शेतकऱ्यांचा शेतीतील यांत्रिकीकरणाकडे वाढता कल लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध कृषी यंत्रे व अवजारांसाठी अनुदान दिले जाते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत कृषी यंत्रीकरण अभियान राबवले जाते. ऑगस्ट 2026 मध्ये या योजनेसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या असून त्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेल्या अनेक कृषी यंत्र-अवजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. काही यंत्रांच्या अनुदानामध्ये वाढ करण्यात आली असून ट्रॅक्टर आणि ड्रोनसंदर्भातही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या लेखात कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 अंतर्गत कोणती यंत्रे समाविष्ट आहेत, कोणत्या घटकासाठी किती आर्थिक मदत उपलब्ध आहे, ड्रोनसाठी काय तरतूद आहे, ट्रॅक्टरसाठी कोणते नियम आहेत, कस्टम हायरिंग सेंटर आणि फार्म मशिनरी बँक म्हणजे काय, तसेच नवीन मार्गदर्शक सूचनांमधील महत्त्वाचे बदल याबद्दल माहिती पाहणार आहोत.
कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 म्हणजे काय?
कृषी यंत्रीकरण अभियान हे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या विविध कृषी यंत्रे आणि अवजारे उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवले जाणारे अभियान आहे. या अभियानामध्ये केंद्र शासन आणि राज्य शासन या दोन्हींचा निधी वापरला जातो. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत या अभियानाची अंमलबजावणी केली जाते.
ऑगस्ट 2026 मध्ये या योजनेसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांमध्ये योजनेच्या काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांकडून मागणी करण्यात आलेल्या नवीन कृषी यंत्र-अवजारांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या अभियानामध्ये ट्रॅक्टर, पावर टिलर, कंबाईन हार्वेस्टर, ड्रोन, भात लावणी यंत्र, कापणी यंत्र, बैलचलित, मनुष्यचलित, स्वयंचलित तसेच ट्रॅक्टरचलित अवजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूण जवळजवळ 321 कृषी यंत्र-अवजारांचा या अभियानात समावेश करण्यात आला आहे.
कृषी यंत्रीकरण अभियानाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
शेतीची विविध कामे यंत्रांच्या मदतीने करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या अभियानाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. शेतीमध्ये विविध कामांसाठी लागणारे मनुष्यबळ, वेळ आणि यंत्रांची आवश्यकता लक्षात घेऊन कृषी यंत्र-अवजारांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेल्या यंत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतींसोबत आधुनिक कृषी यंत्रांचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते.
नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर कस्टम हायरिंग सेंटर, अवजार बँक, फार्म मशिनरी बँक आणि किसान ड्रोन यांसारख्या घटकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 मध्ये 321 यंत्र-अवजारांचा समावेश
कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 अंतर्गत जवळजवळ 321 कृषी यंत्र-अवजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये विविध प्रकारची शेतीची कामे करण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रे आणि अवजारे आहेत. त्यामुळे या योजनेचा व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्याचे दिसून येते.
या यादीमध्ये ट्रॅक्टर आणि पावर टिलरपासून कंबाईन हार्वेस्टरपर्यंत विविध यंत्रांचा समावेश आहे. याशिवाय ड्रोन, भात लावणी यंत्र, कापणी यंत्र आणि इतर कृषी कामांसाठी वापरली जाणारी यंत्रेही यामध्ये आहेत.
यासोबतच बैलचलित, मनुष्यचलित, स्वयंचलित आणि ट्रॅक्टरचलित अवजारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांकडून मागणी होत असलेल्या काही नवीन यंत्र-अवजारांना देखील नवीन यादीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
समाविष्ट असलेल्या प्रमुख यंत्र-अवजारांचे प्रकार:
- ट्रॅक्टर
- पावर टिलर
- कंबाईन हार्वेस्टर
- किसान ड्रोन
- भात लावणी यंत्र
- कापणी यंत्र
- बैलचलित अवजारे
- मनुष्यचलित अवजारे
- स्वयंचलित अवजारे
- ट्रॅक्टरचलित अवजारे
- इतर समाविष्ट कृषी यंत्रे व अवजारे
योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा किती निधी आहे?
कृषी यंत्रीकरण अभियान केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहभागातून राबवले जाते. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 60 टक्के आणि राज्य शासनाचा हिस्सा 40 टक्के असा निधीचा सहभाग ठेवण्यात आला आहे.
