा-2
- प्रकल्पातील जिल्हे: 21
- निवडलेली गावे: 7,201
- प्रकल्पाचा कालावधी: 2025-26 पासून पुढील 6 वर्षे
- 2026-27 मधील एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद: रु.474 कोटी
- बाह्य हिस्सा: रु.309.40 कोटी
- राज्य हिस्सा: रु.164.60 कोटी
- यापूर्वी वितरित निधी: रु.265.17096 कोटी
- या निर्णयातील मंजूर निधी: रु.16,31,06,000
- राज्य हिस्सा: 30 टक्के
- लेखाशीर्ष: 2401 B544
- उद्दिष्ट: 10-कंत्राटी सेवा
- प्रकल्प संचालक: नियंत्रक अधिकारी
- वित्त विशेषज्ञ: आहरण व संवितरण अधिकारी
वरील सर्व माहिती 9 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णयातून घेण्यात आली आहे.
अधिकृत शासन निर्णय PDF येथे पाहा
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 संदर्भातील 9 सप्टेंबर 2026 चा अधिकृत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या PDF मध्ये निधी वितरण, लेखाशीर्ष, प्रकल्पाची पार्श्वभूमी, 21 जिल्हे आणि 7,201 गावांची माहिती तसेच निधी वापराबाबतचे निर्देश दिले आहेत.
महत्त्वाची लिंक: महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत शासन निर्णय PDF
शासन निर्णयाचा संकेतांक 202609091116466546 असा आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी कोणती माहिती लक्षात ठेवावी?
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 अंतर्गत 21 जिल्ह्यांतील 7,201 निवडलेल्या गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे आपल्या गावाचा या प्रकल्पात समावेश आहे का, हे तपासणे संबंधित शेतकरी आणि ग्रामस्तरावरील यंत्रणेसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. मात्र केवळ गावाचा प्रकल्पात समावेश आहे म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याला या शासन निर्णयातील निधी थेट मिळतो, असे म्हणता येणार नाही.
या निर्णयामध्ये 16.31 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या निर्धारित कामांसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही वैयक्तिक लाभासाठी स्वतंत्र पात्रता, प्रक्रिया किंवा आदेश असल्यास त्याची माहिती अधिकृत कृषी विभागाकडूनच घ्यावी.
शेतकऱ्यांनी सोशल मीडिया किंवा अनधिकृत संदेशांवर अवलंबून न राहता शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील शासन निर्णय तपासावा. विशेषतः “16.31 कोटी रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळणार” किंवा अशा प्रकारच्या चुकीच्या बातम्यांपासून सावध राहणे आवश्यक आहे. अधिकृत PDF मध्ये दिलेली माहितीच अंतिम मानावी.
निष्कर्ष
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-2 साठी महाराष्ट्र शासनाने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी महत्त्वाचा निधी वितरणाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी या निर्णयाद्वारे रु.16 कोटी 31 लाख 6 हजार निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी राज्य हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली प्रकल्पाच्या निर्धारित उद्दिष्टासाठी वापरण्यात येणार आहे.
हा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यांतील 7,201 निवडलेल्या गावांमध्ये राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी सन 2025-26 पासून पुढील सहा वर्षांसाठी करण्यात येत आहे. 2026-27 साठी एकूण 474 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असून यापूर्वी 265.17096 कोटी रुपयांचा निधी वितरित झाल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.
निधीचा योग्य वापर, उपयोगिता प्रमाणपत्र, जागतिक बँकेकडून प्रतिपूर्ती आणि प्रकल्पाच्या कामांचा प्रगती अहवाल याबाबत शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे हा शासन निर्णय प्रकल्पाच्या पुढील आर्थिक अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. अधिकृत माहिती आणि पुढील लाभाशी संबंधित सूचना जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील नवीन आदेश तपासणे योग्य राहील.