यामुळे कृषी यंत्र-अवजारांसाठी देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये केंद्र आणि राज्य या दोन्ही शासनांचा सहभाग असतो. नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये विविध घटकांसाठी अनुदान आणि आर्थिक मदतीच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
योजनेतील प्रत्येक घटकासाठी समान स्वरूपाचे अनुदान नसून संबंधित यंत्र, प्रकल्प किंवा घटकानुसार वेगवेगळ्या आर्थिक मदतीच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे अर्जदाराने कोणत्या घटकाअंतर्गत लाभ घ्यायचा आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
किसान ड्रोनसाठी नवीन तरतुदी काय आहेत?
कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 मध्ये किसान ड्रोन हा महत्त्वाचा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. कृषी पदवीधारकांना ड्रोनच्या माध्यमातून सेवा देण्यासाठी कस्टम हायरिंग सेंटर म्हणजेच सीएचसी स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
किसान ड्रोनच्या अंतर्गत कृषी पदवीधारकांना ड्रोन सीएचसी स्थापन करण्यासाठी ड्रोनच्या मूळ किमतीच्या 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान दिले जाणार आहे.
याशिवाय ड्रोनद्वारे फवारणी सेवा घेणाऱ्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठीही अनुदानाची तरतूद आहे. अशा शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 2,000 रुपये अनुदान दिले जाणार असून कमाल 2 हेक्टर क्षेत्रासाठी प्रतिवर्षी ही मदत दिली जाणार आहे.
किसान ड्रोनसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
- कृषी पदवीधारकांसाठी ड्रोन सीएचसीची तरतूद
- मूळ किमतीच्या 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपये, यापैकी कमी रक्कम अनुदान
- ड्रोन फवारणी सेवा घेणाऱ्या अल्प व अत्यल्प भूधारकांना प्रति हेक्टर 2,000 रुपये
- कमाल 2 हेक्टर क्षेत्रासाठी प्रतिवर्षी अनुदान
ट्रॅक्टरसाठी अनुदानात काय बदल करण्यात आला आहे?
नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ट्रॅक्टरसाठी उपलब्ध अनुदानामध्ये वाढ करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ट्रॅक्टर हा शेतीच्या यांत्रिकीकरणातील महत्त्वाचा घटक असल्यामुळे या यंत्रासाठीही अभियानामध्ये आर्थिक मदतीची तरतूद आहे.
अल्प, अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी 50 टक्के तर इतर शेतकऱ्यांसाठी 40 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रवर्गानुसार अनुदानाचा टक्केवारीचा फरक राहतो.
40 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ट्रॅक्टर किंवा हार्वेस्टरसारख्या महागड्या यंत्रांसाठी मात्र वैयक्तिक अनुदानाऐवजी कस्टम हायरिंग सेंटर किंवा अवजार बँक स्थापनेच्या घटकातून अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
40 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या ट्रॅक्टरसाठी काय नियम आहेत?
40 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टरसारखी महागडी कृषी यंत्रे वैयक्तिक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याऐवजी अवजार बँक किंवा कस्टम हायरिंग सेंटरच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या प्रकारच्या महागड्या यंत्रांचा वापर अधिक शेतकऱ्यांना करता यावा, यासाठी कस्टम हायरिंग सेंटर आणि अवजार बँक या घटकांना महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे यंत्रे सामायिक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो.
या घटकासाठी एकूण बजेटच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी वापरता येणार नाही, अशी तरतूद देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या क्षमतेच्या यंत्रांसाठी निधीच्या वापराबाबतही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
कस्टम हायरिंग सेंटरसाठी किती आर्थिक मदत मिळते?
कस्टम हायरिंग सेंटर म्हणजे कृषी यंत्रे आणि अवजारे उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था होय. या घटकाअंतर्गत मोठ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कस्टम हायरिंग सेंटर हा महत्त्वाचा घटक म्हणून समाविष्ट आहे.
जवळजवळ 250 लाख रुपये म्हणजेच अडीच कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी 40 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कृषी यंत्रे उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रकल्पांना या घटकाचा लाभ मिळू शकतो.
स्रोतामध्ये नमूद केल्यानुसार, 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना बँकेच्या क्रेडिट लिंक सबसिडी प्रक्रियेतून सूट देण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे. या घटकाच्या एकूण निधीपैकी 10 टक्के निधी महिला बचत गटांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
कस्टम हायरिंग सेंटरचे महत्त्वाचे मुद्दे:
- जवळजवळ 250 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी 40 टक्क्यांपर्यंत मदत
- 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी क्रेडिट लिंक सबसिडी प्रक्रियेतून सूट देण्याचा अधिकार राज्यांना
- एकूण निधीपैकी 10 टक्के निधी महिला बचत गटांसाठी राखीव
- मोठ्या क्षमतेच्या कृषी यंत्रांसाठी महत्त्वाचा घटक
फार्म मशिनरी बँकेसाठी किती अनुदान मिळणार?
शेतकऱ्यांसाठी फार्म मशिनरी बँक हा घटकही कृषी यंत्रीकरण अभियानात समाविष्ट करण्यात आला आहे. या घटकाच्या माध्यमातून कृषी यंत्रे आणि अवजारे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
फार्म मशिनरी बँकेअंतर्गत 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी 80 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या घटकात प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत उपलब्ध होऊ शकते.
वनहक्क कायद्याच्या अंतर्गत पट्टाधारक शेतकऱ्यांसाठी या घटकात आणखी विशेष तरतूद आहे. अशा शेतकऱ्यांना फार्म मशिनरी बँकेअंतर्गत 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
नावीन्यपूर्ण संशोधन घटकात 90 टक्के निधी
कृषी यंत्रीकरण अभियानाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नावीन्यपूर्ण संशोधन हा घटकही समाविष्ट करण्यात आला आहे. या घटकाची सुरुवात टप्पा एक आणि टप्पा दोन अशा स्वरूपात करण्यात आली आहे.
टप्पा एकमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मॉडेल प्रोटोकॉल चाचणीसाठी 90 टक्के निधी देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये नमूद मर्यादेपर्यंतच्या चाचणीसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
टप्पा दोनमध्ये 5 लाख ते 35 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षम मॉडेल आणि पेटंट प्रक्रियेसाठी 90 टक्के निधीची मदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण कृषी तंत्रज्ञान आणि यंत्रांच्या विकासासाठी या घटकाला महत्त्व देण्यात आले आहे.
ई-टेलिमॅटिक्स आणि जिओ टॅगिंग अनिवार्य
कृषी यंत्रीकरण अभियानाच्या नवीन नियमांमध्ये ई-टेलिमॅटिक्स आणि जिओ टॅगिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे अनुदानातून उपलब्ध होणाऱ्या यंत्रांच्या वापराची आणि स्थानाची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
1 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीची सेल्फ-प्रोपेल्ड म्हणजेच स्वयंचलित यंत्रे असतील तर त्यांना ॲप आधारित आय-टेलिमॅटिक्स किट बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या व्यवस्थेमुळे यंत्राचे ट्रॅकिंग आणि कामाची नोंद ठेवता येणार आहे. याशिवाय 1 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या सर्व यंत्रांचे जिओ टॅगिंग करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कृषी यंत्रांवर यूआयडी कोड असणे आवश्यक
नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक यंत्र आणि उपकरणाच्या फ्रेमवर समान यूआयडी कोड असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा कोड लेझर कट किंवा कोरलेल्या स्वरूपात असणे आवश्यक आहे.
यंत्रावर यूआयडी कोड असण्यामुळे संबंधित यंत्राची स्वतंत्र ओळख निश्चित करण्याची व्यवस्था उपलब्ध होते. विशेषतः अनुदानातून उपलब्ध झालेल्या महत्त्वाच्या यंत्रांच्या नोंदीसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
यासोबतच 1 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या स्वयंचलित यंत्रांसाठी ॲप आधारित आय-टेलिमॅटिक्स किट आणि जिओ टॅगिंगच्या तरतुदी लागू आहेत. त्यामुळे संबंधित यंत्र घेताना या नियमांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
कोणत्या यंत्रांना वैयक्तिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो?
नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कृषी यंत्र-अवजारांची स्वतंत्र यादी देण्यात आली आहे. या यादीमध्ये काही बाबींना तारांकित चिन्ह देण्यात आले आहे. तारांकित बाबी केवळ कृषी यंत्र-अवजार बँकेच्या स्थापनेच्या घटकाअंतर्गत दिल्या जाणार आहेत.
उर्वरित बाबी वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही देण्यात येणार असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद आहे. त्यामुळे प्रत्येक यंत्रासाठी समान पद्धतीने वैयक्तिक अनुदान उपलब्ध असेल असे समजणे योग्य ठरणार नाही.
अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित यंत्र कोणत्या घटकात समाविष्ट आहे आणि ते वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी उपलब्ध आहे की अवजार बँक स्थापनेसाठी आहे, हे अधिकृत यादीत तपासणे महत्त्वाचे आहे.
अनुदानाचे प्रमुख प्रमाण एका नजरेत
| घटक | उपलब्ध आर्थिक मदत |
|---|---|
| किसान ड्रोन सीएचसी | मूळ किमतीच्या 50% किंवा 5 लाख रुपये, यापैकी कमी |
| ड्रोन फवारणी सेवा | अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी ₹2,000 प्रति हेक्टर, कमाल 2 हेक्टर प्रतिवर्ष |
| ट्रॅक्टर | अल्प, अत्यल्प भूधारक व महिला शेतकरी 50%, इतर शेतकरी 40% |
| कस्टम हायरिंग सेंटर | 250 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी 40% पर्यंत |
| फार्म मशिनरी बँक | 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी 80% पर्यंत |
| वनहक्क कायद्यांतर्गत पट्टाधारक शेतकरी | फार्म मशिनरी बँकेसाठी 90% पर्यंत |
| नावीन्यपूर्ण संशोधन टप्पा 1 | 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मॉडेल प्रोटोकॉल चाचणीसाठी 90% |
| नावीन्यपूर्ण संशोधन टप्पा 2 | 5 ते 35 लाख रुपयांपर्यंतच्या कार्यक्षम मॉडेल व पेटंट प्रक्रियेसाठी 90% |
कृषी यंत्रीकरण अभियानासाठी अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?
दिलेल्या स्रोतामध्ये कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 साठी वैयक्तिक अर्जाची किंवा ऑनलाइन अर्जाची संपूर्ण चरणनिहाय प्रक्रिया, अर्जाची अंतिम तारीख, आवश्यक कागदपत्रांची स्वतंत्र यादी किंवा अर्जाची थेट लिंक दिलेली नाही.
त्यामुळे या माहितीच्या आधारावर ऑनलाइन अर्ज करण्याची विशिष्ट पद्धत, पोर्टलवरील बटणांची नावे किंवा अर्जाची अंतिम तारीख सांगणे योग्य ठरणार नाही. अर्जदारांनी अधिकृत मार्गदर्शक सूचना आणि उपलब्ध अधिकृत प्रणालीतील माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
योजनेतील विविध घटकांनुसार नियम वेगवेगळे आहेत. विशेषतः तारांकित यंत्रे केवळ कृषी यंत्र-अवजार बँक स्थापनेअंतर्गत दिली जात असल्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित घटक आणि यंत्राची पात्रता तपासणे महत्त्वाचे आहे.
अर्ज करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात?
कृषी यंत्र-अवजारासाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यापूर्वी संबंधित यंत्र योजनेच्या यादीत समाविष्ट आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे. कारण 2026 च्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जवळजवळ 321 यंत्र-अवजारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यंत्र वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी उपलब्ध आहे की कस्टम हायरिंग सेंटर किंवा अवजार बँकेअंतर्गतच उपलब्ध आहे, हेही तपासावे. विशेषतः 40 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टरसारख्या महागड्या यंत्रांसाठी स्वतंत्र तरतूद आहे.
1 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीचे संबंधित स्वयंचलित यंत्र असल्यास ई-टेलिमॅटिक्स, जिओ टॅगिंग आणि यूआयडी कोडसंबंधी नियम लागू होतात. त्यामुळे यंत्र खरेदी किंवा लाभ घेण्यापूर्वी या अटी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- यंत्र अधिकृत यादीत आहे का ते तपासा.
- संबंधित यंत्र वैयक्तिक लाभासाठी आहे की अवजार बँकेसाठी ते पाहा.
- अनुदानाचा लागू टक्का तपासा.
- 40 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या यंत्रांसाठी विशेष नियम लक्षात घ्या.
- 1 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या स्वयंचलित यंत्रांसाठी ई-टेलिमॅटिक्सची अट लक्षात ठेवा.
- जिओ टॅगिंग आणि यूआयडी कोडच्या नियमांची माहिती घ्या.
कृषी यंत्रीकरण अभियानाची लाभार्थी यादी मिळेल का?
दिलेल्या स्रोतामध्ये कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 ची स्वतंत्र लाभार्थी यादी कधी प्रसिद्ध होईल किंवा ती ऑनलाइन कुठे तपासता येईल, याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे लाभार्थी यादीची तारीख, जिल्हानिहाय यादी, गावनिहाय यादी किंवा यादी तपासण्याची विशिष्ट ऑनलाइन पद्धत या स्रोताच्या आधारे सांगता येत नाही. अशा माहितीसाठी अधिकृत मार्गदर्शक सूचना किंवा संबंधित अधिकृत प्रणाली तपासणे आवश्यक आहे.
स्रोतामध्ये मुख्यतः नवीन मार्गदर्शक सूचना, यंत्र-अवजारांचा समावेश, अनुदानाचे प्रमाण आणि विविध घटकांच्या नियमांमध्ये करण्यात आलेले बदल याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. लाभार्थी यादीसंदर्भातील स्वतंत्र तपशील त्यामध्ये उपलब्ध नाही.
कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 मधील महत्त्वाचे बदल
ऑगस्ट 2026 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार नवीन यंत्र-अवजारांचा समावेश करण्यात आला असून काही यंत्रांच्या अनुदानामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
ट्रॅक्टरसाठीही नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर किसान ड्रोन, ड्रोन सीएचसी, ड्रोन फवारणी सेवा, कस्टम हायरिंग सेंटर आणि फार्म मशिनरी बँक यांना योजनेमध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे.
ई-टेलिमॅटिक्स, जिओ टॅगिंग आणि यूआयडी कोड यांसारख्या तांत्रिक अटी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे योजनेअंतर्गत यंत्र-अवजारांचा वापर आणि त्यांची नोंद अधिक व्यवस्थित ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 मध्ये अनेक यंत्र-अवजारांचा समावेश असला तरी प्रत्येक यंत्रासाठी समान अनुदान किंवा समान पात्रता लागू होत नाही. संबंधित यंत्र कोणत्या घटकाअंतर्गत येते, यावर त्याची आर्थिक मदत आणि नियम अवलंबून आहेत.
काही यंत्रे वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहेत, तर काही तारांकित बाबी केवळ कृषी यंत्र-अवजार बँकेच्या स्थापनेअंतर्गत दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे केवळ यंत्राचे नाव पाहून अनुदानाची रक्कम निश्चित समजणे टाळावे.
योजनेशी संबंधित अधिकृत मार्गदर्शक सूचना काळजीपूर्वक वाचणे महत्त्वाचे आहे. स्रोतामध्ये नमूद केलेल्या माहितीनुसार अधिकृत परिपत्रक/जीआर फमटेक डॉट बीएससीडीजीओव्ही डॉट इन या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अधिकृत माहिती आणि महत्त्वाचे Links
स्रोतामध्ये कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 संदर्भातील महत्त्वाचे परिपत्रक/जीआर फमटेक डॉट बीएससीडीजीओव्ही डॉट इन या संकेतस्थळावर पाहता येईल असे नमूद करण्यात आले आहे.
या स्रोतामध्ये स्वतंत्र अर्ज लिंक, लाभार्थी यादीची लिंक किंवा ऑनलाइन अर्ज पोर्टलची थेट लिंक उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.
महत्त्वाची लिंक:
- अधिकृत परिपत्रक/जीआर: फमटेक डॉट बीएससीडीजीओव्ही डॉट इन
कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 FAQ
1. कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 अंतर्गत किती कृषी यंत्र-अवजारांचा समावेश आहे?
कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 अंतर्गत जवळजवळ 321 कृषी यंत्र-अवजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर, पावर टिलर, कंबाईन हार्वेस्टर, ड्रोन, भात लावणी यंत्र, कापणी यंत्र तसेच विविध बैलचलित, मनुष्यचलित, स्वयंचलित आणि ट्रॅक्टरचलित अवजारांचा समावेश आहे.
2. कृषी यंत्रीकरण अभियानासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधी किती आहे?
या योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा 60 टक्के आणि राज्य शासनाचा 40 टक्के निधीचा हिस्सा आहे. या दोन्हींच्या सहभागातून कृषी यंत्र-अवजारांसाठी विविध घटकांनुसार आर्थिक मदत दिली जाते.
3. किसान ड्रोनसाठी किती अनुदान मिळते?
कृषी पदवीधारकांना ड्रोन सीएचसी स्थापन करण्यासाठी ड्रोनच्या मूळ किमतीच्या 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपये, यापैकी कमी रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे. ड्रोन फवारणी सेवा घेणाऱ्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 2,000 रुपये, कमाल 2 हेक्टर क्षेत्रासाठी प्रतिवर्षी अनुदान दिले जाणार आहे.
4. ट्रॅक्टरसाठी किती अनुदान दिले जाते?
स्रोतामध्ये ट्रॅक्टरसाठी अनुदानामध्ये वाढ करण्यात आल्याचे नमूद आहे. अल्प, अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी 50 टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांसाठी 40 टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. 40 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या ट्रॅक्टरसाठी मात्र कस्टम हायरिंग सेंटर किंवा अवजार बँक स्थापनेअंतर्गत विशेष तरतूद आहे.
5. 40 एचपीपेक्षा जास्त ट्रॅक्टरसाठी वैयक्तिक अनुदान मिळते का?
स्रोतामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार 40 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ट्रॅक्टर तसेच हार्वेस्टरसारख्या महागड्या यंत्रांसाठी वैयक्तिक अनुदानाऐवजी कस्टम हायरिंग सेंटर म्हणजेच अवजार बँक स्थापनेअंतर्गत अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
6. कस्टम हायरिंग सेंटरसाठी किती आर्थिक मदत मिळते?
जवळजवळ 250 लाख रुपये म्हणजे अडीच कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी 40 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच कस्टम हायरिंग सेंटरच्या एकूण निधीपैकी 10 टक्के निधी महिला बचत गटांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
7. फार्म मशिनरी बँकेसाठी किती अनुदान आहे?
फार्म मशिनरी बँकेअंतर्गत 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी 80 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे. वनहक्क कायद्याच्या अंतर्गत पट्टाधारक शेतकऱ्यांना या घटकात 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
8. 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यंत्रांसाठी कोणते नियम आहेत?
1 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या स्वयंचलित यंत्रांना ॲप आधारित आय-टेलिमॅटिक्स किट बसवणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा यंत्रांचे जिओ टॅगिंग करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक यंत्राच्या फ्रेमवर लेझर कट किंवा कोरलेला समान यूआयडी कोड असणेही अनिवार्य आहे.
9. नावीन्यपूर्ण संशोधन घटकासाठी किती निधी मिळतो?
नावीन्यपूर्ण संशोधन घटकात दोन टप्पे आहेत. टप्पा एकमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मॉडेल प्रोटोकॉल चाचणीसाठी 90 टक्के निधी दिला जाणार आहे. टप्पा दोनमध्ये 5 लाख ते 35 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षम मॉडेल आणि पेटंट प्रक्रियेसाठी 90 टक्के निधी देण्याची तरतूद आहे.
10. योजनेतील सर्व कृषी यंत्रे वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मिळतात का?
नाही, स्रोतामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार काही यंत्रांना तारांकित चिन्ह देण्यात आले आहे. ही तारांकित यंत्रे केवळ कृषी यंत्र-अवजार बँकेच्या स्थापनेच्या घटकाअंतर्गत दिली जाणार आहेत. उर्वरित बाबी वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही दिल्या जाणार आहेत.
11. कृषी यंत्रीकरण अभियान 2026 साठी ऑनलाइन अर्जाची प्रक्रिया काय आहे?
दिलेल्या स्रोतामध्ये ऑनलाइन अर्जाची संपूर्ण चरणनिहाय प्रक्रिया, अर्जाची अंतिम तारीख किंवा थेट अर्ज लिंक दिलेली नाही. त्यामुळे या स्रोताच्या आधारे पोर्टलवरील विशिष्ट स्टेप्स सांगता येणार नाहीत. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत मार्गदर्शक सूचना तपासणे आवश्यक आहे.
12. कृषी यंत्रीकरण अभियानाचा नवीन जीआर कुठे पाहता येईल?
स्रोतामध्ये नमूद केल्यानुसार कृषी यंत्रीकरण अभियानासंदर्भातील महत्त्वाचे परिपत्रक किंवा जीआर फमटेक डॉट बीएससीडीजीओव्ही डॉट इन या संकेतस्थळावर पाहता येतो. योजनेचे नियम, यंत्रांची यादी आणि संबंधित तरतुदी समजून घेण्यासाठी अधिकृत मार्गदर्शक सूचना पाहणे महत्त्वाचे आहे
